Union Budget 2026 : विकसित भारताच्या स्वप्नाला गतिमान करणारा अर्थसंकल्प - आमदार अतुल भातखळकर

मुंबई : (Union Budget 2026) "देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प २०२६-२७ लोकसभेत सादर करण्यात आला. याविषयी एका वाक्यात सांगायचे तर विकसित भारताच्या स्वप्नाला गतिमान करणारा अर्थसंकल्प आहे", असे प्रतिपादन आमदार अतुल भातखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले. कांदिवली येथील लोककल्याण कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासंदर्भातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय उपाध्याय, माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार योगेश सागर, भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.(Union Budget 2026)

या पत्रकार परिषदेत आमदार भातखळकर यांनी अर्थसंकल्पातील जनकल्याणकारी तरतुदी, विकासाभिमुख धोरणे आणि विकसित भारताच्या दिशेने उचललेली पावले यावर सविस्तर संवाद साधला. ते म्हणाले, "वित्तीय शिस्त पाळत असतानाच विकास आणि लोककल्याणकारी उपक्रम या दोन्ही बाबींवर भर देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एकूण जीडीपीच्या ४.४ इतकी वित्तीय तूट राहील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते. ते प्रत्यक्षात आणण्यात सरकारला यश मिळाले. आता २०२६-२७ या वार्षिक कालावधीत वित्तीय तूट आणखी कमी म्हणजे ४.३ पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यात यश आल्यामुळे महागाईचा दर सुद्धा कमी राहणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे."(Union Budget 2026)

पुढे ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्चात मोठी वाढ करत हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, रेल्वे कॅपेक्स आणि रस्ते विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर संरक्षण क्षेत्रातील खर्चातही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी तसेच सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या असून, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने हे मह्त्त्वाचे पाऊल आहे. आयुर्वेद क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एम्सप्रमाणे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याचबरोबर अर्थसंकल्प मांडत असताना त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राकडे विशेष लक्ष दिलेले आहे. महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांसाठी १२ हजार ३५५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे."(Union Budget 2026)