Delhi High Court : उत्पन्न नसलेल्या पत्नीला ‘निष्क्रिय’ म्हणता येणार नाही, पोटगी द्यावीच लागणार; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

23 Feb 2026 20:30:55

Delhi High Court

नवी दिल्ली : (Delhi High Court) 
पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वादाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निरीक्षण नोंदवले आहे. "घरात काम करणारी पत्नी ही पैसे कमावणारी नसली तरी ती अकार्यक्षम नसते. तिच्या घरकामातील मेहनतीला आणि कुटुंबासाठीच्या योगदानाला शून्य समजणे चुकीचे आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, गृहिणीचे शिक्षण तिला पोटगीपासून वंचित ठरवत नाही. तिच्या घरगुती श्रमांना केवळ ते नसल्यामुळे नाकारता किंवा कमी लेखता येत नाही.

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीपासून वेगळ्या झालेल्या पत्नीला पोटगी देण्यासंबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरु होती. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी याप्रकरणी निर्णय देताना पत्नीला पोटगी देण्यास नाकारले होते. त्याचे कारण देताना म्हटले होते की, पत्नी सुशिक्षित आहे आणि ती स्वतः कमावण्यास सक्षम असतानाही तिने काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायमूर्तीनी सुनावणी दरम्यान महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ज्यात न्यायालयाने म्हटले की, "घर चालवणे, मुलांचे संगोपन करणे आणि संपूर्ण कुटुंबाला सांभाळणे हे अत्यंत श्रमाचे काम आहे. या कामाचा मोबदला जरी पैशांच्या स्वरूपात मिळत नसला, तरी ते श्रम मूल्यवान आहेत. पत्नी घरात राहून घर सांभाळते, म्हणूनच पती घराबाहेर पडून आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करू शकतो. त्यामुळे पतीच्या यशात पत्नीच्या या मेहनतीचा मोठा वाटा असतो. केवळ पत्नी सुशिक्षित आहे म्हणून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. कमावण्याची पात्रता असणे आणि प्रत्यक्षात ती कमावणारी असणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत."

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित पत्नीला ५०,००० रुपये अंतरीम पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. दरम्यान, हा निकाल देशातील लाखो गृहिणींसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. घरासाठी राबणाऱ्या गृहिणींच्या श्रमांचे आर्थिक मूल्य मोजता येत नसले, तरी तिची उपयुक्तता आणि महत्व कोणत्याही कमावत्या व्यक्तीपेक्षा कमी नाही, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

Powered By Sangraha 9.0