Major Blow to Trump: ट्रम्प यांचे आयात शुल्क धोरण संविधान विरोधी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अमेरिकेच्या सत्तासुत्रे स्विकारल्यापासून आयात शुल्काची अंमलबजावणी सुरु केली. परिणामी अनेक देशांबरोबरच्या अमेरिकेच्या संबंधांमध्येही कटुता निर्माण झाली होती. यावेळी स्वत:च्या या आयात शुल्क नीतीची भालमाण करताना, ट्रम्प यांनी आणीबाणी कायद्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती येताच आयात शुल्काचे धोरण राबवण्यासाठी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स या 1977 मधील कायद्याचा आधार घेतला होता. आहे. अमेरिकेच्या या कायद्याद्वारे युद्धसदृश्य परिस्थिती, बाह्य अथवा अंतर्गत शत्रु कडून धोका अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेषाधिकार दिले होते. या अधिकारांचा वापर करत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालू शकतात, त्यांना नियंत्रित करू शकतात अथवा काही आर्थिक निर्णयाची तात्काळ अंमलबाजावणीही करू शकतात. ट्रम्प यांनी याचाच आधार आयात शुल्क लावण्यासाठी घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे अधिकार फेटाळताना अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आणि आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून, तो फक्त अमेरिकन काँग्रेसला असल्याचे म्हटले आहे.गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यातच सर्वोच्च न्यायलयाने ट्रम्प सरकारच्या आयत शुल्क लादण्याच्या अधिकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायलयाने असे म्हटले होते की, काही निश्चित परिस्थितीमध्ये 150 दिवसांपर्यंत 15 टक्के कर आकारण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असले, तरीही इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स कायद्यामध्ये आयत शुल्काबाबत उल्लेख नसल्याने त्याच्या वापराला मर्यादा येतात. (Major Blow to Trump)

दरम्यान, ट्रम्प यांच्या या आयात शुल्क नीतीला अमेरिकेच्या सर्वस्तरातूनच विरोध होत असून, त्याचे गंभीर परिणाम अमेरिकेलाच भोगावे लागतील असा धोका अनेक राजकीय आणि अर्थतज्ञांनी वर्तवला होता. कनिष्ठ न्यायालयांनीही ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क नीतीला बेकायदेशीर ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे, ट्रम्प यांच्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मोहिमेला धक्का बसला असून, नोव्हेंबर 2026 मध्ये होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. (Major Blow to Trump)

ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कनीतीला बारा राज्यांचा विरोध बारा

ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि जवळपास बारा राज्यांनी खटला दाखल केला होता. यामध्ये अमेरिकेतील अरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन आणि व्हरमाँट या राज्यांचा सहभाग आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन, हा निर्णय घेतल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. (Major Blow to Trump)