धर्माच्या आधारावर आरक्षण नाहीच, आता पाच टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्बल मानल्या जाणाऱ्या मुस्लिमांना दिले जाणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. २०१४ मध्ये ही व्यवस्था लागू करण्यात आली होती; मात्र १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा आदेश रद्द केला. (Fadnavis Sarkar on Muslim Arakshan)

सरकारी आदेशानुसार, २०१४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांना विशेष मागास वर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण आता समाप्त करण्यात आले आहे. या अंतर्गत सरकारी व अर्धसरकारी नोकऱ्यांमधील थेट भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण दिले जात होते. या सुविधांवर आता बंदी घालण्यात आलीय. नव्या आदेशानुसार मुस्लिमांना दिले जाणारे जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली. २०१४ चा हा आदेश अनिश्चित स्थितीत होता, तो सरकारने रद्द करून परिस्थिती स्पष्ट केली आहे.

महाराष्ट्रात जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम आणि मराठा आरक्षण लागू केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ७३ टक्क्यांवर गेले. या दोन्ही आरक्षणांचा प्रस्ताव तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता, ज्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर पात्र मुस्लिमांना पात्रता प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. (Fadnavis Sarkar on Muslim Arakshan)

२०१४ मध्येच या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अंतरिम आदेश देत १६ टक्के मराठा आरक्षणावर स्थगिती दिली, कारण त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत होतं. असे असतानाही मुस्लिम आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं. २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले; परंतु २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.

अध्यादेशाची मुदत संपली

फडणवीस सरकारचे म्हणणे आहे की ज्या अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम आरक्षण लागू करण्यात आले, त्याची मुदत संपलीय. हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित झाला नव्हता; त्यामुळे त्याची मुदत संपल्यानंतर संबंधित आदेशही आपोआप अमान्य ठरतात. हे लक्षात घेऊन सरकारने संबंधित आदेश औपचारिकरीत्या रद्द केला आहे.