कायद्याचं बोला!

प्राचीन काळापासून समाजमनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‌‘कायदा‌’ तसेच ‌‘कायद्याचे राज्य‌’ या संकल्पना अस्तित्वात आहेत. समूहात राहणाऱ्या माणसाचे जीवन सुसह्य व्हावे, बलशाली लोकांनी इतरांची पिळवणूक करु नये, समाजातील सत्तेची एक विशिष्ट रचना असावी, ती अबाधित राहावी, यासाठी देखील कायद्यांची रचना केली गेली. काळाच्या ओघात समाजामध्ये ज्या प्रकारची स्थित्यंतरं होत गेली, त्या अनुषंगाने कायद्याचे स्वरुपसुद्धा बदलत गेले. कायद्याची भाषा, कायद्याचा विचार हा स्थलकालपरत्वे समाजजीवन घडवू लागला. मागच्या शतकामध्ये दोन विश्वयुद्धांसहीत जगभरात जो उल्कापात झाला, त्यानंतर कायद्याचा विचार वेगवेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून केला गेला. लोकशाही, मानवाधिकार, वंचित समूहांचे प्रश्न या सगळ्यातून कायद्यांची नव्याने मांडणी करण्यात आली. 21व्या शतकामध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित जी क्रांती घडली, त्यातून माणसाचे जीवन पूर्णपणे बदलून गेले. मग तंत्रज्ञानाच्या अवकाशात वावरताना, खबरदारी म्हणून नव्या कायद्यांची रचना करण्यात आली. आजच्या काळात जगताना ‌‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता‌’ हा आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. त्याअनुषंगाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासंदर्भात व्यापक स्तरावर कायदा बनवणारा दक्षिण कोरिया हा जगातील पहिला देश ठरल्याचा दावा केला जातोय. त्याचबरोबर या कायद्याची आता सर्वत्र चर्चा सुद्धा सुरु झाली आहे.

तंत्रज्ञानाच्या जगात गरुडभरारी घेणाऱ्या दक्षिण कोरियाने दि. 22 जानेवारी रोजी ‌’एआय बेसिक ॲक्ट‌’वर शिक्कामोर्तब केले. युरोपियन युनियनचा ‌‘एआय‌’ कायदा पूर्णतः लागू होण्यापूवच, दक्षिण कोरियाने स्वतःचा व्यापक ‌’एआय बेसिक ॲक्ट‌’ अमलात आणून जगाला दिशा दाखवण्याचा निर्णय घेतला. या कायद्याच्या अंतर्गत ‌‘एआय‌’ची व्याख्या - शिकणे, तर्काच्या आधावर निर्णय घेता येणे अशा मानवी बुद्धिमत्तेची नक्कल करणाऱ्या प्रणाली म्हणून केला गेला आहे. हा कायदा प्रामुख्याने आरोग्य सेवा, आर्थिक व्यवहार आणि सार्वजनिक सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये नियमन प्रस्थापित करतो. याअंतर्गत जर कोणतीही मजकूर, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ ‌‘एआय‌’द्वारे तयार केला असेल, तर त्यावर स्पष्ट 'AI-generated' असे लेबल असणे अनिवार्य आहे. विशेषतः वास्तववादी वाटणाऱ्या ‌’डीपफेक‌’ व्हिडिओंवर दृश्यमान लेबल्स असणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवा, कर्ज मंजुरी, नियुक्ती प्रक्रिया आणि ऊर्जा पुरवठा यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत वापरल्या जाणाऱ्या ‌‘एआय‌’ यंत्रणांवर कडक देखरेख ठेवली जाईल. अशा ठिकाणी मानवी हस्तक्षेप आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया स्पष्ट असावी लागेल आणि या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना 30 दशलक्ष वॉन (सुमारे 20,400 डॉलर्स) पर्यंत दंड होऊ शकतो. युरोपियन युनियनच्या माध्यमातून स्थल-कालसापेक्ष अशाच कायद्याची अंमलबजावणी या वर्षात होणार आहे. मात्र, भूराजकीय परिप्रेक्ष्यातून बघायचे झाल्यास दक्षिण कोरियाने यात बाजी मारुन आघाडी घेतलेली दिसते. अर्थात, दक्षिण कोरियाने अंमलबजावणी केलेल्या या कायद्यांवर आता सगळीकडे अपेक्षेप्रमाणे उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

दक्षिण कोरिया तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रारंभीपासूनच तसा आघाडीवर. जानेवारी 2026 मध्ये दक्षिण कोरियाची एकूण निर्यात 65.85 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.त्यातही चिप्सची निर्यात तब्बल 102.7 टक्क्यांनी वाढून 20.54 अब्ज डॉलर्स झाली.त्यामुळे सेमीकंडक्टर (चिप्स) क्षेत्र म्हणजे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ‌‘एआय‌’ आणि तंत्रज्ञानच्या क्रांतीवर स्वार झालेला हा देश, प्रगतीची नवनवीन क्षितिजं पादक्रांत करत असताना, इतर राष्ट्रांनी यामधून धडे घेणे आवश्यक आहे.

मूळामध्ये तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी पूरक अशी व्यवस्था निर्माण करणे, ती अबाधित ठेवणे, हे प्रत्येक राष्ट्रासाठी गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा चंचूप्रवेश आता जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये झाला आहे. त्याअनुषंगाने, नव्या धोरणांची, कायद्याची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, ते करताना सुद्धा परकीय गुंतवणूक, आपल्या देशातील उद्यमशीलतेला चालना देणे अशा अनेक गोष्टी नजरेसमोर ठेवून कायदे तयार करावे लागतील, हेही खरेच. प्रत्येक राष्ट्राने सर्व सीमा भेदणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे किती आवश्यक आहे, यासाठीचा हा इशाराच!