डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी प्रणाली

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात काही संकल्पना अशा असतात, ज्या सकृतदर्शनी तांत्रिक वाटू शकतात. तथापि, त्यांचा परिणाम राजकारण, सत्ता-संतुलन आणि राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर खोलवर होत असतो. ‘ब्रिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम’ ही अशीच एक संकल्पना आहे. ती म्हणजे निव्वळ पेमेंट तंत्रज्ञान नव्हे, तर डॉलरकेंद्रित जागतिक आर्थिक-व्यवस्थेला सक्षम पर्याय म्हणून उभे राहणारी राजकीय-आर्थिक घडामोड आहे. म्हणूनच, या यंत्रणेकडे अमेरिका अस्वस्थ नजरेने पाहत असून, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांच्या विधानांतून ही चिंता व्यक्त होताना दिसते.

 

आजची जागतिक व्यापाररचना समजून घेतली, तर एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते आणि ती म्हणजे जगातील बहुतांश देश परस्परांशी व्यापार करत असले, तरी त्या व्यवहारांचा अंतिम हिशेब अमेरिकी डॉलरमध्येच होतो. कच्चे तेल असो, संरक्षण साहित्य असो वा आंतरराष्ट्रीय कर्जव्यवहार या सर्वांचा डॉलर हाच मध्यवर्ती दुवा. या व्यवस्थेमुळे अमेरिकेला एक अदृश्य; पण अत्यंत प्रभावी सत्ता मिळाली आहे. कोणत्या देशाला आर्थिक शिस्त लावायची, कोणावर निर्बंध लादायचे, कोणाला आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर ठेवायचे, हे ठरवण्याची ताकद डॉलर आणि ‘स्विफ्ट’सारख्या प्रणालींमधून अमेरिकेकडे एकवटली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिस’ देशांनी ‘डिजिटल पेमेंट सिस्टम’चा विचार पुढे आणला. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका आणि आता त्यात सहभागी झालेले नवे देश, हे सगळे मिळून जगाच्या लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा आणि जागतिक उत्पादनातील लक्षणीय वाट्याचे प्रतिनिधित्व करतात. इतकी आर्थिक क्षमता असूनही व्यवहार करताना तिसर्‍या देशाच्या चलनावर अवलंबून राहावे लागणे, ही विसंगती ‘ब्रिस’ देशांना दीर्घकाळ खटकत होती. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमुळे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे या एकाधिकाराला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘ब्रिस’ देशांच्या डिजिटल चलनांना परस्पर जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, तो ‘डी-डॉलरीकरणा’च्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव कोणतेही एकसमान ‘ब्रिस चलन’ तयार करण्याचा नसून, सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँक डिजिटल चलनांमध्ये परस्पर सुसंगतता निर्माण करण्याचा आहे. यामुळे सीमापार होणारे व्यवहार थेट डिजिटल पद्धतीने, जलद आणि कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकतात. या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील व्यवहार सुलभ करणे. सध्या अनेक व्यवहार डॉलरमार्फत होतात, ज्यामध्ये मध्यस्थ बँका, जास्त शुल्क आणि वेळेचा अपव्यय होतो. ‘ब्रिस’ देशांमध्ये थेट ‘सीबीडीसी’ आधारित सेटलमेंट शक्य झाले, तर व्यापार खर्च कमी होईल आणि लहान-मध्यम उद्योगांनाही आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश सुलभ होईल. डॉलरला त्वरित बाजूला सारणे हा उद्देश नाही. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पर्यायी व्यवस्था उभी राहणे, ही रणनीतिक गरज आहे. डॉलरवर अतिअवलंबित्वामुळे जागतिक वित्तीय प्रणाली काही प्रमाणात अस्थिर होते, विशेषतः अमेरिकेच्या मौद्रिक धोरणातील बदलांचा इतर देशांवर मोठा परिणाम होतो.

 

या प्रस्तावाचे काही संभाव्य फायदे स्पष्ट दिसतात. पहिला म्हणजे, चलन व्यवहारातील पारदर्शकता आणि वेग. डिजिटल चलनामुळे व्यवहार तत्काळ नोंदवले जातात. दुसरा म्हणजे, परकीय चलन जोखमीमध्ये घट. कारण स्थानिक चलनांमध्ये थेट व्यवहार होऊ शकतात. तिसरा फायदा म्हणजे, भांडवली नियंत्रण आणि आर्थिक सार्वभौमत्व अधिक मजबूत होण्याची शक्यता. तथापि, याची आव्हानेही तितकीच मोठी आहेत. ‘ब्रिस’ देशांच्या आर्थिक रचना, नियामक चौकटी आणि तंत्रज्ञानाची पातळी वेगवेगळी आहे. सायबर-सुरक्षा, डेटा संरक्षण, चलन स्थैर्य आणि राजकीय विश्वास ही मोठी आव्हाने आहेत. याशिवाय, डॉलरचे जागतिक वर्चस्व केवळ चलनापुरते मर्यादित नसून विश्वास, स्थिरता आणि खोल वित्तीय बाजारांशी जोडलेले आहे, जे सहज बदलता येत नाही.

 

रिझर्व्ह बँकेचा ‘ब्रिस डिजिटल चलन’ प्रस्ताव तत्काळ जागतिक आर्थिक-व्यवस्था बदलणारा ठरणार नाही; पण दीर्घकालीन दृष्टीने बहुध्रुवीय, अधिक संतुलित आणि तंत्रज्ञानाधारित आर्थिक-व्यवस्थेचा तो पाया घालण्याचे मोलाचे काम करेल. भारतासाठी हा प्रस्ताव रणनीतिक स्वायत्ततेचादेखील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. येथे लगेचच डॉलर कोसळेल किंवा जागतिक अर्थव्यवस्था उलथून पडेल, अशी अतिरंजित कल्पना करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, डॉलरच्या वर्चस्वाला पहिल्यांदाच संघटित पद्धतीने आव्हान देण्यात येणार आहे. विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून त्याच्या विदेशी चलन साठ्यांवर मर्यादा आणल्या गेल्या. तेव्हा अनेक देशांना प्रश्न पडला की, उद्या अमेरिकेशी आपले राजकीय मतभेद झाले, तर आपलेही असेच होणार नाही ना? याच प्रश्नातून ‘ब्रिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम’ला गती मिळाली. प्रत्येक देश आपले चलन धोरण,आपली मध्यवर्ती बँक आणि आर्थिक नियंत्रण राखूनच या यंत्रणेत सहभागी होऊ शकतो.

 

रुपयाचे अवमूल्यन, कच्च्या तेलाची महागाई, विदेशी चलन साठ्यावरचा ताण हे सगळे घटक डॉलरशी निगडित आहेत. ‘ब्रिस’ प्रणालीतून स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार शक्य झाले, तर व्यवहार खर्च कमी होईल, चलन-जोखीम घटेल आणि भारतीय उद्योगांना अधिक स्थिरता मिळू शकते. भारताने याआधीही ‘डिजिटल पेमेंट’ क्षेत्रात जगाला दिशा दाखवली आहे. ‘यूपीआय’ ही व्यवस्था केवळ देशांतर्गत यशस्वी ठरली नाही, तर अनेक देशांनी तिचे मॉडेल स्वीकारण्याची तयारी दाखवली. त्या अनुभवाच्या जोरावर भारत या नव्या आंतरराष्ट्रीय डिजिटल यंत्रणेत संतुलित भूमिका बजावू शकतो. ‘ब्रिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम’ ही कोणत्याही देशाविरोधातील बंडखोरी नाही; पण ती अमेरिकेच्या आर्थिक एकाधिकारशाहीला दिलेला स्पष्ट इशारा आहे. भारतासारख्या देशांसाठी हा क्षण सावधपणे पावले टाकण्याचा आहे. कारण, अर्थकारणातून सत्ता बोलू लागते, तेव्हा शांत राहणारे नव्हे, तर दिशा ठरवणारेच इतिहास घडवतात. एकध्रुवीय आर्थिक-व्यवस्थेऐवजी बहुध्रुवीय आर्थिक रचनेचा हा पहिला ठोस प्रयोग असेल. हा अर्थकारण आणि राजकारण यांचा संगम आहे. डॉलरच्या छायेत वाढलेल्या जागतिक व्यवस्थेला दिलेले हे आव्हान आहे आणि त्यामुळेच वॉशिंग्टनमध्ये अस्वस्थता आहे, चिंता आहे आणि त्यामुळेच ही प्रणाली आर्थिक नव्हे, तर रणनीतिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.