Hate Speech Bill: 'हेट स्पीच विधेयका'वर राज्यपालांचा ब्रेक! राष्ट्रपतींच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष

 

मुंबई : (Hate Speech Bill) कर्नाटक सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेले ‘हेट स्पीच आणि हेट क्राइम (प्रतिबंध) विधेयक, २०२५’ आता राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले आहे. त्यांच्या मते, या विधेयकातील अनेक तरतुदी अस्पष्ट असून त्याचा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. (Hate Speech Bill)

 

अशी माहिती आहे की, हेट स्पीच आणि हेट क्राइम रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकारने हा नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे. समाजात द्वेष पसरवणारी भाषणे आणि चिथावणीखोर कृत्यांना आळा घालणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकात ‘हेट स्पीच’ची व्याख्या अशी करण्यात आली आहे की, कोणतेही विधान, लेखन, चित्र किंवा अभिव्यक्ती जी एखाद्या व्यक्तीला किंवा समूहाला धर्म, जात, लिंग, लैंगिक ओळख, जन्मस्थान किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर दुखावते किंवा समाजात विसंवाद निर्माण करते, ती गुन्हा मानली जाईल. (Hate Speech Bill)

 

 

या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास दंड आणि कारावास, दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीवर किंवा समूहावर त्यांच्या ओळखीच्या (धर्म, जात इ.) आधारावर हल्ला झाला, तर तो ‘हेट क्राइम’ मानला जाईल. अशा प्रकरणांत तातडीने कारवाई करण्याचे आणि नोटीस बजावण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या विधेयकावरून निर्माण झालेला सर्वात मोठा वाद म्हणजे अनेक हिंदू संघटना आणि नेत्यांचा आरोप आहे की, या कायद्याचा वापर खास करून हिंदू धार्मिक उपक्रम आणि वक्तव्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. (Hate Speech Bill)

 

हिंदू संघटनांचे म्हणणे आहे की, या विधेयकाचा परिणाम धार्मिक भाषणांवर होऊ शकतो. प्रवचने, मंदिरांमधील उपदेश किंवा सामाजिक मुद्द्यांवर केलेली टीकाही ‘हेट स्पीच’ ठरवून कारवाई होण्याची शक्यता आहे. काही हिंदुत्ववादी नेत्यांचा आरोप आहे की, यामुळे सण-उत्सव आणि मिरवणुकांवरही धोका निर्माण होऊ शकतो. हिंदू सणांच्या काळात काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुका किंवा दिल्या जाणाऱ्या घोषणांनाही या कायद्यांतर्गत आक्षेपार्ह ठरवले जाऊ शकते. (Hate Speech Bill)

 

 

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवताना तीन प्रमुख आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, विधेयकातील व्याख्या अत्यंत व्यापक असून कोणते विधान ‘हेट स्पीच’ ठरते आणि कोणते नाही, हे ठरवणे कठीण आहे. तसेच, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ)नुसार नागरिकांना बोलण्याचे व लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हे विधेयक त्या स्वातंत्र्यावर ‘चिलिंग इफेक्ट’ निर्माण करू शकते. राज्यपालांचा तिसरा आक्षेप हा विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित आहे. त्यांच्या मते, विधेयकातील काही तरतुदी केंद्र सरकारच्या कायद्यांशी विसंगत असल्याने राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे. (Hate Speech Bill)