Supreme Court : "जर सगळंच फुकट दिलं तर...", 'रेवडी संस्कृती'वरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप; तामिळनाडू सरकारला फटकारले!

नवी दिल्ली : (Supreme Court Slams Freebie Culture Before Polls) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १९ फेब्रवारीला राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत योजनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. अनेक राज्यांचे सरकार आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरीत करणाऱ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. मोफत खिरापत वाटण्यापेक्षा सरकारने रोजगार निर्मितीवर अधिक भर द्यायला हवा, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले. या कंपनीने तमिळनाडू सरकारच्या वीज (सुधारणा) नियम, २०२४ च्या कलम २३ ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

तामिळनाडू सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली? हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवलेले होते. मात्र नंतर सरकारने वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

...तर लोक काम करतील का?
 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, जर सरकार अशाप्रकारे मोफत गोष्टी देत राहिले तर देशाचा आर्थिक विकास थांबेल. अलीकडे काही राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या, असे आमचे निरीक्षण आहे. जर खात्यात थेट रक्कम हस्तांतर करणारी योजना आणली तर लोक काम करतील का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तमिळनाडूसह इतर राज्यांनाही फटकारले. जर तुम्ही अन्न, वीज, सायकल मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची संस्कृती जोपासत आहात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही गरजूंना मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजले. पण जे बिल भरू शकतात, त्यांना मोफत देण्याची गरज नाही. असे जर होत नसेल तर ते मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का? तुम्हाला एखादी सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी पैसे द्यायला हवे. हा करदात्यांचा पैसा आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले.