भविष्याच्या सुरक्षेसाठी...
16 Feb 2026 11:42:09
देशातील विद्यार्थी वर्गाच्या वाढत्या आत्महत्या हा देशासमोरचा गंभीर प्रश्न असून, यावर केलेले आजवरचे सर्व उपाय हे मृगजळच ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा भविष्य अंधकारमय करण्याचा प्रकार असून, त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायलयाने काही उपाययोजना सूचवल्या आहेत. या सर्व घटनांचा घेतलेला आढावा...
देशातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येबाबत यापूव न्यायालयाने अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर देशातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संस्थांमधील आत्महत्या कमी करण्यासाठी नुकत्याच महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. त्यासंदर्भाने तत्काळ कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जगात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या घडतात, मात्र आपल्या देशातील वयवर्षे 15 ते 29 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या अधिक चिंताजनक आहेत. त्याचवेळी ते प्रमाणही चिंताजनक आहे. एकीकडे आपला देश सर्वाधिक तरुणांचा देश आहे. ज्या देशाचे भविष्य तरुणाईच्या आणि शिक्षणाच्या हाती आहे, त्या देशातील शिकत असलेल्या तरुणांच्या आत्महत्या या देशातील धुरिणांना विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. एकीकडे देशात आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यंचा अभ्यास करण्यासाठी विविध समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. समित्यांनी प्रश्नांचा अभ्यास करत शिफारसी केल्या आहेत. अद्याप त्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यात व्यवस्थेला पुरेसे यश आले नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, त्याचवेळी या देशातील तरुणाई निराशेच्या छायेत आणि तणावात राहून जीवन संपवत असेल, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूवच विचार करण्याची गरज आहे, अन्यथा उद्याचे महासत्तेचे स्वप्न धुळीस मिळेल. शेवटी आत्महत्या या कोणत्याही व्यवस्थेचे अपयश असते. त्यामुळे शिक्षणातून काही पेरायचे राहिले आहेत काय? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवाच. पण, त्याचवेळी हे विद्याथ आत्महत्या का करत आहेत, याचाही विचार करायला हवा.
राष्ट्रीय कृती दलाच्या सर्वेक्षणानुसार आजाराने जितके मृत्यू होत नाहीत, त्यापेक्षा अधिक मृत्यू हे 15 ते 29 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येने घडत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल सन 2022 नुसार सुमारे 13 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. सध्या देशातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, 28 टक्क्यांच्या आसपास आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत न्यायचे आहे. 100 टक्के विद्याथ उच्च शिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी, अजून बराच काळ जावा लागणार आहे. अर्थात, आपल्याला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांपर्यत, लोकसंख्येच्या 25 टक्के तरुणाईच सहभागी करून घेता आली आहे. 1990च्या नंतर जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरणामुळे, खासगीकरणानंतर व्यापारीकरणाचा आलेख अधिक उंचावलेला दिसत आहे. त्याचबरोबर काही प्रमाणात राज्यातील सहकारी संस्थाच्या निर्मितीमुळे, ग्रामीण भागातही शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. त्याचा हातभार म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढली. अर्थात त्याचा काहीसा परिणाम देशातील वंचित घटकातील विद्याथ, काही प्रमाणात उच्च शिक्षणात सहभागी होत आहेत. संख्यात्मक वाढ एकीकडे समाधान देत असली तरी, ही तरुणाई शिक्षणाने सक्षम होत आहे काय? याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे.
सध्या तरी आपल्या उच्च शिक्षणासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. उच्च शिक्षणात गुणवत्तेचा एकीकडे प्रश्न आहे आणि त्याचवेळी या टप्प्यावर महाविद्यालयांमधून रॅगिंग, हाणामाऱ्या, गुन्हेगारी, विनयभंग, खून यांसारख्या घटना समोर येत आहेत. नीतिमूल्यांचा प्रश्न डोके वर काढत आहे. वारंवार शिक्षणाची गुणवत्ता, गळती, मूल्याधिष्ठित शिक्षण आणि आत्महत्या यांसारख्या प्रश्नांवर, उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाच्यावतीने सातत्याने नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना किती यश येत आहे, हाही संशोधनाचाच विषय. त्यामुळे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला केवळ शैक्षणिक कारणे कारणीभूत आहेत असे नाही, तर त्यामागे सामाजिक, आर्थिक समस्या, मानसिक, भावनिक आरोग्य, स्थानिक परिस्थिती, शिक्षकांचा अभाव यांसारखी अनेक कारणे आहेत. आपल्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीवर नजर टाकता विद्यार्थ्यांना भविष्य आशावादी वाटत नसेल, तर निराशेची छाया निश्चित मुलांच्या मनावर परिणाम करते. त्याचा परिणाम म्हणून विद्याथ आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.
राष्ट्रीय कृती दलाने विविध कायदे, धोरण, विविध समित्यांच्या शिफारसी, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल, शैक्षणिक संस्थेतील विविध मनुष्यबळ, विद्याथ समूह, पालक, शैक्षणिक संस्था, ऑनलाईन वृत्तपत्रे नमुना नोंदणी सर्वेक्षणांचा अभ्यास केला. त्यानुसार संबंधित संस्थानी योग्य उपाय केल्यास चांगले नियंत्रण होऊ शकते, असे म्हटले आहे. त्यानुसार देशात सध्या उच्च शिक्षण संस्थामधून रॅगिंग प्रतिबंधक, महिलांच्या छळापासूनच्या उपाययोजनांसाठीच्या, विद्याथ कल्याण समित्या आस्तित्वात आहेत. इतके असूनही त्याचा किती परिणाम साधला जातो का, हे पाहणेही गरजेचे आहे. महाविद्यालय प्रशासनाच्या मते, या समित्यांना अत्यंत मर्यादित असे अधिकार आहेत. संस्थांची घडलेल्या घटना लपवण्याची मानसिकता आहे. या घटना समोर आल्यास संस्थांच्या बदनामीची भीती त्यांना असते. एकीकडे वास्तव आणि चिंता असताना उच्च शिक्षण संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने नुकतेच दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संस्थांमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात, चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासंदर्भात काही उपाययोजना करायला हव्यात. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबाबत त्वरित पोलिसांना कळवावे, संस्थांची ती नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. या आत्महत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना केली होती. अहवालानुसार शैक्षणिक संकुलातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न फारसे दखलपात्र नाहीत. उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर वैयक्तिक स्वाययत्ता समजून, संस्थात्मक जबाबदारी झटकतात. विद्याथ आत्महत्येची समस्या फक्त मानसिक आरोग्याशीच संबंधित नाही, तर त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी , 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या आकडेवारीची नोंदणी करणारी यंत्रणा विकसित करावी. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व लोकसंख्याशास्त्रज्ञांची मदत घेण्यात यावी. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालात शालेय व उच्च शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी वेगळी नमूद करावी. उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या शैक्षणिक संकुलाशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या अनैसर्गिक मृत्यू व आत्महत्यांबाबत घटनेची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांना कळवण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. उच्च शिक्षणांसी संबंधित यंत्रणेला अनैसर्गिक मृत्यूबाबत माहिती द्यावी, विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी 24 तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असावी, संकुलात सुविधा नसेल, तर परिसरात उपलब्ध असावी, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच महत्त्वाची प्रशासकीय रिक्त पदे चार महिन्यांत भरली जावीत, विविध प्रवर्गांतील पदे प्राधान्याने भरली जावीत, रिक्त होणाऱ्या जागा या एका महिन्याच्या आत भरल्या जाव्यात, रिक्त जागांसंबंधीचा अहवाल केंद्र, राज्य सरकारला पाठवला जावा, विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती सरकारने चार महिन्यांच्या आत अदा करावी, एखाद्या संस्थेने विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती वितरित केली नाही, तर दोन महिन्यांत संबंधिताना नोटीस देऊन कारणे जाणून घ्यावीत, परीक्षाशुल्क न मिळाल्यास संबधित विद्यार्थ्यांना वर्गातील उपस्थितीसाठी प्रतिबंध करता येणार नाही, तसेच परीक्षेला बसू देण्यापासून परावृत्त करता येणार नाही, उच्च शिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध समित्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काटेकोरपणे पालन करावे, असेही नमूद केले आहे.
उच्च शिक्षण संस्थामध्ये होणाऱ्या आत्महत्येचा आलेख कमी होण्यासाठी या उपाययोजना निश्चित हातभार लावू शकतील, यात शंका नाही. मात्र, अनेकदा केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही, म्हणून विद्याथ उच्च शिक्षणापासून दुरावतात. समाजातील विषमतेचे चटके या विद्यार्थ्यांच्या मनाला तीव्र स्वरूपात बसतात. त्यामुळे आत्मविश्वास कमी होणे, निराशा येणे, न्यूनगंडाची भावना निर्माण होणे घडते. उच्च शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्राच्या हाती गेले आहे. खासगीकरणामुळे शिक्षण महाग होत असून, वाढत्या महागाईचा विचार करता, शिक्षण परवडणारे राहिलेले नाही. त्यामुळे आपण आपल्या मातापित्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकणार नाही, ही मनातील भावना मुलांना निराशेच्या खाईत लोटत आहे. त्याचाही परिणाम मुलांच्या मानसिक विकासाच्या प्रक्रियेवर होताना दिसत आहे. त्यातून मुले आत्महत्येचा मार्ग जसे चालतात, त्याप्रमाणे गळतीचा पर्यायदेखील समोर येतो. एकीकडे आपल्याला 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांच्या आसपास नोंदणी करण्याचे आव्हान आहे आणि त्याचवेळी शिक्षण महाग होत आहे. विद्याथ आत्महत्या करत आहेत, ही सारी परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. आपण या प्रश्नांकडे आज गंभीरपणे पाहिले नाही, तर उद्याचे भविष्य अधिक अंधारलेले असेल, यात शंका नाही. तरुणाई आत्महत्येच्या दिशेने जाणार असेल, आपल्याला महासत्तेच्या दिशेने प्रवास करणे कठीण आहे.
- संदीप वाकचौरे
राष्ट्रीय कृती दलाच्या सर्वेक्षणानुसार आजाराने जितके मृत्यू होत नाहीत, त्यापेक्षा अधिक मृत्यू हे 15 ते 29 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे आत्महत्येने घडत आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल सन 2022 नुसार सुमारे 13 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. सध्या देशातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, 28 टक्क्यांच्या आसपास आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार हे प्रमाण 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत न्यायचे आहे. 100 टक्के विद्याथ उच्च शिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी, अजून बराच काळ जावा लागणार आहे. अर्थात, आपल्याला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांपर्यत, लोकसंख्येच्या 25 टक्के तरुणाईच सहभागी करून घेता आली आहे. 1990च्या नंतर जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरणामुळे, खासगीकरणानंतर व्यापारीकरणाचा आलेख अधिक उंचावलेला दिसत आहे. त्याचबरोबर काही प्रमाणात राज्यातील सहकारी संस्थाच्या निर्मितीमुळे, ग्रामीण भागातही शिक्षण संस्था सुरू झाल्या. त्याचा हातभार म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढली. अर्थात त्याचा काहीसा परिणाम देशातील वंचित घटकातील विद्याथ, काही प्रमाणात उच्च शिक्षणात सहभागी होत आहेत. संख्यात्मक वाढ एकीकडे समाधान देत असली तरी, ही तरुणाई शिक्षणाने सक्षम होत आहे काय? याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे.
सध्या तरी आपल्या उच्च शिक्षणासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. उच्च शिक्षणात गुणवत्तेचा एकीकडे प्रश्न आहे आणि त्याचवेळी या टप्प्यावर महाविद्यालयांमधून रॅगिंग, हाणामाऱ्या, गुन्हेगारी, विनयभंग, खून यांसारख्या घटना समोर येत आहेत. नीतिमूल्यांचा प्रश्न डोके वर काढत आहे. वारंवार शिक्षणाची गुणवत्ता, गळती, मूल्याधिष्ठित शिक्षण आणि आत्महत्या यांसारख्या प्रश्नांवर, उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाच्यावतीने सातत्याने नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना किती यश येत आहे, हाही संशोधनाचाच विषय. त्यामुळे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला केवळ शैक्षणिक कारणे कारणीभूत आहेत असे नाही, तर त्यामागे सामाजिक, आर्थिक समस्या, मानसिक, भावनिक आरोग्य, स्थानिक परिस्थिती, शिक्षकांचा अभाव यांसारखी अनेक कारणे आहेत. आपल्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीवर नजर टाकता विद्यार्थ्यांना भविष्य आशावादी वाटत नसेल, तर निराशेची छाया निश्चित मुलांच्या मनावर परिणाम करते. त्याचा परिणाम म्हणून विद्याथ आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.
राष्ट्रीय कृती दलाने विविध कायदे, धोरण, विविध समित्यांच्या शिफारसी, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल, शैक्षणिक संस्थेतील विविध मनुष्यबळ, विद्याथ समूह, पालक, शैक्षणिक संस्था, ऑनलाईन वृत्तपत्रे नमुना नोंदणी सर्वेक्षणांचा अभ्यास केला. त्यानुसार संबंधित संस्थानी योग्य उपाय केल्यास चांगले नियंत्रण होऊ शकते, असे म्हटले आहे. त्यानुसार देशात सध्या उच्च शिक्षण संस्थामधून रॅगिंग प्रतिबंधक, महिलांच्या छळापासूनच्या उपाययोजनांसाठीच्या, विद्याथ कल्याण समित्या आस्तित्वात आहेत. इतके असूनही त्याचा किती परिणाम साधला जातो का, हे पाहणेही गरजेचे आहे. महाविद्यालय प्रशासनाच्या मते, या समित्यांना अत्यंत मर्यादित असे अधिकार आहेत. संस्थांची घडलेल्या घटना लपवण्याची मानसिकता आहे. या घटना समोर आल्यास संस्थांच्या बदनामीची भीती त्यांना असते. एकीकडे वास्तव आणि चिंता असताना उच्च शिक्षण संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने नुकतेच दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संस्थांमधून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात, चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासंदर्भात काही उपाययोजना करायला हव्यात. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबाबत त्वरित पोलिसांना कळवावे, संस्थांची ती नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. या आत्महत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना केली होती. अहवालानुसार शैक्षणिक संकुलातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न फारसे दखलपात्र नाहीत. उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर वैयक्तिक स्वाययत्ता समजून, संस्थात्मक जबाबदारी झटकतात. विद्याथ आत्महत्येची समस्या फक्त मानसिक आरोग्याशीच संबंधित नाही, तर त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी , 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या आकडेवारीची नोंदणी करणारी यंत्रणा विकसित करावी. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व लोकसंख्याशास्त्रज्ञांची मदत घेण्यात यावी. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालात शालेय व उच्च शिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी वेगळी नमूद करावी. उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या शैक्षणिक संकुलाशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या अनैसर्गिक मृत्यू व आत्महत्यांबाबत घटनेची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांना कळवण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. उच्च शिक्षणांसी संबंधित यंत्रणेला अनैसर्गिक मृत्यूबाबत माहिती द्यावी, विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी 24 तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असावी, संकुलात सुविधा नसेल, तर परिसरात उपलब्ध असावी, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच महत्त्वाची प्रशासकीय रिक्त पदे चार महिन्यांत भरली जावीत, विविध प्रवर्गांतील पदे प्राधान्याने भरली जावीत, रिक्त होणाऱ्या जागा या एका महिन्याच्या आत भरल्या जाव्यात, रिक्त जागांसंबंधीचा अहवाल केंद्र, राज्य सरकारला पाठवला जावा, विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती सरकारने चार महिन्यांच्या आत अदा करावी, एखाद्या संस्थेने विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती वितरित केली नाही, तर दोन महिन्यांत संबंधिताना नोटीस देऊन कारणे जाणून घ्यावीत, परीक्षाशुल्क न मिळाल्यास संबधित विद्यार्थ्यांना वर्गातील उपस्थितीसाठी प्रतिबंध करता येणार नाही, तसेच परीक्षेला बसू देण्यापासून परावृत्त करता येणार नाही, उच्च शिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध समित्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काटेकोरपणे पालन करावे, असेही नमूद केले आहे.
उच्च शिक्षण संस्थामध्ये होणाऱ्या आत्महत्येचा आलेख कमी होण्यासाठी या उपाययोजना निश्चित हातभार लावू शकतील, यात शंका नाही. मात्र, अनेकदा केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही, म्हणून विद्याथ उच्च शिक्षणापासून दुरावतात. समाजातील विषमतेचे चटके या विद्यार्थ्यांच्या मनाला तीव्र स्वरूपात बसतात. त्यामुळे आत्मविश्वास कमी होणे, निराशा येणे, न्यूनगंडाची भावना निर्माण होणे घडते. उच्च शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर खासगी क्षेत्राच्या हाती गेले आहे. खासगीकरणामुळे शिक्षण महाग होत असून, वाढत्या महागाईचा विचार करता, शिक्षण परवडणारे राहिलेले नाही. त्यामुळे आपण आपल्या मातापित्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकणार नाही, ही मनातील भावना मुलांना निराशेच्या खाईत लोटत आहे. त्याचाही परिणाम मुलांच्या मानसिक विकासाच्या प्रक्रियेवर होताना दिसत आहे. त्यातून मुले आत्महत्येचा मार्ग जसे चालतात, त्याप्रमाणे गळतीचा पर्यायदेखील समोर येतो. एकीकडे आपल्याला 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांच्या आसपास नोंदणी करण्याचे आव्हान आहे आणि त्याचवेळी शिक्षण महाग होत आहे. विद्याथ आत्महत्या करत आहेत, ही सारी परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. आपण या प्रश्नांकडे आज गंभीरपणे पाहिले नाही, तर उद्याचे भविष्य अधिक अंधारलेले असेल, यात शंका नाही. तरुणाई आत्महत्येच्या दिशेने जाणार असेल, आपल्याला महासत्तेच्या दिशेने प्रवास करणे कठीण आहे.
- संदीप वाकचौरे