राहुलचा चिनी अजेंडा

 

 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याच्या प्रस्तावावर, सोमवारी लोकसभेत चर्चा सुरू होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांनी कारण नसताना, लडाख क्षेत्रात भारत-चीन यांच्या सैन्यात उडालेल्या संघर्षावरून, भारतीय सैन्याचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा आणि राजकीय नेतृत्वावर दोषारोप करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना भाषण करण्यापासून रोखले, तेव्हा लोकसभेत गदारोळ माजला. परिणामी, लोकसभा दोन वेळा स्थगित करावी लागली. कारण, राहुल गांधी हे पुन्हापुन्हा एका अप्रकाशित आत्मवृत्ताचा हवाला देत, भारतीय सैन्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न करीत होते. संसदीय कामकाजाच्या नियमांनुसार, ते तसे करू शकत नव्हते आणि हेच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला त्यांना वारंवार समजावून सांगत होते. तरीही, राहुल गांधी यांनी आपले म्हणणे रेटण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, तेव्हा अखेरीस लोकसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले.

 

काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मुस्लीम नेत्याने अलीकडेच राहुल गांधी हे ‘भेकड’ असल्याचा आरोप केला होता. त्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्यावरच टीकेची धार धरली होती. पण, या नेत्यांचे मत किती खरे होते, त्याचाच प्रत्यय सोमवारी आला. लोकसभेतील वक्तव्यावर न्यायालयात खटला भरता येत नाही, या सुरक्षा कवचाचा आधार घेत राहुल गांधी हे भारतीय सैन्य आणि देशाच्या राजकीय नेतृत्वाची बदनामी करू पाहात होते. हेच वक्तव्य त्यांनी संसदेबाहेर करण्याचे धैर्य दाखवावे. तितकी त्यांची हिंमत नसल्याने आणि मूळ हेतू भारतीय लष्कर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करणे हाच असल्याने, ते लोकसभेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून सरकारची व लष्कराची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी लोकसभेच्या संरक्षणाचा आधार त्यांनी घेतला आणि आपण भेकड नेते आहोत, ते दाखवून दिले.

 

वादाचा मुद्दा काय होता? भारतीय सैन्याचे माजी प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी आपले आत्मवृत्त लिहिले असले, तरी ते पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. त्या पुस्तकातील एका भागाचा अंश एका मासिकात प्रसिद्ध झाला. याचा हवाला देऊन राहुल गांधी सदनात अर्धवट आणि दिशाभूल करणारे वक्तव्य करीत होते आणि त्यापासून त्यांना रोखण्यात आल्याने गदारोळ माजला. लोकसभेच्या नियमानुसार, कोणत्याची प्रकाशित वा अप्रकाशित पुस्तक वा मासिकातील मजकुराचा संदर्भ लोकसभेतील भाषणात देता येत नाही. तसेच केंद्रीय मंत्री वा पंतप्रधान यांच्याबद्दल आरोपसदृश्य वक्तव्य करायचे असेल, तर त्याची माहिती २४ तास आधी लोकसभा अध्यक्षांना देऊन त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. यापैकी काहीही न करता, राहुल गांधी यांनी आपला राजकीय अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न केल्याने लोकसभेत गदारोळ झाला.

 

या भागामध्ये माजी लष्करप्रमुख जन. नरवणे यांनी, २०२०-२१ मध्ये लडाखजवळील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत व चीन यांच्या सैन्यात निर्माण झालेल्या तणावाचा संदर्भ दिला आहे. तेव्हा चिनी सैन्य व त्यांचे रणगाडे हे कैलास पर्वतराजीतील भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण, तेव्हा भारतीय लष्कराने आपल्या बाजूकडील डोंगरांच्या माथ्यावर रणगाडे उभे केले. भारतीय सैन्य डोंगरमाथ्यावर असल्याने, युद्धाचा सर्व फायदा भारताला होत होता आणि त्यापुढे चीनचे काही चालले नाही. त्यांना आपले रणगाडे माघारीच न्यावे लागले. हे रणगाडे भारतीय हद्दीत येत असल्याचे पाहून, पुढील कारवाईसाठी जन. नरवणे यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना फोन लावला व पुढील कारवाईसाठी परवानगी मागितली.

 

राजनाथसिंह यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संपर्क साधल्यावर, ‘जे योग्य वाटेल, ते करा’ या एका वाक्यात मोदी यांनी लष्कराला कारवाईची पूर्ण सूट दिली. त्यामुळे भारताने आक्रमक धोरण स्वीकारून, आपले सैन्य त्या सरहद्दीलगतच्या सर्व डोंगरमाथ्यांवर उभे केले. ते पाहून घाबरलेल्या चीनने माघार घेतली. त्यानंतर दोन वर्षे लाखो भारतीय सैनिक व रणगाडे हे चीनच्या सरहद्दीवर पाय रोवून उभे होते. भारताची इतकी ठाम आणि आक्रमक भूमिका पाहिल्यावर, चीनला अखेर माघार घ्यावी लागली आणि दोन वर्षांपूर्वी दोन्ही बाजूंची सेना पुन्हा आपल्या तळांवर परतली. हा भारताचा चीनवर मिळविलेला पहिला लष्करी विजय होता. त्यानंतर गलवान खोर्‍यातही चिनी सैन्याच्या तुकडीला घुसखोरी करण्यापासून रोखण्यात आले. त्यात काही भारतीय सैनिकांप्रमाणेच चिनी सैनिकही मारले गेले पण, चिनी घुसखोरीला लगाम बसला.

 

हा पूर्ण इतिहास न सांगताच, चीन भारतीय हद्दीत कसा घुसला आणि त्यापुढे मोदी काही करू शकले नाहीत, असा तद्दन खोटा इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करीत होते. त्याला लोकसभा अध्यक्षांनी चाप लावला. अर्थात, चीनची बाजू घेणे ही काँग्रेसची जुनीच सवय. १९४९ मध्ये तिबेट या स्वतंत्र देशावर आक्रमण करून तो संपूर्ण देशच कम्युनिस्ट चीनने आपल्या ताब्यात घेतला, तेव्हा तिबेट हा पूर्वीपासून चीनचाच भाग असल्याची पळपुटी भूमिका पं. नेहरू यांनी घेतली आणि चीनची सरहद्द थेट भारतभूमीपर्यंत भिडविली. १९६२च्या युद्धात असाई चीनचा प्रदेश चीनने ताब्यात घेतल्यावर लडाख हा पूर्ण वैराण प्रदेश असून, त्यावर गवताचे एक पातेही उगवत नाही, असे भाष्य याच नेहरूंनी केले होते. म्हणजे आपल्याच देशाचा एक भूभाग चीन ताब्यात घेत असल्याचे दिसत असूनही, त्याविषयी नेहरू अत्यंत बेफिकीर होते.

 

पुढे इंदिरा गांधी यांनीही तामिळनाडूच्या सागरी सीमेवरील कच्छाथिवू हे भारताचे बेट श्रीलंकेला भेट दिले, जणू भारत हा नेहरू-गांधी घराण्याची खासगी जहागीर होती. पुढे सोनिया-मनमोहन सिंग सरकारने चीनबाबत अशीच बोटचेपी भूमिका घेतली. चीनच्या सरहद्दीच्या प्रदेशात रस्ते-पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधा न उभारण्याचे अजब समर्थन करताना काँग्रेसचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अण्टनी म्हणाले की, त्यामुळे चिनी सैन्याला घुसखोरी करणे कठीण होईल, अशी भारताची भूमिका आहे. असले अजब तर्कट जगात कोणी मांडले असेल काय? काँग्रेसकडून कायम चीनधार्जिणी भूमिका घेण्यामागे त्या देशाने ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणगीचा तर प्रभाव नाही ना? अशी शंका येते. काँग्रेसने तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी एक गुप्त करार केला आहेच पण, या करारात काय म्हटले आहे, ते काँग्रेसने कधीच उघड केले नाही. राहुल गांधी यांचा चिनी अजेंडा याच पद्धतीने रोखण्याची गरज आहे.