Union Budget: शिक्षण, आरोग्य आणि युवकांच्या कौशल्य विकास व रोजगारावर केंद्रित तरतुदी कौतुकास्पद!

 

मुंबई : (Union Budget) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) आर्थिक वर्ष २०२६–२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास, रोजगार आणि युवकांचा सहभाग यांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आलेल्या तरतुदी देशाच्या सामाजिक-आर्थिक गरजांशी सुसंगत असल्याचे अभाविपने म्हटले आहे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये सातत्याने झालेली वाढ या क्षेत्रांना बळकट करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. (Union Budget)

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, यामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी ₹१,३९,३८९ कोटी आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹१,०४,५९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत झालेली ही वाढ केवळ पायाभूत सुविधांच्या विस्तारास मदत करणार नाही, तर दर्जेदार शिक्षण आणि सुलभ आरोग्यसेवांचा विस्तार करण्यासही उपयुक्त ठरेल, असे अभाविपचे म्हणणे आहे. (Union Budget)

अभाविप अर्थसंकल्पातील शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि संशोधनाशी संबंधित तरतुदींना महत्त्वपूर्ण मानते. शालेय शिक्षण व साक्षरता या बाबीसाठी २०२६–२७ मध्ये ₹८३,५६२ कोटी, तर उच्च शिक्षणासाठी ₹५५,७२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत वाढ दर्शवते. प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे स्थापन करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षणातील मुलींच्या सहभागात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. (Union Budget)

 

 

अर्थसंकल्पात ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ यावर केंद्रित उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव युवकांच्या रोजगाराभिमुख तयारीला संस्थात्मक आधार देणारा असल्याची भावना अभाविपने व्यक्त केली आहे. तसेच औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ पाच युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स विकसित करण्याचा निर्णय शिक्षण आणि उद्योग यांमधील समन्वय बळकट करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Union Budget)

 

युवकांसाठी इंटर्नशिप आणि कौशल्यविकासाशी संबंधित तरतुदींनाही अभाविप महत्त्व देते. पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत युवकांना देशातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश रोजगार-तयारीला प्रत्यक्ष आधार देणारा ठरेल. याशिवाय पीएम-यशस्वी, अनुसूचित जाती पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती तसेच इतर शिष्यवृत्ती योजनांतील वाढीव तरतुदी सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक समावेशन अधिक बळकट करतात. (Union Budget)

 

“आर्थिक वर्ष २०२६–२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प शिक्षण, आरोग्य आणि युवकांची क्षमता-विकास यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदींमध्ये सातत्याने झालेली वाढ, रोजगाराभिमुख उपक्रम आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यांमधून देशाच्या दीर्घकालीन गरजांना संबोधित करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे उद्दिष्टे प्रत्यक्षात साकार करण्यास मदत करेल.” (Union Budget)