Madras High Court : ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्रासाठी आधी धर्माचा त्याग करावा लागेल!

मुंबई : (Madras High Court) मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई खंडपीठाने एका व्यक्तीला ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळताना महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती कृष्णन रामास्वामी यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, जात-धर्माचा उल्लेख नसलेले प्रमाणपत्र हवे असल्यास संबंधित व्यक्तीने प्रथम औपचारिकरीत्या आपला धर्म त्याग केलेला असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती विधी-विधान आणि प्रचलित प्रक्रियेप्रमाणे धर्मत्याग करत नाही, तोपर्यंत असे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचिकाकर्त्याने आपल्या अर्जात नमूद केले होते की त्याचे आई-वडील हिंदू आहेत; मात्र त्याला जात किंवा धर्माचा उल्लेख नसलेले प्रमाणपत्र हवे आहे.(Madras High Court)

 

हे प्रकरण चेलामनिक्कम नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित आहे. अलीकडेच याचिकाकर्त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात तामिळनाडूतील तिरुप्पत्तूर तालुक्याच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्या आदेशात त्याला ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला होता. तहसीलदारांनी याचिका फेटाळताना असा युक्तिवाद केला होता की, सध्या राज्य सरकारकडे अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही स्पष्ट शासनादेश उपलब्ध नाही. चेलामनिक्कम यांचा दावा होता की त्याचे आई-वडील हिंदू असले तरी त्याला स्वतःची ओळख कोणत्याही जात किंवा धर्माशिवाय हवी आहे.(Madras High Court)

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत याचिकाकर्त्यास स्वातंत्र्य दिले आहे की, प्रथम त्यांनी आपला धर्म त्याग करावा आणि त्यासंबंधित पुरावे सादर करावेत. त्यानंतर धर्मत्यागाचा पुरावा जोडून ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्रासाठी नवी याचिका दाखल केल्यास संबंधित अधिकारी त्यावर विचार करू शकतात. अशा प्रकारे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ घोषणेमुळे असे प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही; त्यासाठी निर्धारित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.(Madras High Court)

 

 

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ प्रत्येक नागरिकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार देतो. यात कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा तसेच धर्मत्याग करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. मात्र, प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी धर्मत्यागाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.(Madras High Court)