Mumbai Climate Week : देशातील पहिला ‘मुंबई क्लाइमेट वीक’ सुरू
शाश्वत शहरांसाठी जागतिक नेते एकत्र; स्थलांतरित, अनौपचारिक कामगार आणि हवामान वित्तपुरवठ्यावर भर
18-Feb-2026
Total Views |
मुंबई : (Mumbai Climate Week) हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शहरीकरणाच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी देशातील पहिला ‘मुंबई क्लाइमेट वीक’ (Mumbai Climate Week) (एमसीडब्ल्यू) कालपासून सुरू झाला. १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान जिओ वर्ल्ड कल्चरल सेंटर येथे हा उपक्रम पार पडत असून जगभरातील ३० हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, धोरणकर्ते, उद्योजक आणि तज्ज्ञ एकत्र आले आहेत. प्रोजेक्ट मुंबई यांच्या पुढाकाराने, बीएमसी आणि एमएमआरडीए यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेकडे ग्लोबल साऊथसाठी हवामान धोरणांवर संवाद साधणारा नवा मंच म्हणून पाहिले जात आहे.(Mumbai Climate Week)
उद्घाटनदिनी टाटा ट्रस्टचे सीईओ सिद्धार्थ शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बिल्डिंग लिव्हेबल सिटीज अँड स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग फॉर इम्प्रूव्ह्ड क्वालिटी ऑफ लाईफ’ या मुख्य सत्रात मुंबईसारख्या घनदाट शहरांसाठी शाश्वत धोरणांची सखोल चर्चा झाली. टाटा समूहाने शाश्वत विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत उद्योग क्षेत्राने पर्यावरणपूरक धोरणे स्वीकारण्याची गरजही अधोरेखित केली.(Mumbai Climate Week)
सत्रात सुजीत नायर (FIDE CEO), शीला पटेल (स्पार्कच्या डायरेक्टर), श्रीकांत विश्वनाथन (जनाग्रह सीईओ), अमित चंद्रा (एटीई चंद्रा फाउंडेशनचे को-फाउंडर), नेहा कुमार (दक्षिण आशिया क्लाइमेट फायनान्स तज्ज्ञ), आणि आसिफ शेख (पीपल्स करेज इंटरनेशनलचे सीईओ) या मान्यवरांनी सहभाग घेतला होता. तज्ज्ञांनी हवामान बदलाच्या परिणामांपासून धोरण निर्मिती, शहरी स्थलांतर, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर भाष्य केले.(Mumbai Climate Week)
विशेषतः मुंबईतील स्थलांतरित कामगारांसाठी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर, उष्णतेपासून संरक्षणाचे उपाय आणि समुद्रपातळी वाढीच्या धोक्यांवर प्रभावी नियोजनाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. शीला पटेल यांनी अनौपचारिक वस्त्यांमधील संघटनात्मक शक्ती बळकट करण्यावर भर दिला, तर नेहा कुमार यांनी हवामान वित्तपुरवठ्याच्या संधींबाबत मार्गदर्शन केले. आसिफ शेख यांनी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने उपाययोजना मांडल्या. त्यासोबतच, हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठीc शासन, उद्योग आणि नागरिक यांची संयुक्त भूमिका अत्यावश्यक असल्याचा ठाम संदेश या सत्रातून देण्यात आला.(Mumbai Climate Week)