‘ती’च्या उज्ज्वल जीवनासाठी न्यायालयाचा ‘तो’ निर्णय

 

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, मुलींसाठी मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता सुविधा, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि मोफत पर्यावरणपूरक सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देणे, हा राज्यघटनेच्या ‘कलम २१’अंतर्गत जीवन, आरोग्य, गोपनीयता आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. हे न करणे, म्हणजेच शिक्षणाच्या हक्काचे आणि २००९च्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. केवळ एक कायदेशीर आदेश नसून, तो लाखो मुली आणि महिलांच्या सन्मान, आरोग्य आणि समानतेच्या लढ्याला दिलेली घटनात्मक मान्यता आहे.

 

विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि वंचित समुदायांतील मुलींसाठी काम करणार्‍या संस्थांसाठी हा दिलासा देणारा आहे. मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न आजही उरतो.हा अधिकार प्रत्यक्षात कसा आणि कोणाच्या जबाबदारीने अमलात आणला जाणार? ‘सेवा सहयोग फाऊंडेशन’ गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘किशोरी विकास प्रकल्पा’च्या माध्यमातून किशोरवयीन मुलींसोबत सातत्याने काम करत आहे. आरोग्य, व्यक्तिमत्त्व विकास, आत्मसन्मान आणि वैज्ञानिक लैंगिक शिक्षण या चार स्तंभांवर आधारित एक सुस्पष्ट अभ्यासक्रम ‘सेवा सहयोग फाऊंडेशन’ने विकसित केला आहे. या अभ्यासक्रमाला SNDT (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठाची मान्यता मिळाली आहे, ही केवळ सन्मानाची बाब नाही, तर प्रकल्पाच्या गुणवत्तेची ठोस पावती आहे. वस्तीवस्तीत, गाव-पाड्यांत ‘किशोरीताई’ घडवून, त्यांना प्रशिक्षण देऊन ‘सेवा सहयोग फाऊंडेशन’ प्रत्यक्ष मुलींपर्यंत पोहोचते, मार्गदर्शन करते, समुपदेशन करते आणि त्यांच्यासोबत ठामपणे उभी राहते. या दहा वर्षांच्या अनुभवातून एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली. मासिक पाळी ही केवळ आरोग्याची बाब नाही; ती शिक्षण, आत्मविश्वास, सन्मान आणि भविष्यातील संधींशी थेट जोडलेली आहे.

 

ग्रामीण भागातील अनेक मुलींना आजही सॅनिटरी पॅड्स सहज उपलब्ध होत नाहीत. अनेक छोट्या गावांत मेडिकल दुकाने नसतात. आठ ते दहा किमी दूर तालुका ठिकाणी जावे लागते. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते. शेतकरी, कामगार, मोलमजुरी करणार्‍या कुटुंबांसाठी दरमहा १५० ते २०० रुपये खर्च करणे परवडणारे नसते. एका घरात किमान दोन महिला असतील, तर हा खर्च अधिक वाढतो. जर मासिक पाळी स्वच्छता हा मूलभूत हक्क असेल, तर पॅड्स केवळ शाळांमध्येच नव्हे, तर महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणी मोफत आणि सातत्याने उपलब्ध असायला हवेत.

येथेच काही गंभीर प्रश्न उभे राहतात. पॅड्सचा पुरवठा नेमका कोण करणार? योग्य संख्येची जबाबदारी कोणाची?विल्हेवाटीची शास्त्रीय व पर्यावरणपूरक व्यवस्था कोण उभारणार? आणि यासोबत माहिती, जनजागृती आणि लैंगिक शिक्षणाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? आज अनेक आश्रमशाळा, निवासी शाळा आणि काही विना-अनुदानित शाळांमध्ये ‘सीएसआर’ कंपन्या, रोटरी क्लब, महिला मंडळे किंवा सामाजिक संस्थांमार्फत पॅड्स पुरवले जातात.

 

मात्र ही व्यवस्था मर्यादित, तात्पुरती आणि व्यक्ती किंवा संस्थांच्या इच्छेवर अवलंबून असते. ही व्यवस्था नाही, तर दानावर आधारित उपाययोजना आहे. अधिकारासाठी दान पुरेसे नसते; त्यासाठी स्पष्ट धोरण, रचना आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असते. तसेच केवळ पॅड्स वाटप करून प्रश्न सुटत नाही. पॅड्ससोबत स्वच्छतागृहे, पाणी, साबण, (कपडे) बदलण्यासाठी सुरक्षित जागा आणि योग्य विल्हेवाटीची व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वैज्ञानिक, वयोपयोगी लैंगिक शिक्षण. मासिक पाळी म्हणजे काय, ती कुठून येते, का येते, त्या काळात शरीरात आणि मनात काय बदल होतात, हे जर शाळेतून आणि घरातून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सांगितले गेले नाही, तर अंधश्रद्धा, भीती, लाज आणि गैरसमज निर्माण होतात.

 

याचा थेट परिणाम मुलींच्या आत्मविश्वासावर, शाळेतील उपस्थितीवर आणि शिक्षणातील सातत्यावर होतो. याचा साधारण आलेख असा असतो. मासिक पाळीवर मौन-शाळेतील अनुपस्थिती- माहितीचा अभाव -लाज, भीती आणि आत्मगंड-सुविधा नसणे आणि त्यामुळे शिक्षणातून गळती होणे. त्यामुळे नुसते पॅड वाटप न करता मुलींना वैज्ञानिक आणि वयोपयोगी लैंगिक शिक्षण देणे गरजेचे. युनसार सेवासहयोगने मुलींमध्ये शरीराबद्दल सन्मान आणि आत्मविश्वास निर्माण केला. यातून - मुलांनाही चर्चेत सामावून घेत सामायिक जबाबदारीची जाणीव रुजवली.कारण, मासिक पाळी ही महिलांची समस्या नाही, ती समाजाची जबाबदारी आहे. पॅड्स म्हणजे दान नाही; ते शिक्षणाचा पाया आहेत. लैंगिक शिक्षण म्हणजे संस्कृतीविरोध नाही; ते सशक्तीकरणाचे प्रभावी साधन आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य दिशा दाखवली आहे. आता गरज आहे, ती केंद्र व राज्य सरकार, शिक्षण विभाग, शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि समाज यांनी मिळून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी स्वीकारण्याची. अन्यथा, हा ऐतिहासिक निर्णयही केवळ कागदोपत्रीच राहील. मासिक पाळीच्या काळात मुलींचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जपणे, ही फक्त कुटुंबाची नाही, तर शाळा, महाविद्यालय आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. मुलींना घर, शाळा आणि समाजात सन्मानपूर्वक, सुरक्षित आणि पूरक वातावरण मिळाले, तरच हा अधिकार खर्‍या अर्थाने साकार होईल. त्यासाठी काम करणे ही भारताची, आपली सर्वांची घटनात्मक, सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.