अमेरिकेचा सुप्त साम्राज्यवाद

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातशुल्कावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा १५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा करत, न्यायालयीन अधिकारालाच आव्हान दिले आहे. जगाला लोकशाहीचे धडे देणार्‍या अमेरिकेतील ही भूमिका केवळ विसंगत नाही, तर चिंताजनकही आहे.

अमेरिकेची राजकीय परंपरा जगात आदर्श म्हणून मिरवली जाते. संविधान, संस्थात्मक संतुलन, सत्ताविभाजन आणि न्यायालयीन स्वायत्तता या मूल्यांवर अमेरिकेची जगभरात ओळख कायम आहे. तथापि, अलीकडील घडामोडींनी या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आयातशुल्काबाबत तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करत, १५ टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा मार्ग स्वीकारला. न्यायालयाने ट्रम्प यांचे आधीचे आयातशुल्क धोरण कायदेशीर चौकटीबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, त्या निर्णयाला मान देण्याऐवजी ट्रम्प यांनी "तर मग हा पराभवच,” अशी प्रतिक्रिया देत, प्रशासकीय अधिकारांच्य माध्यमातून पुन्हा शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांची ही कृती लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थात्मक संतुलनालाच धक्का देणारी आहे.

लोकशाहीत मतभेद असू शकतात. सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील कायदेशीर वादही असू शकतात. परंतु, अंतिम शब्द न्यायालयाचा असतो, हे तत्त्व मान्य केल्याशिवाय लोकशाही टिकत नाही. अमेरिका ज्या देशांना लोकशाही, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य याबाबत उपदेश करते, त्याच अमेरिकेतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने न्यायालयीन निर्णयाला वळसा घालण्याचा प्रयत्न करणे, हे विसंगतीचेच लक्षण. विशेष म्हणजे, याच सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या कार्यकाळात काही प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला होता. निवडणुकीनंतरच्या चौकशा आणि जबाबदारीसंदर्भातील प्रश्नांमध्ये न्यायालयीन निर्णयांनी त्यांना मोठा आधारही मिळाला.

त्यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयांचे ट्रम्प समर्थकांनी समर्थन केले होते. आज मात्र तेच न्यायालय त्यांच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करते, तेव्हा त्याच्यावर टीका होते.ही दुटप्पी भूमिका अमेरिकी राजकारणापुरतीच मर्यादित नसून, भारतातही आपण अशाच प्रवृत्ती पाहिल्या आहेत. न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने असेल तर तो लोकशाहीचा विजय आणि विरोधात असेल, तर तो संस्थात्मक कटकारस्थान अशी भाषा भारतीय विरोधकांनी अनेकदा वापरली आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या भूमिकेतही तशीच छटा दिसते. त्यामुळे जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही, असे बिरुद मिरविणार्‍या देशाची अवस्था काही बाबतीत भारतीय राजकारणातील अस्थिर विरोधकांसारखीच वाटू लागली आहे.

आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर आयातशुल्काचा प्रश्न हा व्यापार संतुलनाचा मुद्दा नसून, तो जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हतेशी थेट निगडित आहे. ट्रम्प यांनी १५ टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक व्यापार व्यवस्थेत पुन्हा अनिश्चितता वाढली आहे. आधीच संरक्षणवादी धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना, न्यायालयीन निर्णयानंतरही त्याच दिशेने पावले टाकणे, हे बाजाराला चुकीचा संदेश देणारे ठरते.

याहून गंभीर म्हणजे सत्ताविभाजनाची संकल्पना. अमेरिकन संविधानात कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात स्पष्ट संतुलन ठेवले गेले आहे. राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक अधिकार असले, तरी ते निरंकुश नाहीत. ट्रम्प यांनी या मर्यादांनाच राजकीय आव्हान दिले आहे. त्यांची न्यायालयावरची वाचाळ टीका त्याचेच द्योतक. वाचाळपणाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे भारत-पाक संघर्षासंदर्भातील अवास्तव दावेही लक्षात घेण्यासारखे आहेत. काही प्रसंगी त्यांनी स्वतःला मध्यस्थ म्हणून सादर केले. अमेरिकन अंतर्गत राजकारणात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर अतिशयोक्तीपूर्ण दावे करणे, ही पद्धत धोकादायक अशीच.

ट्रम्प यांचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, राष्ट्राध्यक्ष म्हणून देशहितासाठी कठोर निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. परंतु प्रश्न अधिकाराचा नाही; तो प्रक्रियेचा आहे. कायदेशीर चौकटीबाहेर जाऊन किंवा न्यायालयीन निर्णयाला वळसा घालून घेतलेले निर्णय, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवतात. अमेरिका अनेकदा भारतासारख्या देशांतील न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत भाष्य करते. मानवी हक्कांच्या अहवालांतून, संसदीय चर्चांतून किंवा राजनैतिक निवेदनांतून ती इतर देशांच्या संस्थात्मक कमतरतांवर बोट ठेवते. परंतु स्वतःच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, त्याला अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करणे, हे त्या नैतिक उंचीला धक्का देणारे आहे. ट्रम्प यांची शैली नेहमीच संघर्षात्मक राहिली आहे. परंतु राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी घेतलेली शपथ संविधानाचे रक्षण करण्याची आहे.

जगभरात लोकशाही मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, अमेरिकेतील अशा घटनांनी निरंकुशतेला अप्रत्यक्ष बळ मिळू शकते. कारण जेव्हा आदर्श मानल्या जाणार्‍या देशातच न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय आव्हान दिले जाते, तेव्हा इतर देशांतील सत्ताधीशांना त्याचे समर्थन मिळते. अमेरिकेतही तसेच होते, हा युक्तिवाद सहज पुढे येतो. भारतातील विरोधी राजकारणावर टीका करताना आपण वारंवार म्हणतो की, संस्थांवर अविश्वास पसरवणे धोकादायक आहे. तीच कसोटी आज अमेरिकेलाही लावावी लागेल. न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणे, हे लोकशाहीच्या बळाचे लक्षण असते. आज प्रश्न ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा नाही. प्रश्न आहे, त्या देशाच्या लोकशाही परंपरेचा, जी जगाला आदर्श म्हणून मिरवली जाते.

जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजकीय सोयीप्रमाणे स्वीकारला किंवा नाकारला जाईल, तर संस्थात्मक संतुलनाचा पाया हादरेल. हा प्रश्न ट्रम्पपुरता मर्यादित नाही; तर तो अमेरिकी लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल आहे. अमेरिका पारंपरिक अर्थाने साम्राज्यवादी राज्यव्यवस्थेकडे चालली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेलही मात्र, सत्तेचे केंद्रीकरण, न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक दबावाचा वापर या प्रवृत्ती साम्राज्यवादी मानसिकतेची बीज रोवणारी ठरत आहेत. साम्राज्यवाद फक्त भूभाग जिंकण्यानेच होत नाही, तर तो मानसिकतेतूनच सुरू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे धोरण अवैध ठरवले आणि त्यानंतरही त्याच आशयाचा निर्णय दुसर्‍या मार्गाने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो संस्थात्मक संतुलनाला दिलेला इशारा ठरतो. अमेरिकेतील सत्ता केंद्रीकरण आणि संस्थात्मक अविश्वास या प्रवृत्तींना ट्रम्प खतपाणी घालत आहेत, हे नक्की.