विकास आराखड्यानुसार किती भूखंड ताब्यात? सुधार समितीत स्वप्ना म्हात्रे यांचा सवाल

मुंबई : सन २०१४ ते २०३४ या कालावधीसाठीचा नवीन विकास आराखडा २०१८ पासून अंमलात आला असताना, या कालावधीत पालिकेने नेमके किती भूखंड ताब्यात घेतले याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सुधार समिती सदस्य स्वप्ना म्हात्रे यांनी सुधार समितीत यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागितली.

२०१८ पासून आतापर्यंत आठ वर्षे पूर्ण होत असताना, या काळात किती भूखंड ताब्यात घेतले, किती भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच किती प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत याची माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. यासोबतच भूखंड संपादनासाठी किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, याचाही तपशील सादर करण्याची मागणी करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, २०१४ पूर्वी पालिकेने किती भूखंड ताब्यात घेतले आणि त्यासाठी किती निधी खर्च करण्यात आला, याचीही माहिती देण्यात यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या सर्व मुद्द्यांबाबत संबंधित विभागाकडून माहिती घेऊन पुढील बैठकीत सादर केली जाईल, असे सुधार समितीचे उपायुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले. दरम्यान, स्वप्ना म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची माहिती सादर होईपर्यंत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात येत असल्याचे सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी स्पष्ट केले.