Kerala to Keralam : केरळ होणार ‘केरळम्’! नामांतरास मंजुरी; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : (Kerala to Keralam) केरळ राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळम्’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी २४ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीपश्चात झालेल्या पत्रकार परिषदेद्वारे माहिती दिली.(Kerala to Keralam)

पत्रकार परिषदेत मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती 'केरळ (नामांतर) विधेयक, २०२६' हे विधेयक केरळ विधानसभेकडे मत जाणून घेण्यासाठी पाठवतील. संविधानाच्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार केरळ विधानसभेचे प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकार पुढील कार्यवाही करेल . त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती घेऊन हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. या विधेयकाद्वारे केरळ या राज्याचे नाव अधिकृतपणे 'केरळम' असे करण्यात येणार आहे.(Kerala to Keralam)

दरम्यान, २०२४ मध्ये हा ठराव मांडणाऱ्या मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची इच्छा होती की, केंद्र सरकारने देशाच्या संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये दक्षिणेकडील राज्याचे नाव 'केरळ' वरून 'केरळम' करावे. २५ जून २०२४ रोजी, विधानसभेने दुसऱ्यांदा ठराव मंजूर केला कारण पहिल्या ठरावाचा आढावा घेणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवले होते. गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर सुधारित ठराव पुन्हा एकदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. पुढील तपासणीत राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.(Kerala to Keralam)

मल्याळम भाषेत राज्याचा उल्लेख पारंपरिकरित्या 'केरळम्' असा केला जातो. मात्र अधिकृत कागदपत्रांमध्ये 'केरळ' हा शब्दप्रयोग आहे. भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरेला अनुसरून अधिकृत नोंदींमध्येही 'केरळम्'चा समावेश व्हावा, या भूमिकेतून हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून मल्याळम भाषिकांच्या एकात्म ओळखीचा मुद्दा अधोरेखित करत नामांतराची गरज स्पष्ट केली होती.(Kerala to Keralam)?