सुरक्षित भारताची पायाभरणी : ‘व्हीनस’चे ‘मिशन २०४७’

 

‘व्हीनस कंपनी’ची स्थापना ही केवळ व्यावसायिक संधी नव्हती, तर ती सामाजिक गरज होती. मुंबईतील गिरण्या मोठ्या आंदोलनानंतर बंद पडल्या आणि हजारो गिरणी कामगार एका क्षणात बेरोजगार झाले. त्याच काळात केंद्र सरकारने संशोधन व विकास (आरडी) अंतर्गत स्टार्टअप्सना चालना देण्यास सुरुवात केली. त्या धोरणातूनच ‘व्हीनस’ची निर्मिती झाली.

 

त्यावेळी गिरणी कामगार आणि खाणकाम क्षेत्रातील कर्मचारी गंभीर श्वसनविकारांना बळी पडत होते. कामगारांचे सरासरी आयुष्य दहा-१५ वर्षांनी कमी होत होते. ३०व्या वर्षी नोकरीला लागलेला कामगार ४०व्या वर्षीच आजारांनी ग्रस्त होत असे. १९९०-९५ दरम्यान झालेल्या संशोधनातून स्पष्ट झाले की, मुख्य समस्या म्हणजे दर्जेदार फिल्ट्रेशन आणि सुरक्षासाधनांचा अभाव. भारतात कामगारांसाठी प्रभावी रेस्पिरेटरी संरक्षण उपलब्ध नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आम्ही स्वतः संशोधन करून स्वदेशी, दर्जेदार सुरक्षा उपकरणे विकसित केली.

भारताचे औद्योगिक क्षेत्र विशाल आहे, पण सुरक्षेबाबतची जागरूकता अजूनही अपेक्षित पातळीवर नाही. त्यामुळे सुरक्षा सामग्रीची गरज आणि बाजारपेठ दोन्ही मोठ्या प्रमाणात आहेत. आम्ही प्रगत रेस्पिरेटरी मास्क, आय-प्रोटेशन सोल्यूशन्स, कएझअ फिल्ट्रेशन सिस्टिम्स आणि विविध प्रकारची पीपीई उत्पादने तयार करतो. आज आयएसओ मानके मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत. केवळ उच्च दर्जाचा फिल्टर पुरेसा नाही; मास्कची फिटिंग, चेहर्‍याच्या आकारानुसार डिझाईन आणि ब्रीदिंग रेट यांचा अचूक विचार आवश्यक आहे. औद्योगिक वापरासाठी मास्क, आरोग्यसेवेसाठी मास्क आणि दैनंदिन वापरातील मास्क यांचे डिझाईन, फिल्ट्रेशन क्षमता आणि आरामदायक वेगवेगळी असते. उत्पादन करताना आम्ही या सर्व घटकांचा वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करतो. सुरक्षा ही पर्याय नसून गरज आहे आणि ती तडजोडीशिवाय दिली गेली पाहिजे.

 

केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे, ती म्हणजे, प्रोत्साहन दर्जा आणि क्षमतेवर आधारित असेल; सवलतींवर नाही. त्यामुळे उद्योगांनी करसवलतीकडे पाहण्याऐवजी गुणवत्तेकडे लक्ष केंद्रित केले. एकच करप्रणाली लागू झाल्याने उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आणि निर्यातप्रक्रिया सुलभ झाली.

आर्थिक बाबी पाहिल्यास सुरुवातीला बँकांकडून केवळ मोठ्या उद्योगांनाच निधी मिळत असे. मात्र, आता छोट्या व्यवसायांनाही निधी मिळतो. उत्पादनांच्या ‘स्टॅण्डर्ड’मध्येही मोठे बदल आज झाले आहेत. जोपर्यंत मालाला चांगले ‘स्टॅण्डर्ड’ मिळणार नाहीत, तोपर्यंत ग्राहकांना, भारतीयांना चांगल्या वस्तू मिळणारच नाहीत. अगोदर दहा वर्षांत केवळ दोन ‘स्टॅण्डर्ड’ मिळत असे. मात्र, आज एका वर्षात ५०० नवीन ‘स्टॅण्डर्ड’ सरकार उत्पादित करते. पूर्वी हे ‘स्टॅण्डर्ड’ तपासणी करण्यासाठी पुरेशा लॅब भारतात उपलब्ध नव्हत्या. मात्र मोदी सरकारने पुढाकार घेत देशभरात अनेक मोठ्या लॅबोरेटरी निर्माण केल्या.

 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने अ‍ॅकेडमिक आणि इंडस्ट्रीला एकत्रित आणले. अगोदर अ‍ॅकेडमिक केवळ ‘पीएचडी’च्या हेतूने केले जायचे. मात्र, त्या ‘पीएचडी’चा देशासाठी किंवा देशवासीयांसाठी कोणताही उपयोग होत नव्हता. इंडस्ट्रीही स्वतः ‘आर अ‍ॅण्ड डी’ करत नव्हती. आज ‘आयआयटी’, ‘व्हीजेटीआय’सारख्या देशभरातील इन्स्टिट्यूट्सला आणि इंडस्ट्रीला एकत्रित आणून बाजारात नवीन प्रॉडट येत आहेत. केंद्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे भविष्यात एक मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळेल. रोजगारनिर्मितीत पीएफ, इएफआयसी, डिजिटल पेमेंट आणि समर्थ स्कीम, कौशल्य विकास यांतून सरकार इंडस्ट्रीला साथ देत आहे. म्हणजेच, आजचे सरकार एक बळकट इकोसिस्टम तयार करत आहे.

 

आमचा दृष्टिकोन केवळ पाच वर्षांचा नाही; आम्ही २०४७च्या ‘विकसित भारता’कडे पाहतो. त्या भारतात ‘व्हीनस’ ही सुरक्षा उपकरणनिर्मितीत जगातील टॉप-५ कंपन्यांमध्ये असेल, हा आमचा ठाम विश्वास आहे. गुणवत्ता, संशोधन आणि जागतिक स्पर्धात्मकता हाच आमचा पुढचा मार्ग आहे.