जागतिक व्यवस्थेचा ढोंगी चेहरा

 

 

पाकिस्तान गेली अनेक दशके स्वतःला दहशतवादाचा ‘बळी’ म्हणून जगासमोर सादर करत आहे. आत्मघातकी हल्ले, अंतर्गत अस्थिरता आणि हिंसाचार यासाठी तो सातत्याने बाह्य शक्तींना दोष देतो. मात्र, हा आक्रोश प्रामाणिक नसून, ते त्याचे निव्वळ राजनैतिक नाट्य आहे. कारण दहशतवाद हा पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेला अपघात नसून, तो नियोजनपूर्वक जोपासलेला, संरक्षित केलेला आणि राज्ययंत्रणेच्या छायेत वाढवलेला प्रकल्प आहे, हे आता कोणालाही नाकारता येणार नाही. भारताने वर्षानुवर्षे पुराव्यांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर सत्य मांडले आहे की, पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केवळ आश्रयदाताच नाही, तर तो त्याचा जागतिक पुरवठादारही आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’सारख्या संघटनांचे प्रशिक्षण तळ, त्यांच्या नेत्यांचे सार्वजनिक आयुष्य आणि पाकिस्तानच्या सैन्य व गुप्तचर संस्थांशी असलेले दहशतवाद्यांचे साटेलोटे ही बाब संशय नसून, वास्तव ठरली आहे. तरीही, संयुक्त राष्ट्रसंघाने या वास्तवावर कठोर भूमिका घेण्याचे कायम टाळले. संयुक्त राष्ट्रसंघाची उदासीनता अपघाती नाही, ती जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली राजकीय भूमिका आहे.

 

या दुटप्पीपणाचे सर्वात विदारक प्रतीक म्हणजे मसूद अझहर प्रकरण. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी कारवायांमध्ये थेट सहभागाचे स्पष्ट पुरावे असतानाही त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडवली गेली. हे अडथळे तांत्रिक कारणांमुळे नव्हते, तर चीनच्या उघड राजकीय हस्तक्षेपामुळे होते. संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषदेत ‘वीटो’चा वापर करून चीनने दहशतवादाविरोधातील संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेची थट्टा केली. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ तेव्हाही मूग गिळून बसला होता. आज जेव्हा पाकिस्तानमधील दहशतवादी हिंसाचाराबाबत सहानुभूती व्यक्त केली जाते, तेव्हा हा प्रश्न अपरिहार्यपणे उभा राहतो की, ही सहानुभूती नेमकी कुणासाठी आहे? सामान्य नागरिकांसाठी की, त्या राज्ययंत्रणेसाठी जी दहशतवादाला परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून वापरते? पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ ही गुप्तचर संस्था केवळ सुरक्षा यंत्रणा राहिलेली नाही; तर ती आज प्रत्यक्षात एक बहुराष्ट्रीय दहशतवादी समन्वयाचे केंद्र झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मौन केवळ संशयास्पदच नाही, तर धोकादायकही आहे. दहशतवादावर आजवर अनेक ठरावांची जंत्री जमवणारी ही संस्था, प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी मात्र शक्तिशाली राष्ट्रांच्या तालावरच नाचताना दिसते. महासचिवांनी स्वतः कबूल केले आहे की, आज संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशक्तींच्या दबावाखाली काम करत आहे. ही कबुली म्हणजे या संस्थेच्या नैतिक अपयशावर शिक्कामोर्तबच.

 

मग प्रश्न उरतो की, अशा अहवालांचे पुरस्कर्ते नेमके कोण? दहशतवादाला पाठीशी घालणार्‍या राष्ट्राला मोकळे रान देणार्‍या व्यवस्थेचा भाग होणे, ही न्यायाची बाजू कशी ठरू शकते? जर दहशतवादाविरोधातील लढा हा निवडक देशांपुरता आणि निवडक राजकीय हितसंबंधांपुरता मर्यादित असेल, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अस्तित्व हे केवळ औपचारिक आणि वाचाळवीराचे ठरते. दहशतवाद ही जागतिक समस्या आहे; पण त्याहून मोठा धोका म्हणजे दहशतवादाबाबतचा हा आंतरराष्ट्रीय दुटप्पीपणा. जोपर्यंत पाकिस्तानसारख्या देशांना बळीचे सोंग घेण्याची मुभा दिली जाईल, तोपर्यंत जागतिक शांततेचे सर्व दावे पोकळ ठरणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आत्मपरीक्षण केले नाही, तर तो जागतिक इतिहासात नखे आणि सुळे काढलेला सिंह होईल.