आर्थिक स्थैर्य, सातत्य आणि लोकाभिमुखता साध्य करणारा अर्थसंकल्प

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा नववा अर्थसंकल्प असून, अर्थमंत्री या दृष्टीने त्यांची कारकीर्द ही अत्यंत प्रभावशाली राहिलेली आहे. सरकारच्या आर्थिक विकासाचे अग्रक्रम लक्षात घेऊन अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी प्रत्येक अर्थसंकल्पात सरकारच्या विकासाच्या अपेक्षा आणि लोकांच्या प्रगतीच्या आकांक्षा यांचे योग्य संतुलन साधण्यात यश मिळवले आहे. त्यांनी काल सादर केलेला अर्थसंकल्पही आर्थिक स्थैर्य, सातत्य आणि लोकाभिमुखता साध्य करणारा ठरला आहे.

मागील काही वर्षांपासून दि. 1 फेब्रुवारी हा दिवस देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने बजेट सादरीकरणाचा दिवस म्हणून ओळखला जातो. यंदा रविवार, दि. 1 फेब्रुवारी आला असल्याने अर्थमंत्रालयाने ही परंपरा अबाधित राखण्यासाठी रविवार असला, तरीही बजेट सादर करण्याचे ठरवले आणि त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय भाषण केले.

आर्थिक स्थैर्य, संतुलित तरीही वेगवान आर्थिक विकास आणि नियंत्रित महागाईदर यांच्याच जोडीला दारिद्र्यनिर्मूलन, युवाशक्ती व महिलांचे सशक्तीकरण आणि संसाधनांचे समान वितरण या विकासपूरक घटकांना अनुलक्षून अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ सांख्यिकी आकडेवारीची जंत्री नव्हे, तर तो सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि लोकहितकारक आर्थिक धोरणे, तसेच लोकांच्या अपेक्षा हे सर्व दाखवणारा आरसा आहे, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्प निर्मितीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कर्तव्यभवनात अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीची प्रक्रिया पार पडली आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पामध्ये सशक्त आर्थिक विकासासाठीची सरकारची कटिबद्धता तीन कर्तव्यांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पातून पुढे आणण्यात आलेली आहे, आर्थिक विकास हा सातत्यपूर्ण आणि वेगवान राखणे, लोकांच्या प्रगतीच्या आकांक्षांना न्याय देणे आणि ‌‘सब का साथ सब का विकास‌’ या तत्त्वाला अनुसरून संसाधने आणि संधींची समानता यावर भर देणे, या तीन कर्तव्यांचा उल्लेख करून या अर्थसंकल्पामध्ये युवावर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून शेती, कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्र, तसेच यांच्या जोडीला लघु व मध्यम उत्पादन क्षेत्र यांचा विचार अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो. या अर्थसंकल्पाची सर्वांत महत्त्वाची बाजू म्हणजे, आरोग्य क्षेत्रातील बदलत्या गरजा आणि आरोग्यावर होणारा खासगी, तसेच सार्वजनिक खर्च लक्षात घेऊन औषधे व औषधनिर्माण क्षेत्रावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताला औषधनिर्मितीचे केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने ‌‘बायोफार्मा शक्ती योजना‌’ याअंतर्गत दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे व पुढील पाच वर्षांमध्ये औषधनिर्माण क्षेत्राला सशक्त करण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची आहे, अर्थसंकल्प पूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

भारताच्या युवावर्गात वाढत जाणारी लठ्ठपणाची समस्या, कॅन्सर आणि इतर आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने हजारपेक्षा जास्त औषधनिर्माण केंद्रे स्थापन करण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत संसाधने, शहरी विकास लघु व मध्यम उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेमीकंडक्टर निर्माण या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आलेली आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी व या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच भारताच्या विविध राज्यांमधील खनिज संपत्तीचा विचार करून तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये ‌‘रेअर अर्थ कॉरिडोर‌’ची स्थापना करण्याचा विचार या अर्थसंकल्पात पुढे आलेला आहे. विकासाच्या दृष्टीने आणि आर्थिक विकासाचे लाभ शेती क्षेत्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी नारळप्रक्रिया उद्योग, काजूनिर्मिती उद्योग, कोकोनिर्मिती आणि कापूस उत्पादन यावर प्रचंड मोठी तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाचा बदलता कल लक्षात घेऊन आणि कापूस उत्पादन घेण्यासाठीची आपल्या देशातील अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, खादी, हातमाग आणि इतर प्रकारच्या कापड उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. ‌‘नॅशनल फायबर स्कीम‌’, ‌‘राष्ट्रीय हातमाग योजना‌’, ‌‘महात्मा गांधी स्वराज प्रकल्प‌’, ‌‘एक जिल्हा एक उत्पादन‌’ अशा अनेक योजना याच्याशी संबंधित असतील. लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्रांना पतपुरवठा होण्यासाठी भांडवलाचा पुरवठा आणि सहज कर्जउपलब्धता या दोन गोष्टींवर भर देण्यात आलेला आहे.

देशातील आर्थिक विकासाचा वेग व स्तर लक्षात घेता, शहरी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडताना दिसते. परंतु, एकीकडे शहरांचा वेगाने विकास होत असतानाच, केवळ पहिल्या स्तरातील शहरे ही अधिक वेगाने विकास पावत असून, दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरातील शहरांनादेखील जास्तीत जास्त संसाधनांची उपलब्धता करून देणे, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तरातील शहरांमध्ये पर्यटन आणि उद्योग यांचा विकास होण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. तसेच रेल्वे वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेता, मुंबई-पुणे-हैदराबाद-चेन्नई-बंगळुरु-वाराणसी-दिल्ली या मोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या नव्या प्रवासी रेल्वेलाईनचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात दिसतो.

याशिवाय सहकारी बँकिंग क्षेत्र, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था यांच्यासाठीदेखील या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेऊन ‌‘विकसित भारता‌’साठी बँकिंग क्षेत्र हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाईल, असेदेखील अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेले आहे. देशातील महानगरपालिकांना प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा व्हावा, यासाठी रोखे विक्री करण्यासाठी अधिकाधिक प्रोत्साहक योजना अर्थसंकल्पातून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.

समाजाच्या विविध स्तरांतील लोकांच्या प्रगतीच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन आरोग्यक्षेत्रात एक लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य कर्मचारी निर्माण करणे आणि त्यातून पारंपरिक आरोग्य प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राचीन आयुर्वेद, योग यांना बळ देण्यासाठी देशपातळीवर तीन संस्थांची निर्मिती, हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नव्याने येणारे तंत्रज्ञानात्मक बदल लक्षात घेता, देशाच्या विविध भागांमध्ये पाच नव्या विद्यापीठ संकुलांची घोषणा आणि आदरातिथ्य व हॉटेल व्यवस्थापन क्षेत्रासाठी देशपातळीवरील संस्थेची निर्मिती याचीदेखील घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अर्थात उच्च शिक्षणक्षेत्रात काही भरीव शिफारसी होतील, ही अपेक्षा मात्र पूर्ण झालेली नाही.

शेतकरी, दिव्यांगजन, तसेच मानसिक आरोग्य सुविधा या घटकांसाठी म्हणून अनेक प्रकारच्या सुविधा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांना सर्व भाषांमधून शेतीशी संबंधित योजना, वातावरणात्मक बदल यासंबंधीच्या आगाऊ सूचना आणि इतर प्रकारची माहिती पुरवण्यासाठी ‌‘भारत विस्तार‌’ या नावाचे बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ॲप विकसित करण्याचा संकल्प यात करण्यात आलेला आहे. याशिवाय उत्तर भारतामध्ये अपघात संरक्षण केंद्र नसल्याने नव्याने अशा प्रकारच्या केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल, असे घोषित करण्यात आलेले आहे. ‌‘लखपती दीदी योजना‌’ अधिक सखोलपणे राबवण्यात येणार असून, या योजनेच्या लाभाथ स्त्रियांना उद्योजक बनवण्यासाठी एका नव्या वित्त साहाय्य योजनेची सुरुवात या अर्थसंकल्पातून होईल. तसेच विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह निर्माण करण्यात येईल.

पूर्वांचलमध्ये सांस्कृतिक एकात्मीकरणाच्या दृष्टिकोनातून बुद्धाचे तत्त्वज्ञान व सांस्कृतिक परंपरा याला अधिकाधिक उत्तेजन देण्यासाठी अनेक योजनांचा समावेश या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

कुठल्याही अर्थसंकल्पात सर्वांत जास्त लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे, अर्थसंकल्पाचा खर्चाच्या दृष्टीने आकार आणि तो खर्च करण्यासाठी मिळणारा करमहसूल होय. त्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार हा 56 हजार कोटी रुपये एवढा असून त्यात भांडवली खर्च हा 12 लाख कोटी रुपये एवढा असेल, तर कर व करेतर महसूल 28.7 लाख कोटी एवढा अपेक्षित करण्यात आलेला आहे. तसेच वित्तीय तूट ही 4.4 टक्के एवढी मर्यादित राखण्यात सरकारला यश आले असून, वित्तीय तूट समायोजन कायद्याच्या अनुसार पुढील वष ही तूट 4.3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. वित्तीय तुटीच्या बाबतीत मागच्या 12 वर्षांमध्ये सरकारने राखलेले सातत्य आणि ही तूट कमी राखण्यात मिळवलेले यश ही सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत जमेची बाजू आहे, ज्यातून जागतिक स्तरावर सरकारला विविध मार्गांनी पैसा उभारणे शक्य होत आहे. तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोनदेखील यामुळे अधिकाधिक सकारात्मक होत आहे.

यावषच्या अर्थसंकल्पातील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कर्जाचे उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर हे 61 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांपर्यंत कमी झालेले आहे, ज्यायोगे सरकारला जास्तीत जास्त भांडवली खर्च करण्याकडे लक्ष पुरवता येईल. व्यक्तिगत उत्पन्न करत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. रोखे बाजारातील अनिश्चितता नियंत्रित राखून त्यात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने रोखे व्यवहार करात किरकोळ वाढ करण्यात आलेली आहे. याशिवाय जकातकरात काही महत्त्वाचे बदल सूचवण्यात आलेले आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने 16व्या वित्त आयोगाच्या सर्व शिफारसी मान्य करून केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळणारा वित्तपुरवठा हा 41 टक्के एवढा असेल आणि राज्य सरकारांना विकेंद्रित अशा पद्धतीने मिळणाऱ्या निधीबाबत केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, याचीदेखील ग्वाही या अर्थसंकल्पातून मिळते. राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 16व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून 1 लाख, 41 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येईल, असे या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

थोडक्यात युवावर्ग, महिला, शेतकरी आणि लघु व मध्यम उद्योग यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारची असणारी प्रामाणिक कटिबद्धता, तसेच आर्थिक विकासाचा वेग सांभाळत संतुलित, तसेच सातत्यपूर्ण वृद्धीतून विकास साधणे, यादृष्टीने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असे या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणता येईल.

- अपर्णा कुलकर्णी