काँग्रेसने घालवली देशाची लाज! जगाचे डोळे लागून असलेल्या India AI Impact Summit 2026 मध्ये कार्यकर्त्यांचे टीशर्ट काढून आंदोलन!

नवी दिल्ली : ( India AI Impact Summit 2026 ) नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित India AI Impact Summit 2026 दरम्यान मोठा राजकीय गोंधळ उडाला. इंडियन युवक काँग्रेस (IYC) च्या कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून मुख्य सभागृहात प्रवेश केला आणि टी-शर्ट काढून निषेध आंदोलन केले. या वेळी पंतप्रधानांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून पाच आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून घटनेची चौकशी सुरू आहे.

 

युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारात केंद्र सरकारने परदेशी आणि कॉर्पोरेट दबावासमोर झुकण्याची भूमिका घेतली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी “देशाच्या अस्मितेशी तडजोड चालणार नाही” अशी भूमिका मांडली. काही कार्यकर्त्यांच्या टी-शर्टवर पंतप्रधानांचा फोटो छापलेला होता. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये “कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम” असा उल्लेख करत तीव्र टीका करण्यात आली.

 

दिल्ली पुलिस यांनी पाच जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली आहे. भारत मंडपमसारख्या उच्च सुरक्षा असलेल्या ठिकाणी प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक आणि QR कोड आधारित पास आवश्यक असतात. त्यामुळे आंदोलनकर्ते आत कसे पोहोचले, याची चौकशी सुरू आहे. पासच्या आधारे प्रवेश झाला की सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी होती, याचा तपास केला जात आहे.

 

भारतीय जनता पार्टी (भाजप) ने या प्रकाराला “देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी करणारे कृत्य” असे म्हटले आहे. भाजप आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी म्हटले की, लोकशाहीत विरोधाचा हक्क आहे; मात्र देशाच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का पोहोचवणे योग्य नाही. पक्षाचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी काँग्रेसने देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या शिखर परिषदेवर आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी कार्यक्रमाला “पीआर तमाशा” असे संबोधले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यवस्थापनातील त्रुटींवर टीका केली होती. युवक काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.

 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार मार्चमध्ये स्वाक्षरी होऊन एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच यूके, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबतचे मुक्त व्यापार करारही लवकरच अमलात येऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.