Devendra Fadnavis : ११ वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था तिपटीने वाढली; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप

26 Feb 2026 19:41:02
Devendra Fadnavis 
 
मुंबई : (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला सडेतोड उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, २०१२-१३ साली महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १३ लाख कोटी होती. गेल्या ११ वर्षांत ती ५१ लाख कोटींपर्यंत वाढली. आम्ही अर्थव्यवस्था तिपटीने वाढवली आहे आणि आता ९० लाख कोटींचा टप्पा गाठायचा आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ज्याने ६६० बिलियनचा टप्पा पार केला आहे. विरोधक दिवाळखोरीची अफवा पसरवून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
 
जीडीपी आणि आर्थिक वाढ
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. २०२१-२२ मध्ये १३.१ टक्के असलेला हा वाटा २०२३-२४ मध्ये १३.५ टक्क्यांवर आणि २०२४-२५ मध्ये १३.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, लवकरच हा १४ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचेल. राज्याचे जीएसटी संकलन सुमारे ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, कृषी निर्यातीत १२ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात २४ टक्के वाटा आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यात महाराष्ट्र यशस्वी ठरल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
 
२०२९-३० आणि २०४७ साठी रोडमॅप
२०२९-३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी ३ लाख ८० हजार नागरिकांचा सहभाग आणि ७ लाखांहून अधिक सूचनांचा विचार करण्यात आला. प्रगतशीलता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार मूलतत्त्वांवर १६ प्रमुख थीम आणि १०० उपक्रम निश्चित केले गेले आहेत. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती, दरडोई उत्पन्नात दहापट वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
 
दावोस करारांविषयी स्पष्टता
दावोस येथे होणाऱ्या करारांवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले असता, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "दावोस छोटं गाव आहे, पण तिथे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय उपस्थित असतात. जर आपण आर्थिकदृष्ट्या प्रासंगिक राहायचे असेल, तर तिथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. करार करण्यासाठी जागतिक मंचाचा उपयोग करणे महत्त्वाचे आहे."
 
लोढांसोबतच्या करारांचे स्पष्टीकरण
मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या सुपुत्रांसोबत डेटा सेंटर गुंतवणुकीसंदर्भात केलेल्या १ लाख कोटींच्या कराराबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, "मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे सुपुत्र देशातील मोठे उद्योजक आहेत. जागा आणि व्यवस्था तयार करणे लोढांच्या जबाबदारीत आहे, परंतु जगातील मोठ्या कंपन्या यात गुंतवणूक करतील. त्यामुळे हा करार जागतिक गुंतवणूकदारांसमवेत करण्यास आवश्यक ठरला."
 
परकीय गुंतवणूक आणि करारांची अंमलबजावणी
दावोस करारांपैकी ८८ टक्के अंमलात आहेत. २०२६ मध्ये झालेल्या ३१ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या करारांपैकी ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक असून, देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.

बेरोजगारी आणि रोजगारनिर्मिती
बेरोजगारी दर २०२१-२२ मध्ये ४ टक्के होता, तर २०२५ मध्ये तो ३.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात १ लाख २० हजार ४४९ सरकारी नियुक्त्या देण्यात आल्या असून, लवकरच हा आकडा १.५ लाखांवर पोहोचणार आहे. गडचिरोलीतील स्टील हबमध्ये २ लाख ६१ हजार ८३९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, ७० हजार ८९५ रोजगारनिर्मिती साधली जाईल.
 
शाश्वत विकास आणि स्थानिक आदिवासी
जल, जमीन, जंगल संवर्धनासह ५ कोटी झाडे लावण्याचा उपक्रम राबविला जात आहे. स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य देऊन विकास केल्यामुळे नक्षलवाद कमी झाला आहे. स्टार्टअप क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, देशातील २० टक्के नोंदणीकृत स्टार्टअप येथे आहेत. १४६ पेक्षा अधिक इन्क्युबेटर जाळे उभारण्यात आले असून, महाराष्ट्राला 'स्टार्टअप कॅपिटल' म्हणून ओळख मिळाली आहे.
 
कुंभमेळा आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा
नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, "हा फक्त धार्मिक मेळा नाही, तर शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची संधी आहे. गोदावरी स्वच्छता, सांडपाणी प्रक्रिया, रस्ते रुंदीकरण आणि रिंगरोड यांसारख्या कामांमुळे दीर्घकालीन विकास साधला जाईल आणि नाशिकचे जागतिक ब्रँडिंग होईल."

शेतकऱ्यांसाठी योजना
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा पद्धतीत बदल करण्यात आला असून, अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटी रुपये थेट खात्यात जमा करण्यात आले. कर्जमाफीसंदर्भात समिती स्थापन केली असून अॅग्रीस्टॅकद्वारे डिजिटल नोंदींच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल. कृषीपंप योजनेत ८५ टक्के मागण्या पूर्ण केल्या असून, २०२२-२५ दरम्यान १०,६३,००० पंप बसवले गेले.
 
भ्रष्टाचारविरुद्ध उपाय
भ्रष्टाचाराविरुद्ध झिरो टॉलरन्स धोरण अवलंबले असून, एसीबीला स्वतंत्र कारवाईचे अधिकार आहेत. फडणवीस म्हणाले, "विरोधकांनी टीका करण्याऐवजी शांतपणे अभ्यास करून मते मांडावीत. महाराष्ट्र देशातील पहिली ३ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि भारत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, याबाबत शंका नाही."
Powered By Sangraha 9.0