Asiatic Tomorrow : एशियाटिकच्या निवडणूकीसाठी सदस्यांची उच्च न्यायालयात धाव!

मुंबई (Asiatic Tomorrow): "आर्थिक बेशिस्तीला लगाम, गैरव्यवस्थापनाला पूर्णविराम आणि वैचारिक अस्पृष्यतेची हकालपट्टी या मुद्द्यांना धरून ‘एशियाटिक टुमॉरो’ या नावाने एकत्र आलेल्या सदस्यांनी एशियाटिक सोसायटीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सोसायटीच्या अवैधरित्या प्रलंबित निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत." शी माहिती सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी दिली.

दि. १६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईच्या प्रेस क्लबमध्ये, एशियाटिक मधील परिवर्तनासाठी एकत्र आलेल्या ‘एशियाटिक टुमॉरो’ या गटाची पत्रकार परिषद पार पडली. एशियाटिक सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, सदस्य विवेक गणपुले, नील हेलेकर,वैजयंती चक्रवर्ती आदी मान्यवर या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. एशियाटिक सोसयटीच्या व्यवस्थापनाने निवडणुका एकतर्फी निर्णय घेत अवैधपणे अनिश्चित काळासाठी निवडणुका प्रलंबित केलेल्या असून त्यांच्या चुकीच्या पद्धतीच्या कारभारामुळे देशातील या एका महत्त्वाच्या ज्ञान केंद्राच्या क्षमतांवरच विपरीत परिणाम होत आहे. शिवाय अशा ढिसाळ कारभारामुळे सोसायटीच्या निवडणुका शक्य तितक्या लवकरात लवकर व्हाव्यात याकरिता पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्या व्यतिरिक्त अन्य पर्याय उपलब्ध राहिलेला नाही. त्यामुळे एक हस्तक्षेप याचिका आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी दिली.

सोसायटीच्या नियमांनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेसोबतच निवडणुका घेणे अनिवार्य असताना सध्याच्या व्यवस्थापन मंडळाने ती फारकत केली. त्यानंतर व्यवस्थापनाच्या हडेलहप्पी कारभाराविरोधात सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावरील उच्च न्यायालयाच्या एका तांत्रिक स्वरुपाच्या निकालाच्या आड लपत व्यवस्थापनाने ८ नोव्हेंबरपासून निवडणूक पुढे ढकलली. हा एकतर्फी निर्णय होता, तसेच वैधही नव्हता. निवडणुका रोखण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही हा निर्णय घेतला गेला. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याला बंदी असूनही एशियाटिक सोसायटीच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाने मुदत संपल्यानंतरही सातत्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहेत. त्यात लाखो रुपयांचा खर्चही करण्यात आलेला आहे. अशा कारभाराबद्दल धर्मादाय आयुक्त तसेच कॅगसारख्या संस्थांनी मागे ताशेरे ओढलेले असूनही व्यवस्थापनाने तसाच कारभार सुरू ठेवला आहे. अशा आर्थिक बेशिस्त व गैरव्यवस्थापनाचे प्रमाण देणाऱ्या कारभाराविरोधात हा लढा असल्याचे ही डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी यावेळी निदर्शानास आणून दिले.