स्थैर्य आणि संतुलनाची दुहेरी परीक्षा
15 Feb 2026 13:41:58
‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या निर्णायक विजयाने बांगलादेशच्या सत्ताकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाकडे बांगलादेशची जनता अपेक्षेने पाहत असली, तरी गेल्या दोन वर्षांत युनूस यांच्या काळात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता, आर्थिक गतीतील मंदी, तसेच कट्टरतावादी इस्लामिक शक्तींचे वाढते प्राबल्य ही आव्हाने ठोस आणि तातडीची आहेत. भारताशी संबंधांत आलेली दुरावस्था हीही दुर्लक्षून चालणार नाही. नव्या सत्तेसमोर देशांतर्गत संतुलन प्रस्थापित करण्याबरोबरच प्रादेशिक समीकरणे नव्याने आखण्याची गरज उभी ठाकली आहे. या बदलत्या परिदृश्याचा बांगलादेश आणि भारतावर होणाऱ्या परिणामांचा घेतलेला वेध...
बांगलादेशची 13वी सार्वत्रिक निवडणूक, दि. 12 फेब्रुवारी रोजी संपन्न झाली. ही निवडणूक केवळ एक नियमित राजकीय प्रक्रिया नव्हती, तर बांगलादेशातील लोकशाहीच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पाही होती. या निवडणुका अशा वेळेस पार पडल्या आहेत, जेव्हा जागतिक स्तरावर जगाची विभागणी ही आर्थिक आणि लष्करी सत्ता समतोलाद्वारे निर्माण होणाऱ्या, नव्या विश्व व्यवस्थेकडे जात आहे. बांगलादेशमध्ये वर्ष 2024 मध्ये, सर्वात गंभीर राजकीय उलथापालथ झाली होती. सत्ता, संस्था आणि समाजाच्या तिन्ही पातळ्यांवर, या देशाच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू होती. जुलै 2024 मध्ये ‘जेन-झी’ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्याथ चळवळीने, माजी पंतप्रधान शेख हसीनांचे 15 वर्षांचे सरकार उलथवून टाकले. एकेकाळी बांगलादेशी लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या हसीना यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या वर्षात, अधिकाधिक हुकूमशाही आणि दडपशाही बनल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. शेख हसीना यांच्या पतनानंतरच्या काही काळानंतर, ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ विजेते मुहम्मद युनूस यांनी अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या मदतीने, देशाचे अंतरिम नेतृत्व स्वीकारले. राजकीय उलथापालथीनंतर शेख हसीना, भारतातात निर्वासित जीवन जगत आहेत. यामुळे भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या संवेदनशीलतेचा फायदा, हा भारताचा पारंपरिक शत्रू पाकिस्तानने उचललेला दिसतो.
बांगलादेशची संसदीय व्यवस्था एकसदनी असून, तिला राष्ट्रीय संसद म्हणतात. संसदेत एकूण 350 सदस्य असतात, त्यापैकी 300 थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जातात, तर उर्वरित 50 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. या महिला थेट जनतेद्वारे निवडल्या जात नाहीत, तर संसदेतील त्यांच्या जागांच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या पक्षांना वाटल्या जातात. या प्रणालीचा उद्देश संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि राजकीय समावेश सुनिश्चित करणे हाच आहे. ज्यामुळे अधिक संतुलित लोकशाही व्यवस्था निर्माण होईल, असा त्यामागचा हेतू. बांगलादेशचा मुख्य विरोधी पक्ष ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ अर्थात ‘बीएनपी’ या निवडणुकीत, सर्वात मजबूत शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. पक्षाचे कार्यवाहक अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान, 17 वर्षांच्या निर्वासनानंतर ते बांगलादेशचे पंतप्रधान होणार आहेत. ‘बीएनपी’ने 300 सदस्यीय संसदेत, तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील 209 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तसेच कट्टरपंथी ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि त्यांच्या 11 मित्रपक्षांना केवळ 76 जागाच मिळाल्या आहेत. त्यासोबतच माजी राष्ट्रपती शेख हसीना यांची ‘अवामी लीग’ या निवडणूक प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाहेर राहिली. ‘क्राऊन प्रिन्स’ तारिक रहमान यांनी स्वतःला उदारमतवादी-केंद्रित, राष्ट्रवादी आणि लोकशाही पर्याय म्हणून सादर केले असले, तरी अस्थिरतेच्या गर्तेतून देशाला बाहेर काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. ‘बीएनपी’ची पार्श्वभूमी बघता, जवळजवळ दोन दशकांनंतर ‘बीएनपी’ सत्तेत परत येत आहेत. तारिक रहमान यांचे राजकीय जीवन 1980च्या दशकात सुरू झाले आणि 2001च्या निवडणुकीत ‘बीएनपी’ला दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून देण्यात त्यांची निर्णायक भूमिका होती. भ्रष्टाचार आणि ‘मनी लॉण्ड्रिंग’सारख्या आरोपांमुळे, 2008 पासून ते लंडनमध्ये विजनवासात होते. 2024-25 मध्ये न्यायालयाने त्यांची 84 प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्तता केली.
2024 मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पतनानंतर, कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी ही निवडणूक फक्त बांगलादेशसाठीच महत्त्वाची नव्हती, तर भारत आणि दक्षिण आशियातील अनेक भू-राजनैतिक समीकरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची होती. मागील दोन वर्षांपासून बांगलादेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम हा फक्त तेथील आर्थिक व्यवस्थेवरच झाला नसून, सामाजिक सुरक्षा, स्थिरतेवरही झाला आहे. ‘जमाती-ए-इस्लामी’सारख्या कट्टरपंथी गटाचे बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात वाढणारे महत्त्व, यापुढेही हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणारे राहील. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर पाकिस्तानचे या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात वाढणारे महत्त्वही आपण यातून बघू शकतो. लोकशाहीची लवचीकता केवळ निर्णायक विजयांवरच नाही, तर शिस्तबद्ध सीमांवरदेखील अवलंबून असते. पाकिस्तान आणि चीनचे बांगलादेशात वाढणारे सामरिक महत्त्व, हे भारताच्या आर्थिक आणि लष्करी सुरक्षेच्यादृष्टीने गंभीर आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक कारणांमुळे बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. या दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणामुळेच नव्हे, तर बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळेही हा तणाव वाढला आहे.
‘बीएनपी’समोर पुढील आव्हाने बांगलादेशाचे यापुढील परराष्ट्र धोरण बांगलादेश आणि बांगलादेशातील लोकांचे हित लक्षात घेऊनच ठरवले जाईल, असे तारिक रहमान सांगत आहेत. मात्र, तीन महत्त्वाची आव्हाने ही त्यांच्या समोर असतील; पहिले म्हणजे या निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा पैलू हा इस्लामी राजकारणाची पुनर्रचना आणि त्यातून पुढे आलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या नेतृत्वातील युतीशी संदर्भात आहे. तसेच विद्याथ, ग्रामीण भाग आणि धार्मिक मतदारांसह उदारमतवादी विरुद्ध इस्लामी या ध्रुवीकरणाचा परिणाम, हा भविष्यातील बांगलादेशाच्या परराष्ट्र धोरण, दिशा आणि सामाजिक रचनेवर नक्कीच करेल. ‘जमात’ला पाठिंबा देणाऱ्या 11 पक्षांमध्ये ‘नॅशनल सिटीझन्स पाट’चा समावेश असून, जी शेख हसीनाविरोधी निदर्शनांमधून उदयास आलेली युवा संघटना आहे. ‘जमात’च्या नेतृत्वाखालील युतीने या निवडणुकीत आतापर्यंत 76 जागा जिंकल्या आहेत. एक मजबूत कट्टर इस्लामी पक्ष आणि ‘जेन-झी’प्रेरित युवा ब्रिगेड जी सोशल मीडिया, विद्यापीठ चळवळी आणि नागरी मंचांद्वारे सक्रिय असलेली ही पिढी पारंपरिक पक्षआधारित राजकारणावर असमाधानी दिसते. तसेच माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानणारे समर्थक या सर्वांना सोबत घेऊन, तारिक रहमान यांना समतोल साधून पुढे जाण्याचे आव्हान नक्कीच असेल.
दुसरा मुद्दा हा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. वस्त्रोद्योग हा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, एकूण ‘जीडीपी’च्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी आणि जवळजवळ चार दशलक्ष लोकांना या क्षेत्रातून रोजगार मिळतो. त्यांपैकी बहुतेक लाभाथ या महिला आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत करण्याचे कार्य करण्यासाठी, तारिक रहमान यांना जगातील प्रगतिशील अर्थव्यवस्थांशी नव्याने बोलणी सुरू करावी लागतील. यामध्ये भारत ही बांगलादेशची सर्वात मोठी गरज आणि बाजारपेठ आहे. मागील दोन वर्षांपासून बांगलादेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम हा व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा यावर झाला. तसेच अल्पसंख्याक हिंदूंविरुद्धच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने, भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातही चिंता निर्माण झाली. भारतासोबत परस्पर आदर आणि समजुतीवर आधारित राजकीय संबंध निर्माण करण्याचे कार्य, तारिक रहमान यांना करावे लागेल.
तिसरा मुद्दा हा तरुणांसाठी रोजगार आणि आर्थिक संधी, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, मानवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लिंग समानता आणि सामाजिक न्याय स्थापित करणे यासंदर्भात आहे. बांगलादेशची 2026ची सार्वत्रिक निवडणूक केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर त्याचे व्यापक असे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिणामदेखील आहेत. भारत, चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देश यांची सामरिक गणितेही याच भागात आहेत. 1971 मध्ये बांगलादेशने जगासमोर आपले सार्वभौमत्व सिद्ध केले. परंतु, आजपर्यंत आपली लोकशाही वाचविण्यासाठी बांगलादेशाला परीक्षा द्यावी लागत आहे. स्पर्धात्मक, धोरणात्मक दबावांना बळी न पडता, सार्वभौमत्वाचा वापर करणे जागतिक राजकारणात इतके सोपे नसते. भारताच्या दृष्टिकोनातून ढाक्यातील राजकीय निकालांचे बाह्य मूल्यांकन कितीही सावध असले, तरी प्रादेशिक संतुलन आणि भारताच्या स्वतःच्या सुरक्षा धोरणांवर तेथील परिस्थितीचे अपरिहार्यपणे परिणाम पडतात. ढाक्यातील स्थिरता ही भारताच्या पूर्वेकडील सुरक्षा व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. भारत-बांगलादेश संबंध इतिहासात रुजलेले आहेत परंतु, भूगोलामुळेदेखील ते मजबूतही होतात. सामायिक नद्या, एकात्मिक पुरवठा साखळी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षेचे राजकारण, जोखीम आणि आर्थिक धोके, तसेच बांगलादेशातून भारतात होणारे आर्थिक स्थलांतर हा अनेक भारतीय राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. हा प्रश्न सौहार्दपूर्ण आणि संवेदनशीलपणे सोडविणेही गरजेचे आहे.
भारतावर परिणाम
भारताने ‘बीएनपी’च्या विजयाचे स्वागत केले असून, सतर्क आशावाद बाळगून पंतप्रधान मोदी यांनी तारिक रहमान यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. बांगलादेश हे दक्षिण आशियाच्या धोरणात्मक, आर्थिक आणि भू-राजकीय रचनेत महत्त्वाचे स्थान राखतो. ही निवडणूक भारतासाठी विशेषतः संवेदनशील ठरली आहे. बांगलादेशचे सामरिक महत्त्व हे त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे असून, भारताची सर्वात मोठी चार हजार, 096 किमी लांबीच्या भूसीमा या देशासोबत आहे. भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणाऱ्या ‘चिकन नेक’ कॉरिडोरला धोका किंवा संधी, दोन्हीही यातूनच निर्माण होतात. भारताच्या प. बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या चार राज्यांच्या सीमा, भारताशी जोडल्या जातात. एकांगवादी ‘बीएनपी’ सरकार ‘बांगलादेश फर्स्ट’ या धोरणावर भर देईल, ज्यामध्ये आर्थिक संबंध दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचे आहेत. व्यापार, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यावरच त्यांचा जोर असेल. बांगलादेश हा दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, ज्यामध्ये कापड आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे आणि भारताला स्थिर बांगलादेशच्या हितासाठी व्यापार वाढताना पाहायचे आहे. बांगलादेशने एका महत्त्वपूर्ण व्यापारी भागीदाराशी संबंध राखणेदेखील शहाणपणाचेच ठरेल. मात्र, शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासारख्या मुद्द्यांवर भारतासोबत मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण होईल, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.
तसेच या भागात पाकिस्तानचे हितसंबंध संरचनात्मकपेक्षा अधिक धोरणात्मक आहेत. बांगलादेशातील ‘आयएसआय’चे ऐतिहासिक नेटवर्क, मागील दोन वर्षांत झपाट्याने वाढलेले आहे. ‘जमात-ए-इस्लामी’ने 70 सभासद मिळवले असले, तरी ते सरकारमध्ये थेट सामील होणार नाहीत. पण, संसदीय प्रभावामुळे ‘बीएनपी’वर दबाव नक्कीच येईल. ‘जमात’च्या भारताविरोधी आणि मुख्यतः हिंदू समुदायविरोधी विचारसरणीमुळे आणि पाकिस्तानशी जवळीक असल्याने, द्विपक्षीय संबंधात अडचणी निर्माण होतील. पुढच्या टप्प्यात तिस्ता पाणीवाटप, सीमा सुरक्षितता आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवर अडथळे येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भारतासाठी या संक्रमणाची धोरणात्मक वास्तववादावर आधारित रणनीती ही संयम आणि लक्ष ठेवण्यावरच असेल. सध्याची परिस्थिती आणि गेल्या दीड वर्षात भारत-बांगलादेश संबंधांमधील तणाव पाहता, हा निकाल भारताला दिलासा देणाराही ठरू शकतो. बांगलादेशमधील एका मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाचा विजय झाला आहे आणि तो निर्णायकपणे झाला आहे. या अर्थाने वाटते की, बांगलादेशातील इस्लामीकरणाच्या शक्तींनाही या निकालाने काही प्रमाणात निष्प्रभ केले आहे. कारण बांगलादेशातील जवळपास एक कोटी अल्पसंख्याक समुदायमधील असंख्य नागरिक हे तारिक रहमान यांच्या मागे उभे राहिले असून, अल्पसंख्याक समुदायाच्या नागरी हक्काचे रक्षण आणि विकास ही नव्या सरकारची मुख्य नीती असली पाहिजे. बांगलादेशातील जनादेशाचे शाश्वत, सहभागी आणि जबाबदार लोकशाहीमध्ये किती यशस्वीरीत्या रूपांतर होते, हे काळच सांगेल.
- डॉ. तुषार रायसिंग
(लेखक कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
8766655424
2024 मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पतनानंतर, कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी ही निवडणूक फक्त बांगलादेशसाठीच महत्त्वाची नव्हती, तर भारत आणि दक्षिण आशियातील अनेक भू-राजनैतिक समीकरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची होती. मागील दोन वर्षांपासून बांगलादेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम हा फक्त तेथील आर्थिक व्यवस्थेवरच झाला नसून, सामाजिक सुरक्षा, स्थिरतेवरही झाला आहे. ‘जमाती-ए-इस्लामी’सारख्या कट्टरपंथी गटाचे बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात वाढणारे महत्त्व, यापुढेही हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणारे राहील. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर पाकिस्तानचे या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात वाढणारे महत्त्वही आपण यातून बघू शकतो. लोकशाहीची लवचीकता केवळ निर्णायक विजयांवरच नाही, तर शिस्तबद्ध सीमांवरदेखील अवलंबून असते. पाकिस्तान आणि चीनचे बांगलादेशात वाढणारे सामरिक महत्त्व, हे भारताच्या आर्थिक आणि लष्करी सुरक्षेच्यादृष्टीने गंभीर आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक कारणांमुळे बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. या दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणामुळेच नव्हे, तर बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळेही हा तणाव वाढला आहे.
‘बीएनपी’समोर पुढील आव्हाने बांगलादेशाचे यापुढील परराष्ट्र धोरण बांगलादेश आणि बांगलादेशातील लोकांचे हित लक्षात घेऊनच ठरवले जाईल, असे तारिक रहमान सांगत आहेत. मात्र, तीन महत्त्वाची आव्हाने ही त्यांच्या समोर असतील; पहिले म्हणजे या निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा पैलू हा इस्लामी राजकारणाची पुनर्रचना आणि त्यातून पुढे आलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या नेतृत्वातील युतीशी संदर्भात आहे. तसेच विद्याथ, ग्रामीण भाग आणि धार्मिक मतदारांसह उदारमतवादी विरुद्ध इस्लामी या ध्रुवीकरणाचा परिणाम, हा भविष्यातील बांगलादेशाच्या परराष्ट्र धोरण, दिशा आणि सामाजिक रचनेवर नक्कीच करेल. ‘जमात’ला पाठिंबा देणाऱ्या 11 पक्षांमध्ये ‘नॅशनल सिटीझन्स पाट’चा समावेश असून, जी शेख हसीनाविरोधी निदर्शनांमधून उदयास आलेली युवा संघटना आहे. ‘जमात’च्या नेतृत्वाखालील युतीने या निवडणुकीत आतापर्यंत 76 जागा जिंकल्या आहेत. एक मजबूत कट्टर इस्लामी पक्ष आणि ‘जेन-झी’प्रेरित युवा ब्रिगेड जी सोशल मीडिया, विद्यापीठ चळवळी आणि नागरी मंचांद्वारे सक्रिय असलेली ही पिढी पारंपरिक पक्षआधारित राजकारणावर असमाधानी दिसते. तसेच माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानणारे समर्थक या सर्वांना सोबत घेऊन, तारिक रहमान यांना समतोल साधून पुढे जाण्याचे आव्हान नक्कीच असेल.
दुसरा मुद्दा हा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. वस्त्रोद्योग हा बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, एकूण ‘जीडीपी’च्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी आणि जवळजवळ चार दशलक्ष लोकांना या क्षेत्रातून रोजगार मिळतो. त्यांपैकी बहुतेक लाभाथ या महिला आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत करण्याचे कार्य करण्यासाठी, तारिक रहमान यांना जगातील प्रगतिशील अर्थव्यवस्थांशी नव्याने बोलणी सुरू करावी लागतील. यामध्ये भारत ही बांगलादेशची सर्वात मोठी गरज आणि बाजारपेठ आहे. मागील दोन वर्षांपासून बांगलादेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम हा व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा यावर झाला. तसेच अल्पसंख्याक हिंदूंविरुद्धच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने, भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातही चिंता निर्माण झाली. भारतासोबत परस्पर आदर आणि समजुतीवर आधारित राजकीय संबंध निर्माण करण्याचे कार्य, तारिक रहमान यांना करावे लागेल.
तिसरा मुद्दा हा तरुणांसाठी रोजगार आणि आर्थिक संधी, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, मानवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लिंग समानता आणि सामाजिक न्याय स्थापित करणे यासंदर्भात आहे. बांगलादेशची 2026ची सार्वत्रिक निवडणूक केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर त्याचे व्यापक असे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिणामदेखील आहेत. भारत, चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देश यांची सामरिक गणितेही याच भागात आहेत. 1971 मध्ये बांगलादेशने जगासमोर आपले सार्वभौमत्व सिद्ध केले. परंतु, आजपर्यंत आपली लोकशाही वाचविण्यासाठी बांगलादेशाला परीक्षा द्यावी लागत आहे. स्पर्धात्मक, धोरणात्मक दबावांना बळी न पडता, सार्वभौमत्वाचा वापर करणे जागतिक राजकारणात इतके सोपे नसते. भारताच्या दृष्टिकोनातून ढाक्यातील राजकीय निकालांचे बाह्य मूल्यांकन कितीही सावध असले, तरी प्रादेशिक संतुलन आणि भारताच्या स्वतःच्या सुरक्षा धोरणांवर तेथील परिस्थितीचे अपरिहार्यपणे परिणाम पडतात. ढाक्यातील स्थिरता ही भारताच्या पूर्वेकडील सुरक्षा व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. भारत-बांगलादेश संबंध इतिहासात रुजलेले आहेत परंतु, भूगोलामुळेदेखील ते मजबूतही होतात. सामायिक नद्या, एकात्मिक पुरवठा साखळी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षेचे राजकारण, जोखीम आणि आर्थिक धोके, तसेच बांगलादेशातून भारतात होणारे आर्थिक स्थलांतर हा अनेक भारतीय राज्यांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. हा प्रश्न सौहार्दपूर्ण आणि संवेदनशीलपणे सोडविणेही गरजेचे आहे.
भारतावर परिणाम
भारताने ‘बीएनपी’च्या विजयाचे स्वागत केले असून, सतर्क आशावाद बाळगून पंतप्रधान मोदी यांनी तारिक रहमान यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. बांगलादेश हे दक्षिण आशियाच्या धोरणात्मक, आर्थिक आणि भू-राजकीय रचनेत महत्त्वाचे स्थान राखतो. ही निवडणूक भारतासाठी विशेषतः संवेदनशील ठरली आहे. बांगलादेशचे सामरिक महत्त्व हे त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे असून, भारताची सर्वात मोठी चार हजार, 096 किमी लांबीच्या भूसीमा या देशासोबत आहे. भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणाऱ्या ‘चिकन नेक’ कॉरिडोरला धोका किंवा संधी, दोन्हीही यातूनच निर्माण होतात. भारताच्या प. बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या चार राज्यांच्या सीमा, भारताशी जोडल्या जातात. एकांगवादी ‘बीएनपी’ सरकार ‘बांगलादेश फर्स्ट’ या धोरणावर भर देईल, ज्यामध्ये आर्थिक संबंध दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचे आहेत. व्यापार, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यावरच त्यांचा जोर असेल. बांगलादेश हा दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, ज्यामध्ये कापड आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे आणि भारताला स्थिर बांगलादेशच्या हितासाठी व्यापार वाढताना पाहायचे आहे. बांगलादेशने एका महत्त्वपूर्ण व्यापारी भागीदाराशी संबंध राखणेदेखील शहाणपणाचेच ठरेल. मात्र, शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासारख्या मुद्द्यांवर भारतासोबत मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण होईल, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.
तसेच या भागात पाकिस्तानचे हितसंबंध संरचनात्मकपेक्षा अधिक धोरणात्मक आहेत. बांगलादेशातील ‘आयएसआय’चे ऐतिहासिक नेटवर्क, मागील दोन वर्षांत झपाट्याने वाढलेले आहे. ‘जमात-ए-इस्लामी’ने 70 सभासद मिळवले असले, तरी ते सरकारमध्ये थेट सामील होणार नाहीत. पण, संसदीय प्रभावामुळे ‘बीएनपी’वर दबाव नक्कीच येईल. ‘जमात’च्या भारताविरोधी आणि मुख्यतः हिंदू समुदायविरोधी विचारसरणीमुळे आणि पाकिस्तानशी जवळीक असल्याने, द्विपक्षीय संबंधात अडचणी निर्माण होतील. पुढच्या टप्प्यात तिस्ता पाणीवाटप, सीमा सुरक्षितता आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवर अडथळे येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भारतासाठी या संक्रमणाची धोरणात्मक वास्तववादावर आधारित रणनीती ही संयम आणि लक्ष ठेवण्यावरच असेल. सध्याची परिस्थिती आणि गेल्या दीड वर्षात भारत-बांगलादेश संबंधांमधील तणाव पाहता, हा निकाल भारताला दिलासा देणाराही ठरू शकतो. बांगलादेशमधील एका मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाचा विजय झाला आहे आणि तो निर्णायकपणे झाला आहे. या अर्थाने वाटते की, बांगलादेशातील इस्लामीकरणाच्या शक्तींनाही या निकालाने काही प्रमाणात निष्प्रभ केले आहे. कारण बांगलादेशातील जवळपास एक कोटी अल्पसंख्याक समुदायमधील असंख्य नागरिक हे तारिक रहमान यांच्या मागे उभे राहिले असून, अल्पसंख्याक समुदायाच्या नागरी हक्काचे रक्षण आणि विकास ही नव्या सरकारची मुख्य नीती असली पाहिजे. बांगलादेशातील जनादेशाचे शाश्वत, सहभागी आणि जबाबदार लोकशाहीमध्ये किती यशस्वीरीत्या रूपांतर होते, हे काळच सांगेल.
- डॉ. तुषार रायसिंग
(लेखक कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
8766655424