मदरसा बोर्ड बंद होणार; उत्तराखंडमध्ये अल्पसंख्याक शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : उत्तराखंडमध्ये अल्पसंख्याक शिक्षण व्यवस्थेत मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यांतर्गत उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून धामी सरकार जुलै २०२६ पासून मदरसा बोर्ड रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मागील विधानसभा अधिवेशनात मदरसा बोर्ड रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यावर्षी जुलैपासून सर्व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाच्या अंतर्गत आणले जाईल आणि त्यांना मान्यता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षण मंडळाकडून दिली जाईल.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, मदरसा बोर्ड रद्द करण्याच्या सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयानंतर या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्राधिकरण आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे स्वरूप निश्चित करेल आणि अभ्यासक्रमाला अंतिम रूप देईल. सर्व अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना उत्तराखंड विद्यालय शिक्षण मंडळाकडून मान्यता घेणे अनिवार्य असेल.

अशी माहिती आहे की, अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणातील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, कुमाऊं विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक सुरजीत सिंह गांधी यांची उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्राधिकरणात एकूण आठ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ते अल्पसंख्याक शिक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर काम करतील. सदस्यांच्या यादीप्रमाणे, आठ सदस्यांपैकी दोन सदस्य मुस्लिम समुदायातील आहेत.  

नव्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेले हे प्राधिकरण अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांशी संबंधित प्रकरणे हाताळेल. यात संस्थांची मान्यता, शैक्षणिक उपक्रम, अभ्यासक्रम आणि इतर प्रशासकीय विषयांचा समावेश असेल. आतापर्यंत ही सर्व कामे उत्तराखंड मदरसा शिक्षण बोर्डाच्या अखत्यारीत होती. मदरसा बोर्ड समाप्त करण्याची घोषणा झाल्यानंतर अल्पसंख्याक शिक्षणाशी संबंधित संघटना आणि समुदायांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण याकडे प्रशासकीय पुनर्रचना म्हणून पाहत आहेत, तर काही घटकांकडून प्रतिनिधित्वाबाबत प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.

एकूणच, मदरसा बोर्ड रद्द करून अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेत एकसंधता आणि नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. मात्र या बदलाचा प्रत्यक्ष परिणाम अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांवर, विद्यार्थ्यांवर आणि अभ्यासक्रमाच्या स्वरूपावर कसा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काळात या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते आणि अल्पसंख्यक शिक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल घडवून आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हा ऐतिहासिक व दूरदर्शी निर्णय आहे. हा निर्णय राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक न्याय, समान संधी आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. सर्व समुदायांची मुले एकसमान राष्ट्रीय अभ्यासक्रम शिकतील, तेव्हा त्यांना आधुनिक स्पर्धेला सामोरे जाण्याची संधी मिळेल. यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील मुलांचे भविष्य सुरक्षित होईल आणि ते देशाच्या विकासात सक्रिय भागीदार बनतील. शिक्षणाचा उद्देश केवळ परंपरागत मर्यादांमध्ये अडकणे नसून विद्यार्थ्यांना राष्ट्राच्या प्रगतीशी जोडणे हा आहे. विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक समरसता, समान शिक्षण आणि विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल मानते.

- रविदेव आनंद, उत्तराखंड प्रांत अध्यक्ष, विश्व हिन्दू परिषद