Devendra Fadnavis : हिंदी सक्तीवर ठाकरेंचीच सही; विधानसभेत फडणवीसांचा दस्तऐवजांसह जोरदार पलटवार

मुंबई: (Devendra Fadnavis) विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर जोरदार टीका केली. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात हिंदी सक्तीबाबत निर्णय झाला आणि त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही होती, असा दावा त्यांनी केला. आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच राहील, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २१ सप्टेंबर २०२० रोजी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. या समितीने १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या १०१ पानी अहवालात पहिलीपासून इंग्रजीसह हिंदी दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आणि तत्कालीन सरकारने तो स्वीकारला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

ज्यांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी केली, तेच आज आमच्यावर टीका करत आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला. यावेळी राज ठाकरे यांचाही उल्लेख करत, “या मुद्द्यावर दोन्ही भाऊ एकत्र आले, त्याचे श्रेय मला घ्यायला आवडेल, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली.

 

मराठी शाळा बंद पडत असल्याच्या आरोपांवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील ८४ टक्के शाळा आजही मराठी माध्यमाच्या आहेत आणि सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी त्यात शिक्षण घेत आहेत. “मराठी शाळा बंद पडत असल्याची आकडेवारी कपोलकल्पित आहे. आपण स्वतःच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवतो आणि इथे मराठीवर भावनिक राजकारण करतो,” असे ते म्हणाले.

यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र यांनी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिल्याचा उल्लेख करत, “हीच खरी भाषेची सेवा आहे,” असे नमूद केले.

 

सीमावादाच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या विषयावर सभागृहात एकमत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी लांबते आहे. तीन न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातील असल्याने नियमानुसार अडचण निर्माण होते, असे त्यांनी सांगितले. सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी सवलती व सुविधा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

 

विधानसभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातच घेण्यात आल्याचे सांगत मंत्रिमंडळाचे इतिवृत्त, स्वाक्षरीयुक्त कागदपत्रे, प्रसारमाध्यमांतील बातम्या आणि छायाचित्रांचा उल्लेख केला. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी समितीचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर झाला आणि २० जानेवारी २०२२ रोजी तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. विषय क्रमांक ५ अंतर्गत समितीच्या शिफारशीनुसार प्रस्तावित कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने निर्णय स्वीकारल्यानंतर शासन निर्णय काढण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू होते. आमचे सरकार आल्यानंतर त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय काढण्यात आला आणि त्यानंतर टीका आमच्यावरच झाली. “करून करून भागले आणि देवपुजेला लागले असा प्रकार झाला,” असा टोला त्यांनी लगावला.

 

देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे दोन भाऊ एकत्र आले, त्याचे श्रेय मी आनंदाने घेईन. पण सगळे करायचे तुम्ही आणि ठोकायचे आम्हाला? असे म्हणत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.