धर्माधारित आरक्षणाला पुन्हा धक्का!
Total Views |
_202602191415485740_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Religion-based reservation")
महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द झाले. जातप्रमाणपत्राच्या संदर्भातील अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने ही सवलत संपुष्टात आली. पण, या निर्णयाने धर्माधारित आरक्षणाच्या राजकारणावर मूलभूत प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत.
मुस्लीम समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून देण्यात आलेले आरक्षण रद्द झाले, ही निव्वळ प्रशासकीय नोंद नाही. हा निर्णय महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा उघडे पाडणारा आहे. २०१४ साली निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. त्यावेळीच अनेकांनी असा इशारा दिला होता की, हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या अभ्यासातून नव्हे, तर केवळ निवडणुकीच्या समीकरणातून जन्माला आला आहे. कारण, दोन वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नांना एकाच ‘एसईबीसी’ चौकटीत बसवण्याचा तो चुकीचा प्रयत्न होता.
राज्यघटनेतील कलम ‘१५(४)’ आणि ‘१६(४)’ स्पष्ट सांगतात की, आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावे. धर्म हा त्यातला निकष नाही. मागासलेपण ही सामाजिक परिस्थिती आहे, धार्मिक ओळख नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एम. आर. बालाजी प्रकरणापासून इंदिरा सोहोनी प्रकरणापर्यंत ही भूमिका सातत्याने मांडली आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून देताना न्यायालयाने सांगितले की, आरक्षण ही अपवादात्मक तरतूद आहे, सर्वसाधारण धोरण नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमधील मुस्लीम आरक्षणाचे प्रयोगही न्यायालयीन कसोटीवर टिकले नाहीत. त्यामागील कारणही स्पष्ट होते. संपूर्ण समुदायाला एकसंधपणे मागास घोषित करणे आणि धर्माच्या आधारे विशेष सवलत देणे, हे संविधानाच्या, समतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाहीच. मुस्लीम समाजातील विशिष्ट उपघटक ‘ओबीसी’ म्हणून समाविष्ट असू शकतात; परंतु संपूर्ण समुदायाला एकाच रंगात रंगवणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक असेच आहे.
अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील ‘ओबीसी’ वर्गीकरण रद्द करणार्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "आरक्षणाचा आधार धर्म असू शकत नाही,” हे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित केले. राज्य सरकारने युक्तिवाद केला की, हे वर्गीकरण सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आहे, धर्मावर नाही. मात्र, न्यायालयाने विचारलेला मूलभूत प्रश्न वेगळाच होता. संपूर्ण समुदाय एका धार्मिक ओळखीवरून समाविष्ट होत असेल, तर सामाजिक मागासलेपणाची स्वतंत्र तपासणी कुठे आहे, अशी विचारणा करण्यात आली होती. हा मुद्दा महाराष्ट्रासाठीही तितकाच प्रभावीपणे लागू होतो. मुस्लीम समाजातील विशिष्ट उपघटक मागास असू शकतात, त्यांना ‘ओबीसी’ किंवा इतर प्रवर्गांत समाविष्ट करण्याचा मार्ग खुला आहे. तथापि, संपूर्ण समुदायाला एकसंधपणेच ‘मागास’ घोषित करणे आणि त्यावर आरक्षण देणे, ही भूमिका न्यायालयीन कसोटीवर टिकत नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणातून स्पष्टपणे अधोरेखित होतो.
याचा अर्थ असा नाही की, मुस्लीम समाजातील मागासलेपण नाकारले जात आहे. उलट, न्यायालय सांगते की, मागासलेपण सिद्ध करा, आकडेवारी द्या, आयोगाचा सखोल अभ्यास दाखवा. धर्म हा त्यासाठीचा ‘शॉर्टकट’ ठरू शकत नाही. सामाजिक न्याय हा आकडेवारीवर, वस्तुनिष्ठ निकषांवर आणि संविधानाच्या चौकटीतच साध्य होतो, हे या विषयाचे राजकारण करणार्यांनी लक्षात घ्यावे. महाराष्ट्रातील ‘एसईबीसी’ आरक्षण रद्द होण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निरीक्षण म्हणजे योगायोग नाही. हे निरीक्षण एक तत्त्व स्पष्ट करते आणि ते म्हणजे राजकीय घोषणा आणि न्यायालयीन वैधता यात फरक असतो. धर्माच्या आधारावरील आरक्षण निवडणुकीत मते मिळवणारे ठरू शकते. तथापि, न्यायालयात अशा निर्णयाला पुराव्यांची आणि तत्त्वांची गरज असते आणि तेथेच अनेक निर्णय कोलमडतात. महाराष्ट्रातील निर्णय हीच बाब पुन्हा एकदा ठळकपणे सांगणारी ठरली आहे.
२०१४ मधील काँग्रेस आघाडी सरकारने याबाबतची केलेली घोषणा ही व्यापक सामाजिक सर्वेक्षणावर आधारित नव्हती. आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा निवडणुकीचे राजकारण महत्त्वाचे ठरले होते. आजच्या निर्णयाने काँग्रेस सरकारविरोधातील त्या आरोपाला बळ मिळाले आहे, इतकेच. मुस्लीम समाजातील मागासलेपणाचा प्रश्न हा खरा आहे. ‘सच्चर समिती’ने शिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहभाग या क्षेत्रांत मुस्लीम समाजातील मोठा घटक मागे असल्याचे दाखवले. महिलांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रमाण कमी असल्याचे नमूद केले. असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि कुटुंबीय व्यवसायांची मर्यादा हीदेखील कारणे सांगितली गेली. पण, या स्थितीवर उपाय म्हणून ‘धर्माधारित आरक्षण’ हा सोपा मार्ग नाही. सामाजिक सुधारणा, आधुनिक शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण, उद्योजकतेला चालना या क्षेत्रांत सातत्याने काम करणे, हा अधिक कठीण मार्ग आहे.
मुस्लीम समाजात अंतर्गत सुधारणांची नितांत गरज आहे, हे काही सुधारकांनी अधोरेखित केले. हमीद दलवाईंसारख्या विचारवंतांनी आधुनिक शिक्षण आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरला; पण त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिला. त्यातच धार्मिक ध्रुवीकरणाचे वर्षानुवर्षे राजकारण करणार्या काँग्रेससारख्या पक्षांकडून विकासाचा ठोस कार्यक्रम क्वचितच राबवला गेला. दुसर्या बाजूला अलीकडील काळात याबाबतीत काही वेगळे, आश्वासक प्रयत्न मोदी सरकारने केलेले दिसतात. पसमंदा मुस्लिमांशी संवाद साधणे, तिहेरी तलाकविरोधी कायदा करून महिलांच्या हक्कांवर भर देणे, मदरशांच्या अभ्यासक्रमात आधुनिक विषयांचा समावेश करणे, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणे, असे उपक्रम पुढे आले. या प्रयत्नांचे परिणाम आणि मर्यादा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहेत; पण ते धर्माधारित आरक्षणापेक्षा वेगळ्या चौकटीतले आहेत. कर्नाटक आणि तेलंगणमध्येही मुस्लीम आरक्षणाचे प्रयोग झाले, तेव्हाही एकगठ्ठा मतपेढीचा आरोप झाला. परंतु, न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेची आणि धर्माधारित निकषांच्या विरोधातील भूमिका स्पष्ट केली होती.
महाराष्ट्रातील निर्णयाने एक स्पष्ट संदेश दिला की, धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या चौकटीत टिकत नाही. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी, आयोगांचा अभ्यास आणि न्यायालयीन कसोटी आवश्यक असते. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा पुन्हा अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण धोरणाला नव्याने आकार देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक समाजघटकाचा प्रश्न वेगळ्या दृष्टीने पाहावा लागेल. धर्माच्या चौकटीतून नव्हे, तर सामाजिक वास्तवाच्या आधारे. आजचा खरा प्रश्न हा आहे की, मुस्लीम समाजाच्या उन्नतीसाठी नेमकी कोणती दिशा स्वीकारली जाणार आहे? निव्वळ कोट्याच्या आश्वासनाने सामाजिक परिवर्तन होत नाही. शिक्षण, कौशल्य, आर्थिक संधी आणि महिलांचे सक्षमीकरण या क्षेत्रांत ठोस बदल घडवावे लागतील. महाराष्ट्रातील निर्णय हा काही अखेरचा नाही. तो आरक्षणाच्या राजकारणाला दिलेला गंभीर इशारा आहे. ‘सामाजिक न्याय’ हा घोषणांमधून नव्हे, तर संरचनात्मक बदलांतून साध्य होतो. धर्माच्या रेषांवर आखलेली धोरणे तात्पुरती ठरतात. संविधानाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आणि समाजाच्या वास्तवाशी जोडलेली दिशा स्वीकारली, तरच खरा बदल घडू शकतो!