Bombay High Court : अनिल अंबानींना उच्च न्यायालयाचा दणका! कर्जखाते फसवी ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली

मुंबई : (Bombay High Court) प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या प्रक्रियेवरील स्थगिती रद्द केली आहे. डिसेंबर २०२५ मधील एकल पीठाचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत, बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय आणि इंडियन ओव्हरसीज या तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.(Bombay High Court)

 

 

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाद यांच्या खंडपीठाने बँक ऑफ बडोदा, IDBI बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांना अंबानी यांच्या आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या (RCom) खात्यांना 'फसवी' म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, प्रकरण सुनावणीच्या टप्प्यात असतानाच, न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी अंबानी यांना तात्पुरता दिलासा दिला होता. त्या आदेशामुळे तीन बँकांनी जारी केलेली नोटिसा तसेच फसवणूक-वर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर संबंधित बँकांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केले.(Bombay High Court)