चालबाज चीनचा नवा डाव

 

 

चीनच्या नव्या घोषणेनुसार, शून्य शुल्क आयात धोरणामुळे आफ्रिकेतील उत्पादनांना चीनमधला प्रवेश अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे आफ्रिकेतील कृषी माल, खनिजे आणि इतर कच्च्या वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ संभवते. या सर्व घडामोडींमुळे नजीकच्या भविष्यात आफ्रिकेतील देशांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे चित्रही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परंतु, प्रश्न केवळ निर्यातीच्या प्रमाणाचा नाही; तर त्या निर्यातीच्या स्वरूपाचाही आहे. जर व्यापाराचे नाते मुख्यत्वे कच्च्या मालापुरते मर्यादित राहिले, तर आफ्रिकन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना स्वत:चे उद्योग उभारण्याची संधी कमी मिळेल. अशा स्थितीत आर्थिक प्रगतीचे लाभही मर्यादित राहण्याचीच शक्यता आहे.

 

गेल्या दोन दशकांत चीनने आफ्रिकेत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये त्याने गुंतवणूकही केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे त्या देशांमध्ये विकास जरी झाला असला, तरी त्या देशांच्या भोवती चिनी कर्जाचा विळखादेखील घट्ट बसला आहे. चिनी कर्जाच्या विळख्याचा सांभाव्य धोका ओळखून आफ्रिकेतील टान्झानिया, झांबिया, केनिया यांसारख्या देशांनी चीनच्या गुंतवणुकीचा धोका लक्षात घेऊन त्यांच्यापासून दूर राहणेच पसंत केले होते. या देशांनी चालू प्रकल्पदेखील रद्द केले होते. परिणामी, आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये चीनबरोबरच्या आर्थिकसंबंधांच्या विषयीचा सावध दृष्टिकोन आकारास आला.

 

या पार्श्वभूमीवर चीनचा शून्य आयातशुल्काचा निर्णय नवी चाल म्हणूनच पाहिला जात आहे. या व्यापार-सवलतींच्या माध्यमातून चीन आपले आर्थिकसंबंध अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही चाल केवळ आर्थिक नसून, राजनैतिकही आहे. आफ्रिकन देशांची संख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर मोठी आहे. आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून राजकीय पाठिंबा मिळवणे, ही कोणत्याही महासत्तेची स्वाभाविक रणनीती असते. शिवाय, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता वाढत असतानाच चीन आपले व्यापारसंबंध विविध दिशांना विस्तारू इच्छितो. पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आफ्रिकेशी दृढ संबंध प्रस्थापित करणे, हे चीनसाठी दीर्घकालीन सुरक्षिततेचे पाऊल आहे. चीनचे हे पाऊल आफ्रिकन देशांसाठी मात्र धोक्याची घंटा आहे. शुल्कमुक्त प्रवेशामुळे निर्यातवाढ होऊ शकते; परंतु त्याच वेळी स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कौशल्य विकास यांकडे या देशांनी लक्ष देणे आवश्यक ठरेल. अन्यथा, कच्च्या मालाच्या निर्यातीपुरते नाते मर्यादित राहिल्यास आर्थिक अवलंबित्वाची नवी साखळी निर्माण होऊ शकते.

 

जागतिक राजकारणात प्रभाव विस्तारण्याचा खेळ आज आर्थिक माध्यमांतून खेळला जातो आहे. चीनचे नवे धोरण हे त्याच खेळाचे उदाहरण ठरावे. आफ्रिकन राष्ट्रांच्या पुढील दिशा त्यांच्या धोरणात्मक परिपक्वतेवर अवलंबून असणार आहेत. चीनने टाकलेले हे शून्य आयातशुल्काचे जाळे ही त्याची दूरगामी चाल आहे; तिचे परिणाम केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता, जागतिक शक्तिसंतुलनावरही उमटतील. म्हणूनच, या निर्णयाकडे केवळ सवलतीच्या दृष्टीने न पाहता, व्यापक भू-आर्थिक संदर्भातच पाहणे आवश्यक ठरणार आहे.