उपायांचा अभाव, विरोधाचा दुर्भाव!

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील ग्रेट निकोबार बेटावरील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पाला ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने अटींसह हिरवा कंदील दाखवला. पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल विचार करून आवश्यक खबरदारी घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवत, लवादाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेला दुजोरा दिला. तरीही, काही पर्यावरणवादी गट आणि काँग्रेस नेत्यांकडून विरोधाचा सूर कायम आहे. खरं तर प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे अनन्यसाधारण लक्षण; परंतु प्रश्नांच्या पुढे उपायांची मांडणीही तितकीच आवश्यक असते. याबाबतीतही ती नेहमीप्रमाणे दिसत नाही.

 

ग्रेट निकोबार हा सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा बहुआयामी पायाभूत प्रकल्प. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खोल पाण्याचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर, द्विपयोगी विमानतळ, वीज प्रकल्प, तसेच नियोजित वसाहतींचा समावेश आहे. या बेटाचे भौगोलिक स्थानही भारतासाठी अत्यंत धोरणात्मक. मलक्का सामुद्रधुनीच्या जवळ असलेले हे बेट हिंद महासागरातील व्यापार-मार्गांवर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे. जगातील सुमारे ४० टक्के समुद्री व्यापार याच मार्गाने होतो. चीनसारख्या देशाचा बहुतांश व्यापार याच मार्गावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत भारताने येथे सशक्त पायाभूत सुविधा उभारणे ही निव्वळ विकासाची बाब नाही; तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आहे. मात्र, यासंदर्भात दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेचा विचार करणे आवश्यक असेच. अंदमान-निकोबार बेटांकडे केंद्रशासित प्रदेश असूनही काँग्रेसचे प्रारंभीपासून दुर्लक्षच झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

 

पर्यटनापुरते तेथील काही बेट विकसित झाले; परंतु सखोल पायाभूत सुविधा, बंदरे, विमानतळ, संरक्षणात्मक व्यवस्था यांचा विकास दीर्घकाळ रखडला. चीनला न दुखावण्याच्या काँग्रेसी धोरणामुळे सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबत जशी अनास्था दाखवली गेली, तशीच काहीशी भूमिका या बेटांबाबत होती का? असाच प्रश्न म्हणूनच उपस्थित करावासा वाटतो. हिंद महासागरात भारताचे अस्तित्व दृढ करण्याऐवजी स्थिती जशी आहे, तशी ठेवण्याचीच मानसिकता दीर्घकाळ दिसली.

 

अशा या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचा आर्थिक पैलूही तितकाच महत्त्वाचा. ‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदरामुळे भारताला सिंगापूर किंवा कोलंबोवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आज भारतीय मालवाहतुकीतील मोठा हिस्सा विदेशी बंदरांवरील ‘ट्रान्सशिपमेंट’साठी जातो. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता या तिन्ही बाबतीत नुकसान होते. ग्रेट निकोबार बंदर उभे राहिल्यास भारत स्वतःचे प्रादेशिक लॉजिस्टिक केंद्र बनू शकतो. हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. स्थानिक वनवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल. आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण सुविधा सुधारतील. गरिबीचे चक्र मोडण्याचा मार्ग खुला होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांविषयी चिंता व्यक्त होणे, हे अत्यंत स्वाभाविक. हा प्रदेश जैवविविधतेने समृद्ध आहे. घनदाट अरण्ये, दुर्मीळ प्रजाती, किनारी परिसंस्था यांचे संरक्षण आवश्यकच. याच कारणास्तव पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यात आला. वृक्षतोडीच्या बदल्यात भरपाई करणारे वनीकरण, वन्यजीव मार्गांचे संरक्षण, कार्बन शमन उपाय, किनारी भागातील संरक्षणात्मक बंधारे, तसेच आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. लवादानेही स्पष्ट केले की, अटींचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. म्हणजेच, विकासाला पर्यावरणीय संतुलनाची जोड देण्याचा प्रयत्न इथे स्पष्टपणे दिसून येतो. तथापि, काही राजकीय नेत्यांचा विरोध केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

सोनिया गांधी आणि जयराम रमेश यांनी वेळोवेळी या प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली. त्याच धर्तीवर अन्य प्रकल्पांबाबतही विकासाऐवजी अडथळ्यांची भाषाच अधिक ऐकायला मिळाली आहे. मुंबईतील आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणात ठाकरेंनी घेतलेल्या अशाच आडमुठ्या भूमिकेमुळे त्या प्रकल्पाचे केवळ कामच रखडले नाही, तर मेट्रो-३ मार्गिकेचा खर्च हा तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढला होता. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली; परंतु तरीही पर्यावरणवादाच्या नावाखाली राजकीय भूमिकेला अधिक महत्त्व दिले गेले.

 

विकास हा निसर्गविरोधी असायलाच हवा, असा (गैर)समज नेमका कशामुळे पक्का झाला? शाश्वत विकास ही संकल्पना जगभर मान्य आहे. पर्यावरणीय नुकसान कमीत कमी ठेवत, भरपाई आणि पुनर्संचयितीकरणाची जबाबदारी स्वीकारत विकास करणे शय आहे. त्यामुळे प्रश्न हाच आहे की, आपण तांत्रिक उपाय शोधणार का? की, केवळ घोषणाबाजी करणार? प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सोपी असते; परंतु त्याऐवजी स्थानिकांना रोजगार कसा द्यायचा, पायाभूत सुविधा कशा उभारायच्या, राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज कशी भागवायची, याचे उत्तर कोण देणार?

 

अंदमान-निकोबार बेटांचा इतिहास पाहिला, तर तेथील वनवासी समाज अनेक दशकांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला. आरोग्यसेवा, शिक्षण, दळणवळण, रोजगाराच्या संधींचाही तेथे अभाव होता. केंद्र सरकारने अलीकडील काळात कनेटिव्हिटी सुधारण्याचे, डिजिटल सुविधा पोहोचवण्याचे, पर्यटनाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ग्रेट निकोबार प्रकल्प या प्रयत्नांना नवे परिमाण देणारा ठरणार आहे. कारण, बंदर, विमानतळ, ऊर्जासुविधा यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था बदलू शकते.

 

आज भारत जागतिक स्तरावर उभारी घेत आहे. समुद्री अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक साखळी, सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांत पुढाकार घेणे अपरिहार्य आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्प हे त्या दिशेने टाकलेले एक ठाम पाऊल आहे. पर्यावरणीय चिंता योग्य; परंतु त्या सोडवण्याची जबाबदारी स्वीकारत विकासाला चालना देणे ही काळाची गरज आहे, अन्यथा आपण मागे राहू आणि इतर देश पुढे जातील. हरित लवादाची मंजुरी म्हणजे पर्यावरणाला दुय्यम स्थान दिले, असा अर्थ होत नाही. उलट, कायदेशीर चौकटीत राहून, अटींसह विकासाचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.

 

पर्यावरण आणि विकास हे परस्परविरोधी नाहीत, ते संतुलन साधल्यास परस्परपूरक ठरू शकतात. ग्रेट निकोबार हे एक बेट नाही; तर ते भारताच्या सागरी स्वप्नांचे प्रतीक आहे. त्या स्वप्नांना पर्यावरणीय जबाबदारीची जोड देत साकार करणे, हाच खरा राष्ट्रधर्म ठरेल. विरोधकांनीही केवळ आक्षेप नोंदवण्याऐवजी ठोस उपाय सुचवावेत. कारण, शेवटी प्रश्न आहे तो भारताच्या विकासाचा, स्थानिकांच्या भविष्याचा आणि राष्ट्रसुरक्षेच्या बळकटीकरणाचा. विकास हवा; परंतु तो शाश्वत, संतुलित आणि राष्ट्रहित जपणारा हवा, याचे भान केंद्र सरकारला नक्कीच आहे.