संकल्प विकासाचा, मार्ग ‘एआय’चा!

 

 

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील एक ठळक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा. ‘एआय’चा सरकारने स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून विचार न करता प्रशासन, कृषी, शिक्षण, रोजगार आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाचे साधन म्हणून त्याची उत्तम सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पनांना पुढील टप्प्यावर नेण्यासाठी ‘एआय’ला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर गुंतवणूक आणि ‘लाऊड’ सुविधांसाठी प्रोत्साहनापासून ते कृषी क्षेत्रात ‘भारत-विस्तार’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कौशल्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रातही ‘एआय’ला अंतर्भूत करण्यासाठीचे सरकारचे ‘व्हिजन’ यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रामुख्याने अधोरेखित झाले.

 

‘एआय’विषयी अजूनही मतमतांतरे असली, तरी त्याच्या व्यापक वापराबद्दल बहुतांशी एकमत झाल्याचे दिसते. तेव्हा, ‘एआय’कडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, हे खासगी क्षेत्रासह सरकारी स्तरावरही आता स्वीकारार्हच. म्हणूनच यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘एआय’ संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. देशांतर्गत डेटा सेंटर्स, उच्च क्षमतेची संगणकीय साधने, तसेच स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठी आवश्यक असलेली साधने उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे, भारताला केवळ ‘एआय’ वापरणारा देश एवढ्यापुरते मर्यादित न ठेवता, ‘एआय’ विकसित करणारा आणि निर्यात करणारा देश म्हणून नावारूपाला आणणे. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल, तसेच परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वही कमी होण्यास हातभार लागेल.

 

एकूणच, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने अर्थव्यवस्थेत ‘एआय’चे प्रमाण वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, धोरणात्मक प्रोत्साहने याबाबत अधिक संरचनात्मक दृष्टिकोन निवडलेला दिसतो. अर्थसंकल्पातील सर्वात परिणामकारक घोषणांपैकी एक म्हणजे, ‘लाऊड’ आणि डेटा सेंटर गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन. याअंतर्गत जागतिक ग्राहकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणार्‍या परदेशी ‘लाऊड’ सेवा पुरवठादारांना २०४७ पर्यंत म्हणजे तब्बल २१ वर्षांची करसवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच, भारत ‘क्लाऊड हब’ म्हणून विकसित होऊ शकतो.

 

डिजिटल पायाभूत सुविधांविषयी बोलताना मंत्री अश्विनी वैष्णव सांगतात की, "डेटा सेंटर्स, विशेषतः एआय डेटा सेंटर्स, एआय आर्किटेचरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या क्षेत्रात भारतात सुमारे ७० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आधीच सुरू आहे. आणखीन ९० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे.” यावरून या क्षेत्राकडे मोदी सरकार किती गांभीर्याने पाहते आहे, त्याचा अंदाज यावा. नोकर्‍या आणि कौशल्यांवर ‘एआय’च्या प्रभावाचे मूल्यांकन करून २०४७ पर्यंत जागतिक सेवा बाजारपेठेत दहा टक्के वाटा सरकारने लक्ष्य केला आहे. त्यासाठीच विविध क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’चा कसा सकारात्मक वापर करता येईल, यावर सरकारचा कटाक्ष दिसून येतो.

 

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’च्या वापरामुळे उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा मार्ग अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आला आहे. हवामानाचा अंदाज बांधणे, पिकांचे रोग ओळखणे, मातीच्या गुणवत्तेचे विश्लेषण आणि योग्य खत व पाण्याचे नियोजन यासाठी ‘एआय’ आधारित प्रणालींचा वापर केल्यास शेतकर्‍यांचे खर्च कमी होऊन उत्पन्नही वाढू शकते. दीर्घकालीन विचार करता, यामुळे साहजिकच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त होईल आणि कृषी क्षेत्रातील अनिश्चितता काहीशी कमी होईल. ही बाब भारतासारख्या कृषिप्रधान देशासाठी आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून तितकीच महत्त्वाची म्हणावी लागेल.

 

कृषी क्षेत्रानंतर आरोग्य क्षेत्रातील ‘एआय’चा वापर हादेखील यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. रोगनिदान, वैद्यकीय प्रतिमांचे विश्लेषण, रुग्णांची माहिती व्यवस्थापन आणि टेलिमेडिसीन यासाठी ‘एआय’ आधारित उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील. भविष्यात आरोग्य खर्चावर होणारा ताण कमी होऊन प्रतिबंधात्मक उपचारांना चालना मिळेल, असा अपेक्षित फायदा या धोरणातून दिसतो.

शिक्षण क्षेत्रात ‘एआय’मुळे वैयक्तिक गरजांनुसार शिक्षण ( personalised learning ) आता शक्य होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता आणि आवडी-निवडी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची आता आखणी करता येईल. शिक्षकांसाठी मूल्यांकन आणि प्रशासकीय कामे अधिक सुलभ होतील, तर विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्याधारित शिक्षणाची दारे उघडतील. दीर्घकाळात यामुळे रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होईल. प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये ‘एआय’चा वापर केल्यास निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होऊ शकते. करसंकलन, लाभार्थी ओळख, फसवणूक प्रतिबंध आणि सार्वजनिक योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये ‘एआय’आधारित प्रणाली वापरल्यास सरकारी खर्चातील गळती कमी होण्याची शयता आहे. यामुळे ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ या तत्त्वाला प्रत्यक्ष स्वरूप मिळू शकते.

 

एकूणच, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेला ‘एआय’वरील भर लक्षात घेता, भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेगही वाढवू शकतो. नव्या रोजगार संधी, उच्च मूल्याची कौशल्ये, जागतिक स्पर्धेत स्थान आणि सामाजिक समावेशकता हे सर्व घटक ‘एआय’च्या प्रभावी वापराशी जोडलेले आहेत. मात्र, डेटासुरक्षा, नैतिकता आणि रोजगारांवरील संभाव्य परिणाम यांसारख्या आव्हानांकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्याचबरोबर ‘एआय’संबंधी केलेल्या सर्व घोषणांची कालबद्ध स्वरूपात अंमलबजावणी होईल; त्या घोषणा, प्रस्तावित निधी हा केवळ कागदावर राहणार नाही, याकडेही तितकेच गांभीर्याने पाहणे गरजेचे. सरकार त्याबाबतीत तत्परता आणि सजगता दाखवेल, यात शंका नाहीच. एकूणच पाहता, यंदाचा अर्थसंकल्प भारताला तंत्रज्ञानाधिष्ठित, नवोन्मेषी आणि भविष्योन्मुख अर्थव्यवस्थेकडे मार्गस्थ करणारा ठरला आहे, हे मात्र निश्चित!