जाग उठा हैं हिंदू...

मालेगावच्या वादग्रस्त ठरलेल्या उपमहापौरांनी दालनातील दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हिंदूंचा हत्यारा टिपू सुलतानचे छायाचित्र पुन्हा लावणार असल्याची दर्पोक्ती केली आणि त्यानंतर सकल हिंदू समाज आक्रमक झाला. पालिकेचा आम्ही कर भरणार नाही, असा परखड इशाराच हिंदूंकडून देण्यात आला.परंतु, हा प्रश्न केवळ छायाचित्रापुरता मर्यादित नाही, तर हा प्रतीकांचा, मानसिकतेचा आणि सत्तेच्या वापराचा प्रश्न आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सार्वजनिक संस्थांच्या भिंतींवर लावली जाणारी छायाचित्रे ही सजावटीसाठी नसतात. ती मूल्यांचे संकेत देणारी ठरतात. त्या संस्थेची वैचारिक ओळख त्यातून प्रकट होत असते. म्हणूनच, कोणत्या व्यक्तीचे चित्र लावले जाते, यावरून वाद निर्माण होतो.

 

 विशेषतः जेव्हा ती व्यक्ती इतिहासात वादग्रस्त ठरलेली असेल, तेव्हा तो प्रश्न अधिकच संवेदनशील ठरतो. मालेगावचा सामाजिक इतिहास सर्वांना ज्ञात आहे. दंगलींची सदोदितची सावली, धार्मिक तणावाचे प्रसंग, कमालीचे ध्रुवीकरण यामुळे या शहराची प्रतिमा आधीच मलिन झालेली. अशा शहरात सार्वजनिक दालनात वादग्रस्त ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचे चित्र लावण्याचा आग्रह धरणे, ही संवेदनशीलतेची कसोटीच पाहणारे. खरं तर समाजात शांतता आणि समन्वय राखणे, ही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची प्राथमिक जबाबदारी. मात्र, लोकप्रतिनिधीच जेव्हा असा आततायीपणा करतात, तेव्हा समाजमन साहजिकच अस्वस्थ होते आणि त्याचेच हे ज्वलंत उदाहरण!

मालेगावात सकल हिंदू समाजाने व्यक्त केलेला रोष हा भावनिक आहे; पण त्यामागे एक व्यापक मानसिकता आहे. लाखो लोक ज्याला ‘अत्याचारी’ म्हणून पाहतात, त्याच्या स्मृतीचा सार्वजनिक गौरव करणे, हा जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार. कर न भरण्याचा इशारा हा लोकशाही मार्ग नाही, हेही मान्य. करभरणा ही कायदेशीर जबाबदारीच. पण, या इशार्‍यामागील हिंदूंचा असंतोषही समजून घेतला पाहिजे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांच्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतरचा ‘माफीनामा’ हा प्रतीकांच्या राजकारणाचा अगदी अलीकडचा अनुभव होता. माफी मागितली गेली; पण समाज तो प्रसंग विसरलेला नाही. वारंवार वादग्रस्त विधाने करायची, नंतर ‘माफीनामा’ मागायचा आणि पुन्हा तशीच भूमिका घ्यायची, ही काँग्रेसची जुनीच रीत.

 

उपमहापौरांच्या भूमिकेतही तेच दिसून आले. प्रथम टिपूचे छायाचित्र दबावानंतर हटविणे आणि नंतर पुन्हा ते लावण्याची घोषणा करणे, यातून धर्मांधतेचे दर्प स्पष्ट होतो. अशा प्रकरणांत सरकार आपल्यापरीने कारवाई करतेच. पण, लोकशाहीत नागरिकांनीही तितकेच सजग राहिले पाहिजे. मालेगावात नेमकेपणाने हेच झाले. संघटित होणे, आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणे, कायदेशीर मार्गाने दाद मागणे, निवडणुकांमध्ये योग्य निर्णय घेणे, ही काही शस्त्रे आहेत. हिंदू समाज निष्क्रिय आहे, तो त्यांच्या न्याय्य-हक्कांसाठी उभाच राहत नाही, असा समज हेतुतः केला जातो; पण इतिहास वेगळेच सांगतो. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वेळीही हिंदूंचे व्यापक संघटन लक्षणीय होते. सामाजिक प्रश्नांवरही वेळोवेळी एकत्रित आवाज उमटला आहे. त्याचाच प्रत्यय परवा मालेगावात पाहायला मिळाला.

प्रतीकांचे राजकारण हे नवीन नाही. एका समाजाच्या नायकाला दुसरा समाज विरोधक म्हणून पाहू शकतो. म्हणूनच, सार्वजनिक संस्थांमध्ये शयतो सर्वमान्य आणि सर्वसमावेशक प्रतीकांचा वापर केला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांसारखी व्यक्तिमत्त्वे व्यापक स्वीकार असलेली आहेत. त्याउलट, वादग्रस्त ऐतिहासिक व्यक्तींचे सार्वजनिक गौरव हे विभाजनाला खतपाणी घालू शकतात. उपमहापौरांनी आधी विरोधानंतर छायाचित्र काढले आणि नंतर पुन्हा ते लावण्याचा इशारा दिला, ही बाब शहरात अनावश्यक तणाव निर्माण करणारी ठरली. त्यामुळे यातून उपमहापौर बाईंना ‘मालेगाव शहर आता आमचे आहे, ते आमच्याच नियमाने चालेल,’ असे सूचवण्याचा, त्यातून दबावनिर्मितीचा प्रयत्न होता, जो सकल हिंदू समाजाने हाणून पाडला.

 

आपल्या स्मरणात असेलच की, काही वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील कैरानामध्ये धर्मांधांकडून असेच भीतीचे वातावरण निर्माण करून हिंदूंवर स्थलांतराची वेळ ओढवली होती. त्याआधी नव्वदच्या दशकात काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांना धमया, हल्ले आणि असुरक्षिततेच्या छायेखाली खोर्‍यातून नेसत्या वस्त्रानिशी आपले घरदार सोडावे लागले. तेव्हा, अशा घटना समाजाला सावध करतात. कोणत्याही प्रकारच्या दबावाने, भीतीने किंवा संघटित दहशतीने एखाद्या समाजघटकाला कोपर्‍यात ढकलले जाऊ शकते, ही जाणीव दुर्लक्षून चालत नाही. समाजाने भीतीतून नव्हे, तर संघटित आत्मविश्वासातून उभे राहिले पाहिजे; तेव्हाच अशा प्रवृत्तीला चाप बसतो, हे अशा कित्येक घटनांनी हिंदू समाजाला दाखवून दिले आहे.

हल्लीचेच आणखीन एक उदाहरण बघा. उत्तर प्रदेशातील एका शहरात मशिदींवरील भोंगे उतरविण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नाही, अशी जनभावना निर्माण झाल्यानंतर एका चौकात उंच मनोर्‍यावर ध्वनिक्षेपक बसवून पहाटे ‘हनुमान चालीसा’ वाजविण्यात आली. हा प्रकार काहींना आक्रमक वाटला; पण त्यामागील संदेश स्पष्ट होता आणि तो म्हणजे एकतर्फी नियम चालणार नाहीत. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. प्रशासनाने संवेदनशील प्रश्नांवर दुटप्पी भूमिका घेतली, तर समाज प्रत्युत्तर देतो. मात्र, अशा कृती क्षणिक दडपण निर्माण करू शकतात; दीर्घकालीन उपाय मात्र कायदेशीर मार्गानेच साध्य होतात, हे विसरून चालणार नाही.