
बंजारा समाज सध्या विमुक्त जाती (अ) म्हणजेच 'व्हीजेएनटी' प्रवर्गात मोडतो. परंतू, हैदराबाद गॅझेटमध्ये या जमातीचा उल्लेख ‘आदिम’ असा आहे. त्यामुळे आपल्याला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी समाजाने केली होती. दरम्यान, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. (Banjara community)
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात मानववंश शास्त्रज्ञ डॉ. सी. जे. सोनोवाल, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, कायदेतज्ज्ञ ॲड. नितीन गांगल, विशेष अभ्यासक डॉ. संदिपान गव्हाळे यांचा समावेश आहे. ही समिती तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करेल. (Banjara community)