मुंबई - बजबजपुरीतून सुनियोजित विकासाकडे!

मुंबई महानगरपालिकेचा काल सादर झालेला अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा खेळ नाही; तर तो सत्तांतरानंतरच्या विकासदृष्टीचा लख्ख आरसा आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, शहरशिस्त, पर्यावरण यांना केंद्रस्थानी ठेवत देशाच्या आर्थिक राजधानीला साजेसे जीवनमान देण्याचा महायुती सरकारचा हा आणखीन एक स्तुत्य प्रयत्न...

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. मुंबईत कोणीही उपाशी झोपत नाही, मुंबईत माणूस घडतो, मुंबई देशाला अर्थपुरवठा करते, ही वाक्ये आपण दशकानुदशके ऐकत आलो. पण, एक साधा प्रश्न कायम राहिला. मुंबईकर खरोखरच सुखाने जगतो का? त्याला रोजच्या आयुष्यात सुसह्य सुविधा मिळतात का? की, तो फक्त या महानगराच्या चाकांना तेल घालणारा अदृश्य घटक आहे? आर्थिक राजधानीचा लौकिक एकीकडे आणि पावसात पाण्यात उभी राहणारी, वाहतुकीच्या कोंडीत गुदमरलेली, झोपडपट्ट्यांच्या विळख्यात अडकलेली मुंबई दुसरीकडे, या विसंगतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. गेल्या 25 वर्षांत मुंबई महापालिकेवर ठाकरे घराण्याचे एकहाती वर्चस्व होते. मुंबईकरांकडून कररूपी अब्जावधी रुपये जमा होत होते. पण, त्या तुलनेत शहराचा चेहरामोहरा किती बदलला? ठाकरेंच्या घरांवर मजले चढले, नवीन आलिशान निवासी संकुल उभे राहिले. मात्र, सामान्य मुंबईकराच्या घरात पाणी, रस्ता, स्वच्छता, सुरक्षितता या मूलभूत गोष्टींची हमी मिळाली का? तर, याचे उत्तर ‌‘नाही‌’ असेच येते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने महापालिकेतील ठाकरेंची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली, ही केवळ एक राजकीय घटना नव्हती; तर ती मुंबईकरांच्या असंतोषाची अभिव्यक्ती ठरली. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना महसुली अंदाज किंवा खर्चाचे स्तंभ पाहणे अपुरे आहे. त्यामागील मानसिकता समजून घ्यावी लागेल. शहराकडे महसुलाचा स्रोत म्हणून पाहायचे की; जिवंत, श्वास घेणारे महानगर म्हणून उभे करायचे, हा मूलभूत फरक या अर्थसंकल्पात जाणवतो.

या अर्थसंकल्पाचा कणा म्हणजे पायाभूत सुविधांवरील भरीव तरतूद. रस्ते, पूल, पर्जन्य जलवाहिन्या, पाणीपुरवठा, मलनिःस्सारण या सर्वच क्षेत्रांत हजारो कोटींचे नियोजन आहे. 2005च्या महापुरानंतर निचरा यंत्रणेतील त्रुटी उघड झाल्या. मिठी नदी स्वच्छतेचे आश्वासन दिले गेले, नालेसफाईवर अव्वाच्या सव्वा खर्च केला गेला; पण प्रत्यक्षात प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या नशिबी पाण्यात जाणारी मुंबईच आली. कागदोपत्री खर्च आणि प्रत्यक्ष परिणाम यातील दरी वाढत गेली. आता पर्जन्य जलवाहिन्या आणि मलनिःस्सारण प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद ही त्या जुन्या जखमेवर उशिरा का होईना, केलेली शस्त्रक्रिया आहे.

कोणतीही निवडणूक जवळ आली की, ठाकरेंना मुंबईतील मराठी माणूस आठवतो, तसा तो पालिकेच्या निवडणुकीपूवही आठवला होताच. त्याला ‌‘जागा हो, जागा हो‌’ म्हणत भाषिक अस्तिमेच्या नावाखाली चुचकारण्याचेही ठाकरे बंधूंनी प्रयत्न केले. एवढेच नाही तर मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कटकारस्थान आहे, अशीही आरोळी ठाकरेंनी ठोकली. इतर वेळी हा मराठी माणूस कसा जगतोय, याचे कोणतेही सोयरसुतक ठाकरेंना नसते. म्हणूनच, मुंबईतील मराठी शाळा बंद पडत गेल्या. पालिका शिक्षणाचा दर्जा खालावत गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय इमारती बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी राखीव आहे. पालिका शिक्षणाला नव्या प्रतिष्ठेची संधी यातून निर्माण होऊ शकते. शिक्षण हा केवळ खर्चाचा विषय नाही, तो सामाजिक गुंतवणुकीचा पाया आहे. मुंबईसारख्या शहरात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नसेल, तर विषमता वाढते. त्यामुळे ही तरतूद केवळ लेखा-नोंद नसून धोरणात्मक निर्णय आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तरतूद ‌‘कोविड‌’नंतरच्या वास्तवाची दखल घेते. महामारीत महानगरपालिका रुग्णालयांनी निभावलेली भूमिका विसरणे शक्य नाही. त्याचवेळी त्याकाळात गैरव्यवहारांचे आरोप, खरेदी प्रक्रियेतल्या प्रश्नचिन्हांनी प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. संकटकाळात पारदर्शकता आणि काटेकोरपणा अपेक्षित असतो; पण मृतांच्या टाळूवरचे लोणीही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी खाल्ले. आता आरोग्यसुविधांचा विस्तार, मनुष्यबळाची वाढ आणि तांत्रिक सुसज्जता यावर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. ‌‘बेस्ट‌’ला दिलेले हजार कोटींचे पाठबळ हा फक्त आर्थिक निर्णय नाही, तो सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नसेल, तर खासगी वाहनांची गद वाढते, प्रदूषण वाढते, वेळ वाया जातो. ‌‘बेस्ट‌’ला आर्थिक स्थैर्य देणे म्हणजे शहराला श्वास घेण्याची संधी देणे. ‌‘युनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी‌’, कचऱ्याचे उगमस्थानी विलगीकरण, वायुप्रदूषण नियंत्रण, स्मार्ट पार्किंग, भूमिगत वाहनतळ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर या संकल्पना स्पष्टपणे दर्शवितात की, हा अर्थसंकल्प फक्त काँक्रीट ओतण्यापुरता मर्यादित नाही, तर शहरशिस्त आणि प्रशासनातील आधुनिकीकरण यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न यात आहे. पदपथ पादचाऱ्यांसाठी असावेत, हा साधा सिद्धांत अनेक वर्षे कागदावरच होता. प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांनी पदपथ व्यापले. आता ‌‘फेरीवालामुक्ती‌’ मोहीम, दादरमधील रस्ते मोकळे करण्याची झालेली स्वागतार्ह कारवाई आणि शिस्तीचा आग्रह हे बदलाचे संकेत आहेत.

ठाकरेंच्या कारभाराकडे पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट होते; महसूल गोळा करणे आणि शहराची गुणवत्ता वाढवणे, यात समतोल साधण्यात त्यांना सपशेल अपयश आले. किंबहुना, त्यांची त्यासाठीची मुळी इच्छाशक्तीच नव्हती. झोपडपट्ट्यांचा विस्तार त्यांना रोखता आला नाही. मिठी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. नालेसफाईवर वारेमाप खर्चाचे आकडे दाखवले गेले; पण प्रत्यक्षात जलमय मुंबईचे दृश्य कायम राहिले. आर्थिक राजधानीचे शहर पावसात बुडताना संपूर्ण जग पाहत होते. सामान्य मुंबईकर मात्र या व्यवस्थेचा मूक बळी ठरत राहिला. मुंबईकडे ‌‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी‌’ म्हणून पाहण्याची त्यांची मानसिकता बदलली नाही. परिणामी, मुंबईकरांनीही मुंबईची सत्ता केवळ जन्माने नव्हे, तर कर्माने ‌‘मुंबईकर‌’ ठरलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासशील नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रोचे जाळे यांसारख्या प्रकल्पांनी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा फडणवीसांनी बदलला. मुंबईतील पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जोडणी सुलभ झाली. प्रवासाचा वेळ कमी झाला. महानगर क्षेत्राशी संपर्क वाढला. हे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात होते; पण आज त्यांचे परिणाम प्रत्यक्ष अनुभवता येतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याच विकासाभिमुख दृष्टीचा विस्तार आहे. विकास म्हणजे तुकड्या-तुकड्यातील कामे नव्हेत; तर तो परस्परसंबंधित व्यवस्थांचे जाळे आहे, याचे प्रतिबिंब म्हणूनच यंदाच्या मुंबईच्या अर्थसंकल्पात उमटलेले दिसते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विकासकामांचे विलेषण करणे म्हणजे प्रशासनाला ‌‘डेटा‌’आधारित निर्णयक्षमतेची जोड देणे, आधुनिक महानगरासाठी ही गरज आहे. अंदाजावर नव्हे, तर विलेषणावर आधारित नियोजन झाल्यास प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतात. पण, अर्थसंकल्पाचा खरा अर्थ कागदावर नाही, तर रस्त्यावर उमटेल. पर्जन्य जलवाहिन्या पावसात काम करतात का? रुग्णालयांत सुविधा वाढतात का? पदपथ खरोखर मोकळे राहतात का? ‌‘बेस्ट‌’ची बस वेळेवर धावते का? शाळा सुसज्ज होतात का? हेच प्रश्न निर्णायक ठरतील. भूतकाळातील अपुऱ्या नियोजनातून धडा घेऊन पुढे जाण्याची तयारी आज दिसते. विकासाला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली तर काय घडू शकते, हे मुंबईकर सध्या अनुभवत आहेतच. पदपथांनी मोकळा श्वास घेतला आहे, तर बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील मोहीमही पालिकेने तीव्र केली आहे.

त्यामुळे मुंबई महसूल देतच राहील, ती देशाला अर्थपुरवठा करतच राहील; पण आता प्रश्न आहे की, मुंबईकरांना सन्मानाने जगण्याची हमी देणारे महानगर बनणार का? यंदाचा अर्थसंकल्प त्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल म्हणावे लागेल. अशाच पद्धतीने सुधारणा होत राहिल्या, तर आर्थिक राजधानीचे रूपांतर जीवनमानाच्या राजधानीत होऊ शकते, हे नक्की!