‘विकसित भारता’चा ‘कर्तव्य’संकल्प
Total Views |
केंद्र सरकारने लोकाभिमुख सवलतींपेक्षा दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांवर दिलेला भर, शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठीच्या तरतुदी या मोदी सरकारचा ‘विकसित भारता’चा ‘कर्तव्य’ संकल्पच सर्वार्थाने अधेोरेखित करणाऱ्या ठरल्या आहेत.
अर्थसंकल्प हा सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय दस्तऐवज नसतो; तर ती देशाच्या आर्थिक विचारांची कसोटी असते. म्हणूनच अर्थसंकल्प समजून घेणे, त्याचा अर्थ उलगडणे आणि त्यामागील दिशा ओळखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बजेट मेड ईझी’ या पुस्तकाची आठवण करून देताना नेमकेपणाने हीच बाब अधोरेखित केली आहे. अर्थसंकल्प हा निव्वळ अर्थतज्ज्ञांसाठी नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही समजण्याजोगा असावा. केंद्रीय अर्थसंकल्प याच कसोटीवर तपासला, तर तो आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता, देशाच्या पुढील टप्प्याचा आराखडा असल्याचे स्पष्ट होते. या अर्थसंकल्पाचा गाभा एकाच वाक्यात सांगायचा झाला, तर तो असा की, खर्चावर शिस्त, गुंतवणुकीवर भर आणि विकासाला देण्यात आलेली गती. सरकारने लोकाभिमुख सवलतींपेक्षा दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांवर भर दिला आहे. कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि करप्रणाली या सर्व क्षेत्रांचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन, एक व्यापक विकासकथा मांडण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो.
कृषिक्षेत्राबाबत गेल्या काही वर्षांत सरकारवर सातत्याने टीका होत आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, बाजारभाव, नैसर्गिक आपत्ती आणि खर्चवाढ यांमुळे कृषी अर्थव्यवस्था ताणाखाली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीला अनुदानाच्या चौकटीत मर्यादित न ठेवता, उत्पादनक्षमता आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने मोठा आधार देण्यात आला आहे. पारंपरिक शेती, किमान आधारभूत किंमत आणि अनुदान यांवर केंद्रित धोरणांच्या मर्यादा सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचे संकेत येथे मिळतात. शेतकऱ्यांनी भात, गहू, कडधान्ये यांवर अवलंबून न राहता उच्च-मूल्य पिकांकडे वळावे, हा देण्यात आलेला संदेश धोरणात्मक दिशानिर्देश आहे. नारळ, काजू, कोको, अक्रोड, पाईन नट्स आणि चंदन यांसारख्या पिकांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे, कृषी उत्पन्नवाढीचा नवा मार्ग स्वीकारणे. शेतीतील उत्पन्नवाढ ही केवळ उत्पादन वाढवून साध्य होत नाही; ती मूल्यवर्धनातूनच शक्य होते, हे सरकारने ओळखलेले दिसते. त्यामुळेच कृषिक्षेत्रातील तरतुदी या आर्थिक व्यवहार्यतेवर आधारलेल्या दिसून येतात.
उत्पादनक्षेत्राबाबत हा अर्थसंकल्प अधिक ठाम भूमिका घेतो. गेल्या दशकात भारताने उत्पादनक्षेत्रात जागतिक पातळीवर स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, घोषणा करून उत्पादन वाढत नाही, तर पायाभूत सुविधा, भांडवल, कुशल मनुष्यबळ आणि धोरणातील स्थैर्य आवश्यक असते. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर दिलेला भर हा उत्पादनक्षेत्रासाठी निर्णायक ठरतो. रस्ते, बंदरे, रेल्वे, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक्स यासाठीची गुंतवणूक ही थेट उत्पादन खर्च कमी करणारी आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तरलता, कर्जसुलभता आणि अनुपालन सुलभ करण्यावर दिलेला भर हा उत्पादनक्षेत्राचा कणा मजबूत करणारा आहे. रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न केवळ सरकारी भरतीने सुटत नाही; तो उद्योगांच्या विस्तारातूनच सुटतो. या अर्थसंकल्पात हा वास्तववादी दृष्टिकोन जाणवतो.
पर्यटनक्षेत्राकडे पाहिले, तर अनेक वर्षे हे क्षेत्र घोषणांपुरतेच मर्यादित राहिले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनाला आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न दिसतो. धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसी आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यटन हे केवळ हॉटेल्स आणि विमानसेवेपुरते मर्यादित नसून स्थानिक रोजगार, हस्तकला, वाहतूक आणि सेवाक्षेत्राशी थेट जोडलेले आहे. त्यामुळे पर्यटनातील गुंतवणूक ही रोजगारनिर्मितीची साखळी उभी करते. विशेष म्हणजे, पर्यटनक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक सुसूत्रता दाखवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. राज्ये आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अधोरेखित करून केंद्र-राज्य समन्वयावर भर देण्यात आला आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था हा या अर्थसंकल्पाचा आणखी एक मजबूत पाया आहे. भारताने गेल्या दशकात डिजिटल व्यवहार, प्रशासन आणि सेवाक्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा केंद्रे, सायबर सुरक्षा आणि कौशल्यविकासासाठी केलेल्या तरतुदी या केवळ भविष्यासाठीच्या गुंतवणुका आहेत. आयटी क्षेत्राला करसवलतींपेक्षा स्थिर धोरणे आणि विश्वासार्ह वातावरण अधिक महत्त्वाचे असते. या अर्थसंकल्पात ते संकेत स्पष्टपणे दिसतात. स्टार्टअप्स, नवउद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांसाठी निधी आणि नियामक सुलभता ही भारताच्या स्पर्धात्मकतेसाठी आवश्यक आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प या दिशेने सावध, पण ठाम पावले टाकतो.
या सर्वक्षेत्रीय मांडणीच्या पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपीय महासंघ कराराचा उल्लेख आवश्यक ठरतो. भारताची कृषी उत्पादने, उत्पादनक्षेत्र, पर्यटन आणि आयटी सेवा या सर्व क्षेत्रांना युरोपियन बाजारपेठेची मोठी संधी आहे. मात्र, ही संधी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधा, मानके, गुणवत्ता आणि धोरणातील स्पष्टता आवश्यक असते. यंदाचा अर्थसंकल्प या दृष्टीने भारताची तयारी मजबूत करतो. म्हणजेच हा करार अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू नसला, तरी अर्थसंकल्प त्या करारासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक आणि धोरणात्मक जमीन तयार करतो, एवढेच त्याचे खरे महत्त्व.
अर्थसंकल्पाचे खरे सामर्थ्य कुठे दिसत असेल, तर ते पायाभूत सुविधांमध्ये. कारण, शेती, उद्योग, पर्यटन किंवा माहिती-तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांची वाढ रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा आणि शहरी सोयीसुविधांवरच अवलंबून असते. 2026-27च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर दिलेला भर हा आर्थिक धोरणातील ठाम निवड असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांकडे खर्च म्हणून नव्हे, तर गुंतवणूक म्हणून पाहात आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हीच भूमिका कायम ठेवणारा आहे. महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रेल्वे नेटवर्क, मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे आणि नागरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्यात आलेली तरतूद ही उत्पादनखर्च कमी करणारी आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांबाबतही हा अर्थसंकल्प स्पष्ट दिशा दाखवतो. नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत जाळे बळकट करणे आणि ऊर्जा साठवणूक यांसाठीचा खर्च हा दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेचा पाया घालणारा आहे. उद्योगांसाठी ऊर्जा खर्च नियंत्रणात राहणे, हे जागतिक बाजारात टिकण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. शहरी पायाभूत सुविधांवर दिलेला भरही दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले, तर आर्थिक वाढीवर परिणाम होतो. अर्थसंकल्पातील शहरी विकासाशी संबंधित तरतुदी या शहरसौंदर्यापुरत्या नसून, त्या उत्पादकतेशी थेट जोडलेल्या आहेत. कार्यक्षम शहरे म्हणजेच कार्यक्षम अर्थव्यवस्था, ही संकल्पना या तरतुदींमागे स्पष्ट दिसते.
एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर तो अतिरंजित अपेक्षा निर्माण करत नाही आणि हीच त्याची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. वित्तीय शिस्त, तुटीवर नियंत्रण आणि खर्चातील प्राधान्यक्रम यांबाबत तो सावध आहे. लोकाभिमुखतेच्या नावाखाली अनियंत्रित खर्च टाळण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प लोकप्रियतेपेक्षा विश्वासार्हतेवर भर देणारा ठरतो. अर्थसंकल्प समजून घेण्याची भाषा बदलण्याचा आग्रह करणारे ‘बजेट मेड ईझी’सारखे प्रयत्न या अर्थसंकल्पासंदर्भात अधिक अर्थपूर्ण वाटतात. जेव्हा अर्थसंकल्प समजतो, तेव्हाच त्यावर चर्चा प्रगल्भ होते आणि जेव्हा चर्चा प्रगल्भ होते, तेव्हाच धोरणांची खरी कसोटी लागते. हा अर्थसंकल्प क्रांतिकारी नाही, पण दिशादर्शक नक्कीच आहे. तो तत्कालिक लाभांपेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्याचा विचार करतो. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प राजकीय घोषणांपेक्षा आर्थिक शहाणपणाचा दस्तऐवज ठरतो.