
‘पॅक्स सिलीका’ ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरु करण्यात आलेली योजना असून, तिचा प्राथमिक उद्देश ‘एआय’, सेमीकंडक्टर आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीला सुरक्षित करण्याचा आहे. ‘पॅक्स सिलीका’ हा अशा देशांचा गट आहे, ज्यांच्यामध्ये भविष्यातील तंत्रज्ञान विकासासाठी सर्व सहित्य सुलभ पद्धतीने सर्व सहभागी देशांना विनाव्यत्यय उपलब्ध होऊ शकेल. या योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2025 मध्ये झाली असली, तरीही सुरुवातीला भारत या योजनेमध्ये सहभागी झाला नव्हता. मात्र, आता भारत या योजनेचा भाग झाल्याने भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये एक नवा अध्याय सुरु झाल्याची चर्चा आहे. (Pax silica)
दरम्यान, ‘पॅक्स सिलीका’ कराराकडे चीनला शह देण्याचा मार्ग म्हणूनही बघितले जात आहे. सध्या इलेक्ट्रोनिक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक चिप्स आणि दुर्मीळ खनिजांची मक्तेदारी चीनकडे असल्याने, जागतिक पुरवठा साखळीसाठी तो एक धोका मानला जातो. कोणत्याही देशाचे चीनबरोबर मतभेद झाल्यास, चीन कधीही या वस्तूंचा पुरवठा खंडित करु शकतो. त्यामुळेच चीनवरील या वस्तूंचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच या गटाची स्थापना करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. (Pax silica)
या गटामध्ये आधीपासूनच जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, इस्रायल, ब्रिटन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश होता. या गटामध्ये भारताचा प्रवेश झाल्याने, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जागतिक तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून असलेली ओळख दृढ होण्यास सहकार्य होणार आहे. (Pax silica)
‘पॅक्स सिलीका’ गटातील सहभागाचे भारताला थेट होणारे फायदे :
- दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा आणि शुद्धीकरणात सहकार्य
- सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि ‘एआय’ पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य
- ‘एआय’ची प्रारुपे आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी परस्पर सहकार्य
- तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेला चालना
- जागतिक ‘एआय’ क्षेत्रात भारताच्या भूमिकेला बळ
- मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आल्याने नवोन्मेषाला चालना
- परदेशी गुंतवणूक आणि डेटा सेंटरमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती