राष्ट्रहिताचा विजय...

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेच्या काळात भारत-अमेरिका होत असलेला व्यापार करार आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताच्या स्वायत्ततेची आणि दीर्घकालीन रणनीतीचे उदाहरण ठरला. आयातशुल्क, निर्यात सवलती, ऊर्जेची समीकरणे, संरक्षण व तंत्रज्ञानातील परस्परसंबंध या सगळ्यांचा मेळ घालत हा करार पूर्णत्वास आला. अमेरिकेने भारतावरील आयातशुल्कात केलेली घट ही दिलासादायक नक्कीच आहे. बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि थायलंडच्या तुलनेत भारतासाठीचा कमी दर निश्चित होणे हा निव्वळ योगायोग नाही; तर तो भारताच्या बाजारपेठेच्या आकाराचा, उत्पादन क्षमतेचा आणि राजनैतिक वजनाचा परिणाम आहे. मात्र, या सवलतीमागे असलेला दबाव आणि अपेक्षा समजून घेतल्याशिवाय या कराराचे मूल्यमापन अपूर्ण ठरेल. युरोपीय महासंघाशी भारताचा व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचताच, अमेरिकेवरचा अप्रत्यक्ष दबाव वाढला. बहुध्रुवीय जगात भारताकडे पर्याय आहेत, ही जाणीव झाल्याने अमेरिकेची आयातशुल्कविषयक आक्रमकता मवाळ होऊ लागली. व्यापार हा दबावाचा एकमार्गी खेळ राहिलेला नाही, हेच या घडामोडींचे खरे राजकीय-आर्थिक संकेत आहेत. अमेरिकेने आयातशुल्क वाढवल्यानंतर त्याचे थेट परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर दिसू लागले. संरक्षणवादी धोरणांमुळे स्वस्त आयात घटली, पुरवठा साखळी महाग झाली आणि त्याचा भार थेट ग्राहकांवर पडला. आयातशुल्क धोरणामुळेच महागाई वाढत असल्याची जाणीव, अमेरिकन उद्योग आणि ग्राहकांनाही होऊ लागली. परिणामी, व्यापार करारांमध्ये लवचीकता दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव अमेरिकेला स्वीकारावे लागले.

 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, भारत आणि चीन यांचे एकत्रित योगदान जागतिक वाढीत निर्णायक ठरत असताना अमेरिकेचा वाटा तुलनेने मर्यादित होत चालला आहे. जागतिक ‘जीडीपी’ वाढीपैकी मोठा हिस्सा आशियाकडून येत असून, त्यात भारताची भूमिका सातत्याने वाढते आहे. हीच बदलती वस्तुस्थिती अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर दबाव निर्माण करणारी ठरत आहे. आजचे जागतिक अर्थकारण हे द्विध्रुवीय राहिलेले नाही. अमेरिका विरुद्ध चीन एवढ्यापुरते ते सीमित न राहता, त्यात युरोप आणि भारत हे दोन स्वतंत्र, प्रभावी स्तंभ ठळकपणे पुढे आले आहेत. या चार घटकांमधील परस्परसंबंध हे केवळ व्यापारापुरते नसून ते धोरण, भू-राजकारण, तंत्रज्ञान आणि चलन-व्यवस्थेपर्यंत विस्तारले आहेत. भारत या चौकटीतील ‘स्विंग पॉवर’ ठरतो. अमेरिका आणि युरोपसाठी भारत हा चीनचा पर्याय आहे, तर चीनसाठी भारत हा आशियातील अपरिहार्य प्रतिस्पर्धी. त्यामुळेच भारताने युरोपशी व्यापार कराराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल हे रणनीतिकही आहे.

 

भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ही विद्युत यंत्रे, नैसर्गिक किंवा कृत्रिम मोती, औषधनिर्मिती उत्पादने, बॉयलर व यांत्रिक उपकरणे या क्षेत्रांवर आधारित आहे. याचबरोबर खनिज इंधने, तेल, अचूकपणाची साधने यांसारख्या आयाती भारतासाठी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे या व्यापारात उत्पादन साखळी, ऊर्जा-सुरक्षेचे गणित आणि रोजगारनिर्मितीचा थेट संबंध यात गुंतलेला आहे. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’च्या नावाखाली भारतीय वस्तूंवर अवाच्या सवा कर लादल्याने, त्याचा परिणाम निर्यातीवर स्पष्ट दिसला. काही महिन्यांत निर्यात घटली, काहींमध्ये सावरली; हे चढउतार भारताच्या परकीय व्यापारातील संवेदनशीलता दाखवतात. अशा पार्श्वभूमीवर भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला किंवा देशांतर्गत हितसंबंधांना धक्का न लावता साध्य झालेला हा करार पंतप्रधान मोदी यांच्या ठाम राजकीय नेतृत्वाचे आणि चतुर आर्थिक वाटाघाटींचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे प्रतिष्ठा आणि दृढनिश्चयासह विकास सुनिश्चित झाला.

 

या कराराच्या चर्चेत ऊर्जेचा मुद्दा हा अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. अमेरिकेने भारतीय आयातीवरील परस्पर शुल्क तात्काळ प्रभावाने ५० टक्के वरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले असून, रशियन तेल खरेदीशी संबंधित पूर्वीचा २५% दंडात्मक शुल्कही रद्द केला आहे, जो भारतीय व्यापारासाठी मोठाच दिलासा ठरला. या कराराचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. वस्त्रोद्योग, चामडे, समुद्री उत्पादने, वस्त्र-प्रावरणे या श्रमप्रधान क्षेत्रांना अमेरिकन आयातशुल्काचा मोठा फटका बसत होता. नव्या व्यवस्थेमुळे या क्षेत्रांना दिलासा मिळणार असला, तरी प्रश्न उरतो तो टिकाऊ स्पर्धात्मकतेचा. सवलतीवर आधारित निर्यात किती काळ टिकते आणि त्या सवलती संपल्यावर भारतीय उद्योग किती सक्षम राहतात, याचे उत्तर धोरणात्मक सुधारणांवर अवलंबून आहे.

अमेरिकेची अडचण दुहेरी आहे. एकीकडे चीनशी आर्थिक संघर्ष तीव्र होत असताना, दुसरीकडे आयातशुल्काच्या वाढीमुळे अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणाबाहेर जात आहे. संरक्षणवादी धोरणांनी अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण झाले नाहीच, उलट पुरवठा साखळीच विस्कळीत झाली. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या बाजाराशी ताण वाढवणे परवडणारे नाही, हे वास्तव अमेरिकेला उमगू लागले. यामध्ये युरोपची भूमिका अधिक प्रभावी ठरली. युरोप हरित धोरणे, डेटा संरक्षण, मानकाधारित व्यापार याबाबात युरोप स्वतःचे स्वतंत्र आर्थिक अवकाश तयार करतो आहे.

 

अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलत आहे. भारत ही निव्वळ बाजारपेठ नाही; तर तो चीननंतरचा पर्याय, जागतिक पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह दुवा आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक भागीदार आहे. त्यामुळे व्यापार करारात राजकीय अपेक्षाही गुंतलेल्या आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्धार व्यक्त झाला आहे. भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा खरा अर्थ आकड्यांपलीकडे आहे. भारताने अतिशय ठामपणाने या करारामध्ये वाटाघाटी केल्या, परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या राजनैतिक दबावाला किंवा वक्तव्यांना न जुमानता राष्ट्रहिताची ठाम भूमिका घेतली. अमेरिकेतील नेत्यांनीही भारताच्या कठोर आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाची दखल घेतली. त्यामुळे हा करार भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचा, त्याच वेळी जागतिक दबावांना सामोरे जाण्याच्या वास्तवाचा आरसा आहे. भारताची ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका ही पूर्वी ‘फ्रॅजाईल फाईव्ह’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रतिमेपासूनचा मोठा बदल दर्शवते, जो मजबूत आर्थिक पायामुळेच शक्य झाला. या वाढत्या आर्थिक महत्त्वामुळे मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारताशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी जो दबाव आणला, त्यामुळेच दीर्घकालीन धोरणात्मक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करता आले. व्यापार हा आर्थिक व्यवहार नसून तो राष्ट्रहिताच्या व्यापक चौकटीत पाहिला गेला पाहिजे, हीच या करारातून मिळणारी खरी शिकवण आहे.