‘सीपीएम’ची लोकशाही...

 

सी. सदानंद मास्टर यांनी संसदेमधल्या बाकावर ते दोन कृत्रिम पाय ठेवले. यावर संसदेमध्ये वस्तूंचे प्रदर्शन करण्यास मनाई असल्याचे सांगत, ‘सीपीएम’ खासदार जॉन ब्रिटास यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. खरेतर संसदेची नियमावली इतक्या तत्परतेने दाखवणार्‍या ब्रिटास यांना भीती वाटली होती, कारण ते दोन कृत्रिम पाय त्यांच्या ‘सीपीएम’ पक्षाच्या रक्तरंजित क्रूर हिंसेचे परिणाम जगजाहीर करत होते. ते कृत्रिम पाय ‘सीपीएम’च्या दहशतविरोधाचे प्रतीक आहेत. ‘सीपीएम’ पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे संसदेमध्ये लोकशाही, संविधान, अभिव्यक्तीच्या बाता नेहमीच मारतात पण, त्यांचे लोकशाहीप्रेम, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कळवळा हे सगळेच खरे आहे का? ३१ वर्षांपूर्वी नुकतेच तारुण्यात पदार्पण केलेल्या सदानंद यांच्यावर केरळमध्ये ‘सीपीएम’च्या भ्याड गुंडांनी हल्ला केला. घोषणा देत त्यांनी सदानंद यांचे दोन्ही पाय करवतीने कापले आणि ते पाय शस्त्रक्रियेने पुन्हा लावता येऊ नये म्हणून, रस्त्यावर घासून खराबही केले.

 

परिणामी सदानंद यांना कायमचे अपंगत्व आले. हे सगळे का? तर सदानंद हे रा.स्व. संघाशी जोडले गेले होते म्हणून. केरळमध्ये ‘सीपीएम’चे राज्य आणि दहशत असताना सदानंद हे रा.स्व. संघाशी जोडले गेले, हेच ‘सीपीएम’ला रुचणारे नव्हते. राज्यात कोणत्याच पक्षाला आणि विचारधारेला पाय रोवूच द्यायचे नाही, ही ‘सीपीएम’ची विकृत मानसिकता. या मानसिकतेतूनच सदानंद यांच्यावर हल्ला झाला पण, सदानंद एकटेच आहेत का? तर नाही. इतिहासाची पाने तर सोडाच, अगदी गेल्या काही वर्षांचा केरळचा घटनाक्रम पहिला; तरी स्पष्ट जाणवते की, केरळमध्ये रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांचा, प्रचारकांचा आणि अगदी हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या कार्यकर्त्यांचेही ‘सीपीएम’च्या कार्यकर्त्यांनी निर्घृण खून केले आहेत. जे आमच्याशी सहमत नाहीत, त्यांचा मृत्यू अटळ अशी ही मानसिकता. या विकृत मानसिकतेला पराजित करत सदानंद त्यावेळी वाचले आणि संघर्ष करत राज्यसभेचे खासदारही झाले. त्यामुळेच त्यांनी संसदेच्या बाकावर ठेवलेले ते दोन पाय ‘सीपीएम’ आणि त्या पक्षाच्या समर्थकांच्या हिंसेचे, अमानवीपणाचे आणि लोकशाहीविरोधाचे प्रतीक आहेत. तसेही ‘सीपीएम’ आणि लोकशाही यांचा संबंध असू शकतो का? हा प्रश्न आहेच.

 

 

 

 

काही राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायदे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत असे म्हणत, देशातल्या विविध राज्यांतील धर्मांरणविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस’ने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली. यावर केंद्रासह १२ राज्यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश अशा १२ राज्यांना, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अर्थात, न्यायालयाचे अधिकार आहेतच; पण वास्तवाचे दृश्य काय? देशात धर्मांतरण कायद्याची गरज आहे का? याचा मागोवा घेतला तर काय दिसते की, अज्ञानामुळे किंवा गरिबीमुळे लोक धर्मांतरण करतात, असे म्हटले जाई. पण आजचे चित्र असे आहे की, उच्चशिक्षित आणि सधन घरातल्यांनाही फसवून, त्यांना धर्म त्यागायला लावण्याचे कटकारस्थान करणारी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहे.

 

दुसरे असे की जे लोक धर्मांतरण करतात, ते काय खरेच त्यांना मोठा दिव्य साक्षात्कार झाला, स्वर्गीय अनुभूती झाली म्हणून धर्मांतरण करतात का? त्यांचे सर्वेक्षण केले, तर विदारक सत्य समोर येईल. मन आणि बुद्धी उघडी ठेवून पाहिले तर जाणवेल की, अनेकांचे धर्मांतरण कोणत्या न कोणत्या फसवणुकीतून आणि आमिषाद्वारेच झालेले आहे. असो! दि. २३ ते २७ डिसेंबरच्या चंगाई सभेत मरणासन्न दिसणारे; पण लगेच येसूचा आशीर्वाद घेऊन टुणटुणीत होणारे रुग्ण हे सगळे खरे असतात का? मुलांना कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश मिळवून देणार, गोरी बायको मिळेल, नोकरी मिळवून देतो; मुंबईमध्ये २००५मधील पुरापासून वाचायचे असेल तर धर्मांतरण करा. इतकेच काय, मेलेल्यांना जिवंत करतो असे सांगूनही लोकांचे धर्मांतरण केल्याच्या पण घटना घडल्या आहेत. त्यामुळेच वाटते की, धर्मांतरणविरोधी कायदा हा कुणाच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन करत नाही, तर हिंदूंच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करतो. तूर्तास प्रतीक्षा आहे केंद्र आणि १२ राज्ये काय उत्तर देतात याची?