अर्थ अर्थसंकल्पाचा

 

 

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि मत्स्यउत्पादन क्षेत्राबाबत केलेल्या तरतुदी अनुदानप्रधान दृष्टिकोनापेक्षा व्यवहार सुलभीकरण आणि उत्पन्नातील स्थैर्य यावर भर देणाऱ्या आहेत. एखाद्या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले हे पाऊल या अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. 2026च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा उद्देश स्पष्ट आहे की, कृषी व मत्स्यव्यवसायातील उत्पन्नातील अनिश्चितता कमी करणे, रोखीच्या व्यवहारातील दबाव कमी करणे आणि या क्षेत्रांच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीशी सुसंगत अशी कर-व्यापार व्यवस्था उभी करणे, हा केंद्र सरकारचा यामागील विचार दिसतो. देशाला अन्न पुरविणाऱ्या घटकांवर अनावश्यक आर्थिक ताण नसावा, हीच केंद्र सरकारची भूमिका या अर्थसंकल्पातून ठळकपणे अधोरेखित होते.

 

या अर्थसंकल्पात वरील दोन्ही क्षेत्रांबाबत धोरणात्मक सुधारणा म्हणून, विशेष आर्थिक सागरी क्षेत्र व आंतरराष्ट्रीय समुद्रातील मासेमारीला करसवलती देण्याचा निर्णय, तसेच समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील करमुक्त मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारणांतर्गत विशेष आर्थिक सागरी क्षेत्र व आंतरराष्ट्रीय समुद्रात भारतीय नौकांनी केलेल्या मासेमारीला देशातील बंदरांवर करमुक्त व्यापाराची मान्यता देण्यात आली आहे, तर परदेशी बंदरांवर व्यापार केल्यास त्याला निर्यात म्हणूनही गणले जाणार आहे. तसेच सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील करमुक्त आयतीची मर्यादा एक टक्क्यावरून तीन टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, तेंदूच्या पानखरेदीवरील स्रोतावर करकपातही दोन टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. याचा अपेक्षित परिणाम म्हणजे, शेतकरी व मच्छीमारांच्या हातात अधिक पैसा राहणार असून, सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि ग्रामीण भागात खर्चाला गती मिळणार आहे.

 

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांना खऱ्या अर्थाने आधुनिक आर्थिक संस्था म्हणून विकसित करण्यासाठी, महत्त्वाच्या धोरणात्मक सुधारणांची घोषणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश सहकारातील करविषयक त्रुटी दूर करून, त्यांची भांडवल कार्यक्षमता आणि क्षेत्राच्या विकासाची शाश्वतता वाढवणे, हा आहे.

 

अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने सहकार क्षेत्राबाबत सवलतींचा विस्तार करताना, प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या करवजावटीच्या कक्षेत आता पशुखाद्य आणि कापूस बियाणे पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचाही समावेश केला आहे. यामुळे दुग्ध आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मोठाच आधार मिळेल. सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे करसुसंगतता! आता आंतर-सहकारी लाभांश उत्पन्नावर नवीन करप्रणालीनुसार वजावट मिळणार असून, यामुळे लाभांशाचे सभासदांना वाटप करणे अधिक सुलभ होईल. तसेच, राष्ट्रीय सहकारी महासंघांच्या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी, दि. 31 जानेवारीपर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभांशावर तीन वर्षांची विशेष करमाफीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातील सहकार क्षेत्राविषयी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा प्रत्यक्ष लाभ म्हणजे, या सुधारणांमुळे सहकारी संस्थांच्या ताळेबंदाची ताकद वाढणार आहे. करविसंगती दूर झाल्यामुळे, संस्थांकडे पुनर्गुंतवणुकीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील व्यवसायांच्या विस्ताराला चालना मिळून त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल. या निर्णयामुळे केवळ करबचतच होणार नाही, तर सहकारी संस्थांमध्ये व्यावसायिक सुशासन आणि पारदर्शकताही येईल. पर्यायाने, सहकारातून समृद्धी हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या संस्था आता व्यावसायिक कंपन्यांच्या बरोबरीने उभ्या राहू शकतील.

 

 

राष्ट्राची ताकद ही कुटुंबांच्या समृद्धीमध्ये दडलेली असते, या मूळ मंत्राचा आधार घेत, केंद्र सरकारने मध्यमवगय कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सुधारणांची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट करदात्यांचा सेवेचा उत्तम अनुभव देतानाच, दीर्घकालीन घरगुती बचतीला संरक्षण देणे, हे आहे.

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवगयासाठीच्या मुख्य धोरणात्मक सुधारणांमध्ये, प्रवासी सुलभतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना स्वतःच्या वापरासाठी वैयक्तिक सामानासोबत नवा लॅपटॉप आणण्याबाबतच्या नियमांत पारदर्शकता आणतानाच, शुल्कमुक्तेच्या मर्यादेतही सुधारणा करण्यात आली. परदेशी प्रवाशांसाठी ऑनलाईन किंवा ॲपआधारित घोषणा करण्याची आणि शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, परदेशातून कायमस्वरूपी परतणाऱ्या नागरिकांसाठी घरगुती वस्तू आणण्यावरील सवलतींचे नियम शिथिल केले आहेत. सीमाशुल्कामध्ये, वैयक्तिक आयातीसाठी एकसमान शुल्क लागू करण्यात आले असून, 17 कर्करोग प्रतिबंधक औषधांना शुल्कातून पूर्णपणे सवलत दिली आहे. तसेच सात दुमळ आजारांवरील औषधे आणि अन्नपदार्थ करमुक्त करतानाच, मायक्रोवेव्ह-ओव्हनचे खर्चिक सुटे भागही स्वस्त करण्यात आले आहेत. आर्थिक व्यवहारांबाबत, परदेशी सहलींच्या पॅकेजवरील ‌‘टीसीएस‌’ दर पाच टक्के आणि 20 टक्क्यांवरून, थेट दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे, तर शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशांत पैसे पाठवताना आता केवळ दोन टक्के कर आकारला जाणार आहे. लाभांश आणि व्याजावरील टॅक्स वजावटीसाठी ‌’फॉर्म 15जी/15एच‌’ भरण्याची ‌‘सिंगल विंडो‌’ पद्धत आणि परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्यांची विशेष सवलत हे या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे बदल आहेत. या सुधारणांमुळे होणारा अपेक्षित परिणाम अत्यंत सकारात्मक असून, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी विमानतळावरील कस्टम प्रक्रिया आता अत्यंत सुलभ आणि विनाअडथळा होईल. आरोग्य क्षेत्रातील करकपातीमुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरित्या कमी होईल. शिक्षण आणि पर्यटनासाठी परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या करदात्यांच्या हातात अधिक खेळते भांडवल उपलब्ध राहील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सामान्य करदात्यांसाठी करअनुपालन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या सेवेचा आनंद घेता येईल.

 

 

भारताला जगात गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम देश करण्साठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यवसाय आणि उद्योगजगतालाही मोठा दिलासा दिला आहे. करप्रणालीत स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट असून, त्यातून जागतिक कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. ‌‘करनिश्चितीची खात्री‌’ हीच शाश्वत गुंतवणुकीची गुरुकिल्ली मानून, सरकारने नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणला आहे.

 

यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे सीमाशुल्क प्रक्रियेचे सुलभीकरण. मोठ्या कंपन्यांना आता आयातशुल्काचा भरणा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार असून, बंदरातील मालाची तपासणीही आता मानवरहित आणि स्वयंचलित पद्धतीने होईल. यामुळे कामात विनाकारण होणारे विलंब टाळता येतील. तसेच, विमाननिर्मिती, अणुऊर्जा प्रकल्प आणि सौरऊर्जेसाठी लागणाऱ्या बॅटरीनिर्मितीतील कच्च्या मालावरही करसवलत जाहीर करून, सरकारने भविष्यातील उद्योगांना बळ दिले आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही करविषयक वादातून मुक्त करण्यासाठी विशेष तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, कंपन्या जेव्हा स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करतात, तेव्हा त्यावर लागणारा करही आता ‌‘कॅपिटल गेन्स‌’नुसारच आकारला जाणार आहे. या सर्व सुधारणांमुळे भविष्यात कायदेशीर वादांचे प्रमाण कमी होऊन आणि गुंतवणूकदारांना आपल्या पैशाविषयी सुरक्षेची भावना निर्माण होईल. ‌‘व्यवसायचे सुलभीकरण‌’ हाच या सुधारणांचा मूळ आधार आहे. यामुळे देशात गुंतवणुकीचा ओघ वाढून, रोजगाराच्या संधी वाढण्यासही मदत होईल.

 

 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोजगाराची निर्मिती आणि नवसंकल्पनांचे केंद्र असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक सक्षम करण्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या ‌‘एसएमई ग्रोथ फंड‌’चा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला. तसेच उद्योजकांवरील ताण कमी करण्यासाठी अनुपालन खर्च घटवणे आणि करप्रणाली अधिक सुटसुटीत करणे, हेदेखील प्रस्तावित सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे केवळ उद्योगांची वाढच होणार नाही, तर हे क्षेत्र अधिक औपचारिक होण्यासही मदत होणार आहे.

 

या धोरणात्मक बदलांमध्ये ‌‘डिफर्ड ड्युटी‌’ ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरली, ज्यामध्ये विश्वासार्ह ‌‘एमएसएमईं‌’ना सीमाशुल्क भरण्यासाठी अधिक सवलतीचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच, पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी ‌‘सिस्टम ड्रिव्हन क्लिअरन्स‌’ची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे मालाची नोंदणी आणि तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने होऊन वेळेची बचत होईल. डिजिटल गव्हर्नन्सअंतर्गत ‌‘सिंगल टच पॉईंट‌’ यंत्रणा कार्यान्वित केल्यामुळे, आता उद्योजकांना विविध सरकारी संस्थांशी संवाद साधताना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. तसेच, उद्योजकांकडील खेळते भांडवल कायम राखण्यासाठी लघू करदात्यांना ‌‘लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट‌’ आणि श्रमकेंद्रित क्षेत्रांसाठी सोपी ‌‘टीडीएस‌’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय चुकांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे रूपांतर शुल्कात करून, सरकारने कायदेशीर वादांचे प्रमाण कमी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. तसेच, विवरणपत्रांमधील चुका सुधारण्यासाठी वाढीव वेळ दिल्याने, उद्योजकांना दंडाच्या धाकाविना आपले काम सुधारता येईल. या सर्व सुधारणांमुळे बाजारात पैशांची उपलब्धता वाढून, लघु उद्योगांची लवचिकता वृद्धिंगत होईल.

 

 

भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिगर रहिवासी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने आयटी, डेटा सेंटर आणि जागतिक पुरवठा साखळी या क्षेत्रांत कर निश्चितता देण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

 

आयटी आणि डेटा सेंटरला बळ देण्याच्या उद्देशाने आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ‌‘सेफ हार्बर‌’ तरतुदी अधिक स्पर्धात्मक करण्यात आल्या असून, मोठ्या व्यवहारांसाठी ‌‘एक्सलरेटेड एपीए‌’ कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, भारताला ‌‘डेटा हब‌’ बनवण्यासाठी 2027 पर्यंत क्लाऊड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना, टॅक्स हॉलिडे अर्थात करातून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

पुरवठा साखळीचे सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणि जागतिक लॉजिस्टिक क्षेत्रात भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी, बॉन्डेड वेअरहाऊसमध्ये वस्तू साठवणाऱ्या बिगर रहिवासी कंपन्यांना केवळ 0.7 टक्के इतका सवलतीचा कर लागू केला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत हा कर अत्यंत कमी असल्याने भारत हा साठवणुकीसाठी एक स्वस्त पर्याय म्हणून उभा राहील. याशिवाय, उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही पाच वर्षांची विशेष सवलत देण्यात आली आहे. जागतिक आर्थिक केंद्रामधील व्यवसायांना सरकारने 25 पैकी सलग 20 वर्षे नफ्याशी संबंधित वजावट लागू केली आहे. या दीर्घकालीन सवलतीमुळे, मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन भांडवली ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.

 

एकंदरीत, या सुधारणांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमधील विश्वास वाढून भारताकडे येणारा परकीय चलनाचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. डेटा सेंटर आणि आयटी क्षेत्रातील सवलतींमुळे भारत हे आशियातील प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून नावारूपास येईल. तसेच, भारत एक स्थिर आणि स्पर्धात्मक जागतिक बाजारपेठ म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल.

 

 

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून आपल्या ताज्या धोरणात्मक बदलांतून भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ला नवा आयाम देताना केवळ उत्पादन वाढवणे नव्हे, तर ते जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक करणे, हा यावषच्या अर्थसंकल्पातील उत्पादनक्षेत्रातील सुधारणांचा मुख्य गाभा आहे.

 

यातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे सीमाशुल्क आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील सुलभीकरण. ‌‘डेफर्ड ड्युटी पेमेंट‌’ आणि ‌‘सिस्टम ड्रिव्हन क्लिअरन्स‌’मुळे, उत्पादकांचा वेळ वाचून खेळत्या भांडवलाची अडचण दूर होईल. डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‌‘सिंगल टच पॉईंट यंत्रणा‌’ कार्यान्वित केल्याने, लालफितीचा कारभार कमी होऊन उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल; तर दुसरीकडे भविष्यातील गरजा ओळखून सरकारने विमाननिर्मिती, अणुऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्राला मोठी करसवलत दिली आहे. विशेषतः लिथियम-आयन सेल आणि ईव्ही मॅग्नेटसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील शुल्कमाफी ही देशातील पर्यावरणपूरक वस्तूंच्या उत्पादनाला बळ देणारी ठरेल. बॉण्डेड वेअरहाऊससाठी प्रस्तावित केलेला 0.7 टक्के कर आणि परदेशी पुरवठादारांना दिलेली पाच वर्षांची सवलतीमुळे जागतिक पुरवठादारांचा भारतीय बाजारपेठांमधील वावर वाढेल.

उत्पादनाचा खर्च कमी करणे, प्रक्रिया वेगवान करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे, ही त्रिसूत्री या बदलांच्या मागे आहे. जर या सुधारणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत किमतीच्या आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत चीनसारख्या देशांना तगडे आव्हान देऊ शकतील.

 

 

भारताच्या विकासप्रक्रियेत अनिवासी भारतीयांचे योगदान केवळपरकीय चलनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी अधिक घट्ट जोडून घेण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. विशेषतः गुंतागुंतीच्या करप्रणालीतून आणि सीमाशुल्काच्या जाचक अटीतून अनिवासी भारतीयांची सुटका करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रवास आणि सीमाशुल्कात सुसूत्रता आणण्यासाठी, प्रवाशांसाठीची सीमाशुल्क प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येणार आहे. ॲपआधारित घोषणेच्या सुविधेमुळे विमानतळावरील रांगा आणि कागदपत्रांचा त्रास कमी करण्यावरही सरकारने या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. भेटवस्तूंवर आता एकसमान शुल्क लागू केल्याने, अंमलबजावणीतील संदिग्धता दूर झाली आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना, अनिवासी भारतीयांना आतापर्यंत टॅन क्रमांकासाठी कसरत करावी लागत असे. मात्र, आता खरेदीदाराच्या पॅनकार्डावरच हे व्यवहार पूर्ण करता येण्याची तरतूद केल्याने, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.

 

तसेच, परदेशातील सहली आणि शिक्षण-वैद्यकीय खर्चासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर ‌‘टीसीएस‌’चा दर 20 टक्क्यांवरून थेट दोन टक्क्यांवर आणणे, हा या अर्थसंकल्पातील सर्वांत आकर्षक बाब आहे. यामुळे परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या पालकांवरील आर्थिक ताण लक्षणीयरित्या कमी होईल. लहान करदात्यांना त्यांच्या परदेशातील मालमत्तेची माहिती देण्यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची विशेष सवलत पारदर्शकता वाढवणारी ठरेल. या सुधारणांमुळे अनिवासी भारतीयांना प्रोत्साहित करणाऱ्या ठरतील.

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात जागतिक व्यापारधोरणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने, आयातदारांसाठी व्यापार सुलभता आणि अडथळे निवारण यावर विशेष भर दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी व्यापार सुलभता हे केवळ उद्दिष्ट नसून, ती काळाची गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सीमाशुल्क प्रक्रियेतील क्लिष्टता कमी करून पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

 

या सुधारणांमधील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे विलंबित शुल्क भरण्याची सवलत. यामुळे विश्वसनीय उत्पादकांना तत्काळ आर्थिक भार न सोसता आपला व्यवसाय विस्तारता येईल, ज्यामुळे त्यांच्याकडील खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता वाढणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपमुक्त करण्यावर सरकारचा भर आहे. प्रणालीचालित क्लिअरन्स आणि डिजिटल गव्हर्नन्समुळे, आयातदारांना विविध सरकारी विभागांच्या फेऱ्या मारण्याऐवजी एकाच खिडकी योजनेतून सर्व परवानग्या मिळणे शक्य होईल. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर व्यवहारातील अनिश्चिततादेखील संपुष्टात येईल.

 

याशिवाय, उत्पादनांनुसार स्वतंत्र टॅरिफ लाईन्स निश्चित केल्यामुळे निर्यातीचा मागोवा घेणे आणि धोरण आखणे सुलभ होईल. विशेषतः मूल्यवर्धित निर्यातीला यामुळे मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. कोठारे आणि उत्पादनकेंद्रांमधील मालाची ने-आण डिजिटल रेकॉर्डच्या आधारे करणे शक्य झाल्यामुळे, लॉजिस्टिक खर्च लक्षणीयरित्या कमी होईल. एकूणच, या सर्व सुधारणांमुळे भारताच्या सीमाशुल्क आराखड्यात मोठी सुधारणा होऊन जागतिक बाजारपेठेत भारतीय आयातदार आणि उत्पादकांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल.

 

 

केंद्र सरकारने शिक्षणाला राष्ट्रविकासाचे प्रमुख साधन मानत, परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. या धोरणात्मक सुधारणांचा मुख्य रोख मध्यमवगय कुटुंबांवरील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी करण्यावर आहे. यातील सर्वांत कळीचा निर्णय म्हणजे ‌‘लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम‌’ होय. या योजनेंतर्गत शिक्षणासाठी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरील ‌‘टीसीएस‌’ पाच टक्क्यांवरून थेट दोन टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. यामुळे पालकांची शैक्षणिक शुल्क भरताना सुरुवातीलाच द्यावी लागणारी मोठी अतिरिक्त रक्कम वाचणार असून, त्यांच्याकडील रोख रकमेची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. परिणामी, शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पालकांना आता अल्पकालीन किंवा चढ्या व्याजाच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

 

या आर्थिक सवलतींसोबतच प्रशासकीय सुलभतेसाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत. वैयक्तिक आयात आणि भेटवस्तूंसाठी एकसमान सीमाशुल्क लागू केल्याने, परदेशातून मागवण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य किंवा इतर वस्तू आता विनाविलंब विद्यार्थ्यांना मिळतील. तसेच, लहान करदात्यांसाठी आणलेली ‌‘परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना‌’ करप्रणालीत अधिक पारदर्शकता निर्माण करेल. या सुधारणांचा अपेक्षित परिणाम म्हणजे, केवळ शैक्षणिक खर्चातच बचत होणार नाही, तर संपूर्ण शैक्षणिक कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल. थोडक्यात, हे धोरण जागतिक शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक भक्कम आधार ठरणार असून, आर्थिक अडथळ्यांविना त्यांना उच्च ध्येय गाठण्यास मदत करेल.

 

 

भारतीय अर्थसंकल्पातील यावषच्या ताज्या सुधारणांकडे नजर टाकल्यास, केंद्र सरकारने निर्यातीला अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनवण्याचा निर्धार केल्याचे स्पष्ट दिसते. जागतिक बाजारपेठेत भारताची मोहोर उमटवण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढवून चालणार नाही, तर प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करणे आवश्यक आहे, हे ओळखून यंदाच्या प्रस्तावात प्रामुख्याने कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण आणि करविषयक स्पष्टतेवर भर देण्यात आला आहे.

 

सीमाशुल्क प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ई-सीलबंद कार्गोला स्वयंचलित मंजुरी देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे बंदरांवरील मालाची गद कमी होऊन निर्यातीचा वेग वाढेल. विशेषतः मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी घेतलेले निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतात. भारतीय मासेमारांनी केलेल्या मासेमारीला शुल्कमुक्त सवलत देणे आणि समुद्री उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या आयातीच्या मर्यादेत एक टक्क्यावरून तीन टक्क्यापर्यंत वाढ केल्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चर्मोद्योग आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या निर्यातीची मुदत वाढवून, सरकारने सूक्ष्म नियोजनाचा परिचय दिला आहे.

 

डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‌‘सिंगल टच पॉईंट‌’ यंत्रणा उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यामुळे लालफितीचा कारभार कमी होईल. या सर्व सुधारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, निर्यातदारांचा रोख प्रवाह सुधारेल आणि जागतिक स्पर्धेत भारतीय माल ताकदीने उभा राहील. केवळ व्यापार वाढवणे हा सरकारचा उद्देश नसून, भारताची राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता सिद्ध करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक आश्वासक पाऊल आहे.

 

 

निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सन्मानाने आणि विनासायास जगता यावे, ही प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाची अपेक्षा असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींकडे पाहिल्यास, केंद्र सरकारने केवळ आर्थिक सवलतीच दिल्या नाहीत, तर प्रशासकीय जंजाळातून ज्येष्ठांची सुटका करण्यावर भर दिला आहे. ज्येष्ठांचा सन्मान करण्याचा भारतीय संस्कृतीचा मंत्र प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.

 

आरोग्य हा ज्येष्ठांच्या चिंतेचा मोठा विषय. कर्करोगाच्या 17 औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घेतलेला निर्णय क्रांतिकारक ठरू शकतो. वाढत्या उपचारांच्या खर्चामुळे मेटाकुटीला आलेल्या मध्यमवगय कुटुंबांसाठीही हा मोठाच दिलासा आहे. याशिवाय, दुमळ आजारांवरील औषधांच्या वैयक्तिक आयातीवरील सवलत आरोग्यसेवांची व्याप्ती वाढवणारी ठरणार आहे. करप्रणालीतील क्लिष्टता कमी करणे, हा या सुधारणांचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू. ‌‘लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट‌’ मिळवण्यासाठी आता आयकर कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित केल्यामुळे, मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. लाभांशावरील टॅक्स वाचवण्यासाठी लागणारे ‌‘फॉर्म 15-जी‌’ किंवा ‌‘15-एच‌’ भरण्याची प्रक्रियाही ‌‘सिंगल विंडो‌’द्वारे सुलभ केल्याने, तांत्रिक अज्ञानामुळे होणारी ज्येष्ठांची ओढाताण थांबेल. तसेच, परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत आणि विवरणपत्र सुधारण्यासाठीची दि. 31 मार्चपर्यंत वाढवलेली वेळ, यातून सरकारचा हेतू ‌‘दंड‌’ करण्यापेक्षा ‌‘सुधारणा‌’ घडवून आणण्याचा दिसतो. थोडक्यात सांगायचे तर, या सुधारणांमुळे ज्येष्ठांना सरकारी कामांमधील क्लिष्टता कमी झाल्यामुळे निवृत्तीनंतरचे जीवन तणावमुक्त आणि स्वावलंबी पद्धतीने जगता येईल. प्रक्रियेतील पारदर्शकतेमुळे फसवणुकीची भीती उरणार नाही, ज्यामुळे वृद्धापकाळात खरी मानसिक शांतता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होईल.

 

 

गुंतवणूक आणि औद्योगिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात करनिश्चितता या विषयावर विशेष भर दिला आहे. नियमांमधील स्पष्टता हीच कृतीमधील विश्वासाचा पाया असते, हे सूत्र समोर ठेवून काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

 

भारत हा आयटी क्षेत्राचे जगातील हब आहे. भारतातून आयटी सेवा, संशोधन व विकास, आऊटसोर्सिंग सेवा इत्यादी विविध आयटी क्षेत्राशी निगडित सेवा पुरवल्या जातात. त्यामुळे प्रामुख्याने असलेल्या तरतुदीतून माहिती तंत्रज्ञान आणि आयटीईएस क्षेत्रासाठी नवीन सेफ हार्बर तरतुदी आखण्यात आल्या असून, आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना ‌‘एपा‌’ सवलतीचा वापर करायचा असल्यास युनिलॅटरल एपीए प्रक्रिया वेगवान करून ते दोन वर्षांत कन्क्लूड करण्याचे आश्वास देण्यात आले. गरज पडल्यास करदात्याच्या विनंतीवरून हा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढवून देण्याचेदेखील घोषित केले. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी बॉण्डेड वेअरहाऊसमध्ये सुटे भाग ठेवणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना केवळ 0.7 टक्के इतका सवलतीचा कर लागू केला आहे. तसेच भांडवली वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्यांना पाच वर्षांची कर सवलत देऊन उत्पादन क्षेत्राला बळ दिले आहे.

 

अर्थसंकल्पातील ‌‘आयएफएससी‌’ युनिट्सना आता 25 पैकी 20 वर्षांपर्यंत नफ्यावर आधारित वजावटीचा लाभ घेता येईल. जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी, त्यांच्या परदेशी उत्पन्नावर सवलत देण्यात आली आहे. ‌‘शेअर बाय-बॅक‌’ प्रक्रियेचे भांडवली नफा कराशी सुसूत्रीकरण आणि ‌‘एमएसएमई‌’ क्षेत्राला करपरताव्यातील चुका सुधारण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ दिली आहे. या सुधारणांमुळे केवळ करविषयक वाद आणि कायदेशीर कटकटी कमी होणार असून, करआकारणीत पारदर्शकता येईल. एकंदरीत, जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि करदात्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढवण्यासाठी हे अर्थसंकल्पीय पाऊल अत्यंत आश्वासक ठरण्याची शक्यता आहे.

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ‌‘सामान्य माणूस‌’ या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवून, त्याच्या दैनंदिन जगण्यातील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सुशासनाचा खरा अर्थ नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणे हा असतो, हेच ओळखून सरकारने त्यासाठी लक्षवेधी पावले उचलली आहेत. आरोग्य हा कोणत्याही कुटुंबाच्या बजेटचा सर्वांत संवेदनशील भाग. कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजाराच्या 17 औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दुमळ आजारांसाठी लागणारी विशेष औषधे आणि अन्नावरील शुल्कमाफीमुळे हजारो रुग्णांना दिलासा मिळेल. मध्यमवगय पालकांसाठी आपल्या पाल्याला उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवणे हे एक मोठे स्वप्न असते. अशा वेळी ‌‘लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम‌’अंतर्गत ‌‘टीसीएस‌’चा दर पाच टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर आणल्याने, पालकांवरील अतिरिक्त ताण कमी झाला आहे. हाच न्याय वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात जाणाऱ्या रुग्णांनाही लागू केल्याने परकीय चलन व्यवहारातील गुंतागुंत कमी झाली आहे.

प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क भरण्यासाठी ॲपआधारित सुविधा सुरू करणे आणि ‌‘ड्युटी फ्री‌’ मर्यादेत सुधारणा करणे, हे जागतिक दर्जाच्या प्रशासकीय सुधारणांचे द्योतक आहे. तसेच, मायक्रोवेव्ह-ओव्हनसारख्या घरगुती उपकरणांच्या सुट्या भागांवरील शुल्कात कपात करून, स्थानिक उत्पादनाला आणि ग्राहकांच्या क्रयशक्तीला बळ दिले आहे. एकंदरीत, अप्रत्यक्ष करांचे सुलभीकरण, आरोग्य खर्चातील कपात आणि प्रवासातील डिजिटल पारदर्शकता या त्रिसूत्रीमुळे हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसाच्या खिशाला आधार देणारा आणि भविष्य सुकर करणारा ठरला आहे.

 

 

देशाच्या अर्थसंकल्पात यंदा कर प्रशासकीय सुधारणांवर मोठा भर देण्यात आला असून, प्रशासनाचा दृष्टिकोन केवळ करवसुलीकडून करसुलभतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. पारंपरिक चौकशी आणि धाक दाखवण्याच्या पद्धतीला फाटा देत, आता करदात्याला विश्वासात घेऊन भागीदारीचे नाते प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे.

 

या सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने मध्यम आणि लघु उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीमाशुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देणे असो किंवा मालाची नोंदणी स्वयंचलित पद्धतीने करणे असो, यामुळे व्यापार करणे अधिक सुलभ होईल. विशेषतः तांत्रिक चुकांसाठी होणाऱ्या शिक्षेचे गुन्हेगारी स्वरूप काढून टाकण्याचा निर्णय ऐतिहासिक मानला पाहिजे. हिशोबाची पुस्तके सादर करण्यात होणाऱ्या दिरंगाईला आता फौजदारी गुन्हा न मानता केवळ दंडनीय चूक मानले जाईल, ज्यामुळे करदात्यांमधील भीतीचे वातावरण कमी होण्यास मदत होईल.

 

तसेच, वैयक्तिक प्रवासादरम्यान लॅपटॉपसारख्या वस्तू आणण्याबाबतच्या नियमांत आणलेली स्पष्टता सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची ठरेल. दंडाच्या रकमेचे रूपांतर शुल्कामध्ये करणे आणि उत्पन्नाच्या माहितीतील तफावत कर भरून दुरुस्त करण्याची संधी देणे, हे पारदर्शक कारभाराचे लक्षण आहे. या सर्व बदलांमुळे कर अनुपालनातील अडथळे दूर होऊन सरकार आणि करदाता यांच्यात परस्पर विश्वासाचे नाते निर्माण होईल, जे अंतिमतः देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारे ठरेल.

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात करप्रणालीमधील कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यासाठी विवाद प्रतिबंध आणि खटला व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. हे खटले जलद व शाश्वतरित्या सोडवण्यासाठी सरकारने धोरणनिर्मिती केली आहे. केंद्र सरकारने विवादांना सुरुवातीच्या काळातच प्रतिबंध करणे आणि प्रलंबित खटले निकाली लावणे ही दोन प्रमुख उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत.

धोरणात्मक सुधारणांमध्ये सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत होणाऱ्या ऐच्छिक देयकांना आता दंड न मानता, ते केवळ शुल्क म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. यामुळे करदात्यांवरील दंडात्मक ओझे कमी होईल. सीमा शुल्क आगाऊ निर्णयाची वैधता पाच वर्षांपर्यंत वाढवल्यामुळे, व्यवसायांना दीर्घकालीन नियोजन करणे सोपे जाईल. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नवीन टॅरिफ लाईन्स आणि त्रुटी दुरुस्तीसाठी वाढीव वेळसारख्या तरतुदी अत्यंत आश्वासक आहेत. अल्प करदात्यांनाही परदेशातील मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्यांची विशेष सवलत देणे आणि आयटी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करणे, हे पाऊल कर प्रशासनावरील विश्वास वाढवणारे आहे. आयटी क्षेत्रासाठी करनिश्चितता आणल्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‌‘मेक इन इंडिया‌’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला धोरणात्मक सुधारणांची आणि करसवलतींची भक्कम जोड देण्यात आली आहे. जगाला जे हवे, ते भारतातून निर्यात केले जाईल, या सूत्राला केंद्रस्थानी ठेवून, सरकारने उत्पादन क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषतः सीमाशुल्क प्रक्रियेत सूचवलेल्या सुधारणांमुळे लालफितीचा कारभार कमी होऊन ‌‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस‌’ला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल.

 

त्याचबरोबर विमाननिर्मिती, अणुऊर्जा आणि ईव्ही बॅटरी यांसारख्या भविष्यवेधी क्षेत्रांमधील उत्पादनवाढीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांवर सीमाशुल्कात दिलेली सवलत, ही देशांतर्गत मूल्यवृद्धीसाठी गेमचेंजर ठरू शकते. लिथियम-आयन सेल आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या शोधासाठी दिलेले प्रोत्साहनही भारताला ऊर्जासुरक्षिततेच्या दिशेने स्वयंपूर्ण बनवेल. जागतिक पुरवठा साखळीतील कंपन्यांना भारतात गोदामे उभारण्यासाठी दिलेली 0.7 टक्क्यांची सवलतही भारताला ‌‘ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब‌’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

 

एकूणच, हे धोरण केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित नसून, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढवणारेही आहे. गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे आणि स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या दुहेरी रणनीतीमुळे, रोजगारनिर्मितीलाही मोठीच चालना मिळेल. थोडक्यात, प्रशासकीय सुसूत्रता आणि करांमधील सवलत यांच्या संगमातून उत्पादक भारताची नवी पायाभरणी या अर्थसंकल्पातून करण्याचा सरकारचा मानस दिसतो.

 

 

भारताच्या बदलत्या प्रशासकीय चौकटीत तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ सोयीसाठी नसून, तो आता धोरणात्मक बदलाचा मुख्य कणा झाला आहे. नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये याचे प्रतिबिंब ठळकपणे दिसते. प्रशासनातील मानवी हस्तक्षेप कमी करून, भ्रष्टाचाराला फाटा देणे हा डिजिटल चालनेचा मुख्य उद्देश. यामध्ये सीमाशुल्क प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल सुचवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आयात-निर्यात क्षेत्रात पारंपारीक देखरेखीवर मोठा भर होता, मात्र आता इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रॅकिंग आणि स्वयंचलित अलर्ट यंत्रणा त्याची जागा घेतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विश्वासार्ह पुरवठा साखळी निर्माण होईल. विशेष म्हणजे, कुरिअर निर्यात आणि परताव्यासाठी शेवटपर्यंत डिजिटल प्रक्रिया राबविली जाईल, ज्यामध्ये तपासणीसाठीही डिजिटल यंत्रणेचा वापर होईल. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ॲप-आधारित सुविधेमुळे ,विमानतळांवरील रांगा कमी होतील आणि वेळही वाचेल.

 

करप्रणालीत, विशेषतः ‌’टीडीएस‌’ वजावटीच्या बाबतीत छोट्या करदात्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‌’लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट‌’ मिळवण्यासाठी आता कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्यापेक्षा, स्वयंचलित प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. तसेच, लाभांश वजावटीसाठी एकल खिडकी योजना आणून सरकारने गुंतवणूकदारांनाही दिलासा दिला आहे. या सुधारणांमुळे केवळ वेळ वाचणारच नाही, तर प्रशासकीय जडत्वही कमी होईल.

एकूणच, डेटा ॲनालिटिक्स आणि डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‌’इझ ऑफ डुइंग बिझनेस‌’ खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाकांक्षी वाटतो.