अमेरिकेवर सावट : मंदी की इशारा?

 

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था- अमेरिका ही पुन्हा अस्थिरतेच्या वळणावर उभी आहे. सरकारी ‌‘शटडाऊन‌’, विलंबित आकडेवारी, धोरणातील बदल आणि मंदावलेली वाढ, यामुळे अमेरिकेत मंदीची चर्चा जोर धरत आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी मंदीचे संकेत स्पष्ट आहेत. सरकारी ‌‘शटडाऊन‌’ हा प्रशासकीय अडथळा नसतो, तर तो आर्थिक विश्वासाला तडा देणारा ठरतो. पगार थांबतात, कंत्राटे अडकतात, व्यवहार ढासळतात. ग्राहक खर्च कमी करतात. उद्योग-निर्णय पुढे ढकलले जातात. अर्थव्यवस्थेतील गती मंदावते. उत्पादन घटते की नाही, यापेक्षा विश्वास घटतो का, हे अधिक निर्णायक ठरते.

यावेळी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. काही महत्त्वाचे आर्थिक अहवाल उशिरा आले. जीडीपी, रोजगार, ग्राहक खर्च यांतील अनिश्चितता वाढली. बाजारात अस्थिरता दिसली. स्पष्ट चित्र दिसत नसल्याने गुंतवणूकदार सावध झाले.

 

महागाईविरोधी कठोर धोरणाने अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण केला आहे. सलग व्याजदरवाढीचा परिणाम घरबांधणी, उद्योग गुंतवणूक आणि ग्राहक कर्जावर स्पष्टपणे दिसतो आहे. महागाई कमी झाली; पण वाढीचा वेगही कमी झाला. हीच द्विधा अवस्था आहे. उत्पादन क्षेत्रात मंदीची चाहूल, किरकोळ विक्रीत संथ वाढ, ग्राहक आत्मविश्वासात चढ-उतार, लघुउद्योगांवर व्याजदरांचा दबाव, क्रेडीट कर्जात वाढ, बचत घटते आहे. रोजगार बाजार मजबूत दिसतो; पण वाढीचा वेग कमी झाला आहे. ही सौम्य; पण गंभीर चिन्हे आहेत. ‘फेडरल रिझर्व्ह‌’ची भाषा बदलली असून, ‌‘फेड‌’च्या धोरणात आक्रमकतेऐवजी सावधपणा आलेला आहे. व्याजदरवाढीचा वेग मंदावला असून, भविष्यात कपातीची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. हा बदल अचानक नाही, तो वाढीच्या चिंतेतून जन्माला आला आहे. महागाई आणि मंदावलेली वाढ यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न अमेरिकी प्रशासनाकडून सुरू आहे. मंदीची तांत्रिक व्याख्या वेगळी; पण प्रत्यक्ष वास्तव वेगळे असते. उद्योग मागणी कमी होईल, या भीतीने उत्पादन कमी करतात. ग्राहक अनिश्चिततेने खर्च रोखतात. अपेक्षा बदलतात, तेथेच मंदी सुरू होते. सध्या अमेरिकेत ही मनोवृत्ती वाढीस लागली आहे. तथापि, संपूर्ण चित्र नकारात्मक नाही. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू आहे.

 

शेअर बाजारातील काही निर्देशांक उंच पातळीवर आहेत. बेरोजगारी ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आहे. अर्थव्यवस्था लवचीक आहे; पण लवचीकता अमर्याद नसते. अमेरिकेतील मंदावलेल्या आर्थिक गतीच्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबरचा व्यापार करार हा केवळ द्विपक्षीय सौहार्दाचा उत्सव नाही, तर तो वॉशिंग्टनच्या बदलत्या आर्थिक वास्तवाची रणनीतिक कबुली आहे. उच्च व्याजदर, संथ होत चाललेला ग्राहक खर्च, उद्योग क्षेत्रातील सावध गुंतवणूक आणि सरकारी शटडाऊनमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे वाढीवरील दबाव. अशा वेळी अमेरिका बाह्य बाजारपेठांकडे अधिक गांभीर्याने पाहते. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक; प्रचंड ग्राहकवर्ग, तंत्रज्ञान क्षमता आणि स्थिर लोकशाही व्यवस्था हे सर्व घटक अमेरिकेसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज, पुरवठा साखळीचे वैविध्यीकरण आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक संतुलन या व्यापक समीकरणात भारताला मध्यवत स्थान मिळते. त्यामुळे हा करार केवळ व्यापारवृद्धीपुरता मर्यादित नाही; तर तो आर्थिक जोखीम कमी करण्याचा, निर्यातमार्ग विस्तृत करण्याचा आणि विश्वासार्ह भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. मंदी अधिकृतरीत्या जाहीर झालेली नसली, तरी वाढीवरील सावट स्पष्ट आहे. अशा काळात भारताशी हातमिळवणी करणे म्हणजे अमेरिकेने आपल्या अंतर्गत तणावांना जागतिक सहकार्यातून तोलण्याचा प्रयत्न केल्याचेच द्योतक मानावे लागेल.

 

राजकीय ध्रुवीकरण हा मोठा धोका आहे. अर्थसंकल्पावर तडजोड न होणे, हे व्यापक अनिश्चिततेचे लक्षण. जागतिक गुंतवणूकदारांना स्थैर्य हवे असते. ‌‘शटडाऊन‌’ हा केवळ तात्पुरता अडथळा नाही, तो धोरणात्मक विसंवादाचे प्रतीक आहे. जागतिक परिणाम अपरिहार्य असेच आहेत. अमेरिकेतील मंदीची शक्यता उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर परिणाम करू शकते. निर्यात, डॉलर स्थैर्य, गुंतवणूक प्रवाह या सर्वांवर दबाव येऊ शकतो. म्हणूनच, या संकेतांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्या अमेरिकेत अधिकृत मंदी नाही; पण वाढ मंदावली आहे, धोरणात बदल झाला आहे आणि आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे. ‌‘शटडाऊन‌’ने अनिश्चितता वाढवली असून, ही सर्व चिन्हे एकाच दिशेने इशारा करतात, ती म्हणजे सावध राहण्याचा. ही मंदीची ढगाळ हवा आहे की, येणाऱ्या वादळाची चाहूल, हे पुढील तिमाहीत नक्की होईल. मात्र, इतके निश्चित की, अमेरिकेच्या धोरणातील बदल हा वाढत्या तणावाची कबुली आहे. मंदी अधिकृतपणे जाहीर झालेली नसली, तरी सावधतेची घंटा वाजू लागली आहे. अमेरिकेने अलीकडे चलनविषयक धोरणात दाखवलेली सावध भूमिका ही केवळ महागाई कमी झाल्यामुळे नाही; तर वाढीचा वेग मंदावत असल्याची चिन्हेही त्यामागे आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील संथपणा, ग्राहक खर्चातील सावधगिरी, घरबांधणीतील घट, वाढती कर्जपातळी आणि ‌‘शटडाऊन‌’मुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता हे सर्व घटक एकत्र पाहिले, तर अर्थव्यवस्थेत ताण वाढत असल्याचे दिसते.

 

‌‘फेडरल रिझर्व्ह‌’सारखी संस्था अधिकृत मंदी घोषित होण्याची वाट पाहत नाही. ती पूर्वसंकेतांवर काम करते. व्याजदरवाढीचा वेग कमी करणे, भविष्यात कपातीची शक्यता सूचित करणे किंवा भाषेत सावधपणा आणणे हे सर्व वाढीच्या चिंतेचे द्योतक असते. त्यामुळे मंदीची शक्यता हा धोरणबदलाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र, पूर्ण चित्र एकांगी नाही. महागाई नियंत्रणात आणणे, वित्तीय स्थैर्य राखणे आणि बाजारातील अपेक्षा संतुलित ठेवणे हीदेखील कारणे असतात. त्यामुळे धोरणातील बदल केवळ मंदीमुळेच झाला, असे ठामपणे म्हणणे अतिरेक ठरेल; परंतु मंदावलेल्या वाढीची चाहूल हा त्या बदलामागील निर्णायक घटक आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. अधिकृत मंदी नसली, तरी मंदीची भीती हीच धोरणातील बदलाची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकेच्या भूमिकेत गेल्या काही दिवसांत जो अचानक बदल झाला आहे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या स्वरात जो मवाळपणा आला आहे, तो याच मंदीच्या धास्तीने का? असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. गेली दोन वर्षे अमेरिकेवर मंदीचे सावट कायम आहे. आजचे मरण उद्यावर, अशीच अवस्था तेथे दिसून येते. अमेरिकेत आलेली मंदी जगासह भारताला परवडणारी नाही, हे मात्र नक्की.