CM Devendra Fadnavis : पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकासातून जनतेस लाभ

 

मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित नसून रोजगारनिर्मिती, प्रादेशिक समतोल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याशी थेट संबंधित आहे. या व्यापक जनहिताचा विचार करून पायाभूत सुविधा व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया गतीने, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची जबाबदारीही शासनाची असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.(CM Devendra Fadnavis)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध महत्त्वाच्या भूसंपादन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतला. या बैठकीस उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात औद्योगिक विकासासाठी सध्या ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले की, महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी येत असून तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीने किमान एक लाख एकर औद्योगिक जमीन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई–पुणे–नागपूर या मार्गांसह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर यांसारख्या भागांमध्येही गुंतवणूकदारांचा वाढता कल लक्षात घेता, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(CM Devendra Fadnavis)

 

 

यावेळी ‘एमएसआरडीसी’ अंतर्गत शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार–अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली, नागपूर–चंद्रपूर, नवेगाव–सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना–नांदेड एक्स्प्रेस वे यांसारख्या महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. हे सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis) दिले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, वनक्षेत्र वगळून शक्य तितक्या मोठ्या सलग जागांचे भूसंपादन करून त्या उद्योजकांना उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच विविध विभागांकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. यामुळे उद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात भूखंड उपलब्ध होतील आणि राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती तसेच स्थानिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.(CM Devendra Fadnavis)