Devendra Fadnavis: विधिमंडळ कामकाजातील दिरंगाईबाबत नाराजी; मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितला अनुभव

 

मुंबई : (Devendra Fadnavis) विधिमंडळ कामकाजात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपला एक अनुभव सांगितला. देवेंद्र फडणवीस हे आमदार असताना मांडलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर ते उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर मिळाले, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, यासाठी लवकरच डिजिटलायझेशन करण्याचे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले. (Devendra Fadnavis)

 

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतील कामकाजाच्या दिरंगाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री असो किंवा विधानसभा अध्यक्ष, हे वेळोवेळी निर्देश देत असतात. पुरवणी मागण्या मांडल्यानतर कपात सूचनेचे उत्तर ३० दिवसांमध्ये मिळावे, हा सदस्यांचा अधिकार आहे. मागच्याही अधिवेशनात लक्षवेधीची उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुमोटो घेत मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणण्याची घोषणा केली होती. दि. १६ मार्च २०२२ रोजी मी मांडलेल्या कपात सुचनेचे उत्तर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आले. या काळात एक विधानसभा बदलली. विधानभवनात होणाऱ्या कामकाजाबाबत जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात गंभीरता नसेल, त्यांच्या मनात कुठलीही भीती नसेल, तर या कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा बदल घडवण्यासाठी तुम्ही जे काम करता त्याचा काहीही उपयोग नाही." (Devendra Fadnavis)

 

 

'चिऊ ताई, चिऊ ताई दार उघड', कापूस कोंड्यासारखी आणि अकबर बिरबलाच्या खिचडीसारखी ही कथा आहे. आपण दुसरे तरूण अध्यक्ष आहात. तुमच्या कार्यकाळात गुणात्मक दर्जा राखायचा असेल, तर तुम्हाला समोरील चांदीच्या दंडाचा उपयोग करावाच लागेल. ४ वर्षांनी कपात सूचनेचे उत्तर येते. महाराष्ट्रात कुणाला घाबरायचेच नाही का? अजूनही लक्षवेधीची उत्तरे आलेली नाहीत. मग आपल्याला कमीत कमी अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी 'ठोको विधेयक २०२६' संमत करावे लागेल. कपात सूचनेच्या उत्तराबाबत आपण चौकशी करून २ दिवसांत अहवाल मागवावा आणि संबंधिताला निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. (Devendra Fadnavis)

 

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यास दुजोरा दिला. ते म्हणाले, "मी सुधीरभाऊंच्या मताशी सहमत आहे. ते नशिबबान आहेत की त्यांना ४ वर्षांत उत्तर मिळाले. मी आमदार असताना एक सूचना मांडली होती, त्याचे उत्तर मी जेव्हा उपमुख्यमंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे आले. त्यामुळे यात काहीतरी ऑडिट सिस्टम तयार केली पाहिजे. एकएक विभाग, वेगवेगळी आयुधे, आश्वासने किती कोणत्या विभागांकडे प्रलंबित आहेत, त्याची वेळोवेळी माहिती घेणे आणि त्या त्या मंत्र्यांकडे माहिती जाणे आवश्यक आहे. अधिवेशन नसलेल्या काळात विधानमंडळाचे हेच काम आहे. अधिवेशनाव्यतिरिक्त विधान मंडळाकडे काही काम नाही. त्यामुळे अधिवेशन नसताना विधान मंडळाने या विधानसभेत झालेल्या कामकाजाची मांडणी करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आणि कमिट्यांनी त्याबाबत पूर्ण कार्यवाही करणे, आवश्यक आहे. त्यामुळे या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून या सर्व गोष्टी ट्रॅकिंग करण्याचा आपण विचार करावा," अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. (Devendra Fadnavis)

 

 

यावर विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "आतापर्यंत आपले प्रलंबित उत्तरे मॅन्युअली ट्रॅक करत होतो. परंतू, त्याची संख्या जास्त असल्याने वारंवार ते ट्रॅक करण्यात आपण कमी पडत होतो. त्यामुळे आता यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म करण्याबाबत कारवाई सुरु केली असून लवकरच तो डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण होईल. याद्वारे प्रत्येक आयुधामार्फत सभागृहात सदस्यांनी केलेल्या मांडणीच्या माहितीचा चोख हिशोब प्राप्त होईल." (Devendra Fadnavis)