Minister Prakash Abitkar : स्त्री-भृणहत्या प्रकरणी राज्यभरात तपासणीची धडक मोहिम राबवणार

मुंबई : (Minister Prakash Abitkar) राज्यात स्री-भ्रूणहत्या प्रकरणी शासन गंभीर आहे. राज्य शासनाच्या वतीने दर तीन महिन्याला प्रत्यक्ष तपासणी करून दोषींवर कारवाई करतो आहोत. तरीसुद्धा संपूर्ण राज्यभरात तपासणीची एक धडक मोहिम घेऊ, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.(Minister Prakash Abitkar)

 

आ. जितेंद्र आव्हाड, हेमंत ओगले, बाबासाहेब देशमुख, नमिता मुंदडा, नितीन राऊत, प्रशांत बंब या सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला होता. मंत्री प्रकाश आबिटकर आपल्या उत्तरात म्हणाले की, "एका अहवालानुसार, राज्यात एक हजार पुरुषांमागे मुलींचे प्रमाण ९१३ आहे. लातूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यात मुलींचे जन्मप्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही काम करणे गरजेचे आहे. हे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी सर्वे, सूचना आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांसोबत देखरेख करून निश्चितपणे चांगले काम करू. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांना सूचना देऊन या संदर्भातील सध्या असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल."(Minister Prakash Abitkar)

 

आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी स्त्रीभ्रूणहत्या हे पातक आहे. जे डॉक्टर यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर मकोका लावा, अशी मागणी केली. यावर मंत्री प्रकाश आबिटकर (Minister Prakash Abitkar) यांनी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा (पीसीपीएनडीटी) कायद्यातील कलमांमध्ये सुधारणा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच सरकारच्या वतीने सातत्याने याबाबतचा आढावा घेणे सुरु आहे. २०२३-२४ मध्ये ७५, २०२४-२५ मध्ये ९४ आणि आता जानेवारीपर्यंत ९० स्टिंग ऑपरेशन केले असून यातील दोषींवर कारवाई केली आहे. एकूण ६२७ न्यायालयीन प्रकरणांत १२९ जणांना शिक्षा झाली आहे. याबाबत अजूनही जागृकता होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

 

मासिक पाळीदरम्यान, महिलांना सुटी देण्याच्या मागणीवर बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर (Minister Prakash Abitkar) म्हणाले की, "दोन-तीन दिवसांपूर्वी एक कार्यक्रम झाला असून त्यात मासिक पाळीबाबत स्त्रियांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ६०० ठिकाणी सेंटर सुरु केले. या माध्यमातून स्त्रियांमध्ये असलेली अनावश्यक भीती किंवा त्याबाबतचे अज्ञान या गोष्टींची स्पष्टता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमार्फत होते. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रीयांना रजा देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे एक समिती नेमून यावर काम करू," असे त्यांनी सांगितले.