‘एआय’ विश्वातील संप्रभुत्वाकडे भारत!

सध्या राजधानी नवी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅट समिट, २०२६’साठी जगभरातून एकूण १००हून अधिक देशांतून ‘एआय’ क्षेत्रातील जाणकारांचा मेळाच भरला. यामध्ये अनेक जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, काही राष्ट्रप्रमुख अशी एकूण ८० हजारांहून अधिकची उपस्थिती अगदी पहिल्याच दिवशी नोंदवली गेली. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताने आपले ‘एआय’ क्षेत्रातील भक्कम स्थान अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या अमेरिका आणि चीन हे देश प्रामुख्याने ‘एआय’च्या विश्वात स्वतःचे स्थान बळकट करण्याच्या स्पर्धेत पूर्ण ताकदीनीशी उतरले आहेत. मात्र, भारत ही स्पर्धा सोडून स्वतःची वेगळी रेष आखण्याच्या प्रयत्नात आहे.

‘एआय’ क्षेत्रात अमेरिका-चीनच्या गळेकापू स्पर्धेत भारत हा जगाला एक स्थिर, मजबूत आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून वेगाने प्रस्थापित करीत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, ‘एआय’ विश्वातील ‘संप्रभुत्व’ हे आपले अंतिम ध्येय असेल. मात्र, यासाठी पाच प्रकारांतील स्पर्धेत भारताला उतरावे लागेल. ज्यात अ‍ॅप्लिकेशन्स, मॉडेल, चिपसेट, ऊर्जा आणि संरचना या पाच प्रकारांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांत सध्या भारताला प्रचंड स्पर्धा सहन करावी लागते, हे वास्तव. द. कोरिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती आदी देशही ‘एआय’ क्षेत्रात आपले नशीब तितक्याच वेगाने आजमावत आहेत. हे सगळेच देश स्वतःला ‘एआय’च्या बाबतीत अगदी विकसित करण्याच्या शर्यतीत नेटाने उतरले आहेत. पण, यात अत्यंत महत्त्वाची आणि जमेची बाजू म्हणजे, भारत हा ‘एआय’ उपभोक्त्यांच्या यादीत शीर्षस्थ स्थानी येतो.

 

‘चॅटजीपीटी’ डाऊनलोड करण्याच्या यादीत भारत हा अमेरिकेनंतर दुसर्‍या स्थानी आहे. इतकेच नाही तर ‘लाऊड’ सेवांचा वापर करणारा अमेरिकेनंतर भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकावरील देश ठरला आहे. ‘व्हॉईस ओवर’ क्षेत्रातील गेमचेंजर ठरणार्‍या ‘इलेव्हन लॅब’चे ग्राहक अमेरिकेनंतर सर्वाधिक कुठे असतील तर ते भारतात! एका अहवालानुसार, २०२५ मध्ये जगभरातील ३.८ अब्ज ‘जनरेटिव्ह एआय टूल्स’पैकी १६ टक्के एकट्या भारतीयांनीच डाऊनलोड केले आहेत. तसेच ‘एआय’चा वापर भारतातील एकूण ८६ टक्के कंपन्यांनी सुरू केला आहे. तसेच भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के नागरिकांनी ‘एआय’चा वापर अधिक सक्रियरीत्या सुरू केला आहे.

 

भारतातील स्टार्टअप्सदेखील ‘एआय’च्या माध्यमातून मोठ्या जागतिक स्पर्धेत उतरण्याच्या तयारीत आहेत. २०२५ मध्ये भारतातील १६ ‘व्हेंचर फंड्स’च्या माध्यमातून एकूण १.८७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक ‘एआय’ क्षेत्रात करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा ३५.८ कोटी डॉलरने वाढला आहे. भारताकडे अद्यापही स्वत:ची अशी स्वतंत्र ‘एआय’ कंपनी नाही, ज्याद्वारे किमान हजार कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल आपण जमा करू शकतो का? हा मूळ प्रश्न आहे. भारतीय स्टार्टअप्स भारतीयांच्या पसंतीस उतरतील की ते विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहतील? हा प्रश्न भविष्यातील वाटचाल निर्धारित करणारा आहे.

दुसरीकडे ‘आयटी’ कंपन्यांनाही आपल्या मूळ कार्यशैलीतून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या स्थित्यंतराकडे मार्गक्रमण करण्याशिवाय पर्याय नाहीच. या कंपन्यांनी ‘एआय’मध्ये गुंतवणुकीसाठी साशंकता दर्शविली आहे. ‘एआय’च्या आगमनानंतर अस्तित्व संपण्याची भीतीही त्यांना आहे, असा आरोप भारतातील अनेक बड्या कंपन्यांवर होतो. एकीकडे त्यांनी ‘एआय’च्या वापराच्या घोषणा तर मोठ्या केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कृतीची वेळ आल्यावर केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. अशा या वेगाने विस्तारणार्‍या ‘एआय’ क्षेत्रात अढळ स्थान निर्माण करण्यासाठी भविष्यात मोठ्या संख्येने ‘डेटा सेंटर’ची गरज भासणार आहे. साहजिकच, भारतात ‘एआय डेटा सेंटर’च्या निर्मितीसाठी सरकारनेही पुढाकार घेतलेला दिसतो. मात्र, ही प्रक्रिया जितकी गतिमान होईल, तितयाच वेगाने भारत ‘एआय’च्या शर्यतीत अग्रस्थानी राहू शकतो.

अर्थात, ‘एआय’ क्षेत्रात काही उल्लेखनीय कामगिरीही भारताने आजवर केली आहेच. मात्र, त्यात सातत्य राखणे, नावीन्यतेला चालना देणे आणि गुंतवणुकीचा ओघ कायम ठेवणेही तितकेच अत्यावश्यक. उदाहरण घ्यायचे झालेच, तर ‘भारत विस्तार’च्या एका बहुभाषिक ‘एआय’ प्रणाली टूलद्वारे शेतकर्‍यांना विविध कृषीसंबंधी योजना, बाजारभाव, पिकांशी संदर्भातील अन्य माहिती आपआपल्या भाषेत देऊ शकतो, ज्याद्वारे शेतकर्‍यांना संभाव्य नुकसान टाळता येईल. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘भारत विस्तार’ नामक ‘एआय टूल’चे मागेच अनावरण केले. तसेच भारतातील कित्येक भाषांमध्ये कृषीविषयक माहिती देणारे पोर्टल उपलब्ध होतील, ज्यासाठी एकूण दीडशे कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांसाठी एक डिजिटल व्यासपीठ असेल, ज्याद्वारे आवश्यक माहिती दिली जाणार आहे.

 

आपल्या भाषेत शेतकरी या टूलशी संवाद साधू शकतात आणि हे टूल्स साधारण मोबाईल फोनद्वारेही वापरणे शय होणार आहे. एकूणच शेतकर्‍यांना लागेल ती माहिती उपलब्ध करुन देण्याचे काम हे ‘एआय’ टूल करणार आहे. यापूर्वी सरकारी योजनांची माहिती विविध ठिकाणी घ्यावी लागत होती. शेतकर्‍यांना त्यासाठी खेटाही माराव्या लागत. हवामान, पिकांचा बाजारभाव, पीकविमा, मातीचे परीक्षण अशी सर्व माहिती एका छताखाली उपलब्ध होत नव्हती. त्यासाठी बरेचदा शेतकर्‍यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता शेतकर्‍यांना ‘१५५२६१’ या क्रमांकावर ‘एआय’ मदतदाता ‘भारती’शी संवाद साधता येईल, ज्यामुळे ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही, अशा शेतकर्‍यांनाही त्याचा वापर करणे शक्य आहे.

 

एकीकडे ‘एआय’बाबत असे सकारात्मक चित्र असताना, दुसरीकडे ‘एआय’च्या दुरुपयोगासंदर्भातही कठोर उपाययोजनांची गरज आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. त्यासाठी लहान मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर बंदी आणण्याच्या तयारीत सरकार दिसते. एका विशिष्ट वयोगटापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना समाजमाध्यमे वापरण्यास पूर्णपणे बंदी येऊ शकते. ‘इंडिया एआय इम्पॅट समिट, २०२६’मध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे सूचक वक्तव्य केले आहे. त्यासोबत आता ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानावरही अंकुश लागेल, असा इशाराही त्यांनी याच परिषदेत दिला. नवतंत्रज्ञानाचा वापर होईल. मात्र, तो भारतातील कायदा-सुव्यवस्थेला धरूनच, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. एकूणच भारताला ‘एआय’ क्षेत्रात ठसा उमटवायचा असेल, तर ठोस धोरणात्मक रणनीती, निश्चित अंमलबजावणी आणि सुयोग्य नियंत्रण या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा लागेल.