सत्ताकेंद्र नव्हे सेवाकेंद्र!

ब्रिटिशकालीन ‌‘साऊथ ब्लॉक‌’मधील पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे ‌‘सेंट्रल व्हिस्टा‌’ प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या आधुनिक ‌‘सेवातीर्थ‌’ इमारतीचे काल उद्घाटन नवी दिल्लीत संपन्न झाले. पण, हा केवळ प्रशासकीय पातळीवरील बदल नसून, ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी जोखडातून मुक्तीचा, भारतीय सेवासंस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा एक ऐतिहासिक क्षण आहे.

भारतीय राज्यकारभाराची नाडी अनेक दशके वसाहतवादी मानसिकतेच्या सावलीतच अडकून राहिली. स्वतःच्या परंपरा, ज्ञान आणि सामर्थ्यावर विश्वास न ठेवता, परकीय चौकटीत विकास मोजण्याची सवय लागली. आता ‌‘सेवातीर्था‌’च्या रूपाने उभ्या राहिलेल्या नव्या प्रशासनिक पर्वातून त्या मानसिक गुलामगिरीवर अंतिम प्रहार करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली; पण स्वातंत्र्याच्या भावनेचा आत्मविश्वास मात्र उशिरा आला. राजकीय स्वातंत्र्य 1947 मध्ये मिळाले; पण मानसिक स्वातंत्र्य मात्र अनेक स्तरांवर प्रलंबित राहिले. ब्रिटिशांनी उभारलेली प्रशासकीय रचना, कायदे, शिक्षण व्यवस्था आणि शासनाची कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणावर तशीच टिकून राहिली. या रचनेत ‌‘शासन‌’ हे जनतेपासून दूर, वरचढ आणि आदेश देणारे असे भासवले गेले. मात्र, नागरिक हा प्रजेच्या मानसिकतेतच अडकून राहिला.

वसाहतवादी मानसिकतेचे दुष्परिणाम खोलवर रुजले. आपल्याच मातीतील भारतीय ज्ञानपरंपरेला दुय्यम मानण्याची सवय लागली. आयुर्वेद, योग, भारतीय गणित, तत्त्वज्ञान, कृषी पद्धती, वस्त्रपरंपरा यांना ‌‘पारंपरिक‌’ म्हणून कमी लेखले गेले, तर पाश्चात्त्य मॉडेल ‌‘आधुनिक‌’ म्हणून स्वीकारले गेले. स्वतःच्या क्षमतांबद्दल न्यूनगंड निर्माण झाला. इंग्रजी हीच प्रगतीची भाषा, इंग्रजी शिक्षण हाच दर्जा, असा समज पक्का झाला. भारतीय भाषांमधील संशोधन, प्रशासन आणि उच्चशिक्षण मागे पडले. स्थानिक उद्योगांची पायाभरणी दुर्लक्षित झाली. स्वदेशी उद्योग, हस्तकला, खादी, लघुउद्योग यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. ब्रिटिश काळातील कायदे, पोलीस व्यवस्था, नोकरशाहीचे ढाचे मोठ्या प्रमाणावर कायम राहिले. नागरिक-प्रशासन संबंधात समन्वयापेक्षा दुरावा दिसत राहिला. शैक्षणिक धोरणांतही तशीच विसंगती राहिली. संशोधन आणि नवकल्पनांना स्वतंत्र भारतीय दिशा मिळाली नाही. सामाजिक असमानतेला काही प्रमाणात संस्थात्मक बळ मिळाले.

ही मानसिकता केवळ धोरणांत नव्हे, तर प्रतीकांतही दिसून येत होती. राजधानीतील वास्तू, रस्त्यांची नावे, सत्ताकेंद्रांचे स्वरूप अशा सगळ्या ठिकाणी वसाहतवादाची काळी छाया स्वातंत्र्यानंतरही ‌‘जैसे थे‌’ होती. ‌‘राजपथ‌’ ही संज्ञा राजसत्तेची आठवण करून देणारी; नागरिकांचा सहभाग गौण भासवणारी. ‌‘इंडिया गेट‌’ परिसरात स्वातंत्र्याच्या इतिहासाचा भारतीय आत्मभानाशी थेट संबंध कमी जाणवत होता. या प्रतीकांमधूनच मानसिकतेचा मागोवा लागत असतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दशकात बदलाची दिशा ठरवण्यात आली. वसाहतवादी विचारांच्या पगड्यातून बाहेर पडल्याशिवाय सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य नाही, ही जाणीव शासन पातळीवर स्पष्ट झाली. स्वदेशी विचार, स्थानिक गरजा आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेवर आधारित विकास मॉडेल स्वीकारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. शिक्षण क्षेत्रात नव्या शैक्षणिक धोरणाने भारतीय भाषांना, कौशल्याधारित शिक्षणाला आणि स्थानिक संदर्भांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. मेकॉलेकालीन चौकटीत अडकलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला भारतीय संदर्भाची जोड देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

योगाला जागतिक मान्यता मिळवून देणे, आयुर्वेद आणि पारंपरिक औषधशास्त्राला संस्थात्मक बळ देणे, खादी आणि हस्तकला उद्योगांना नवसंजीवनी देणे, कृषी क्षेत्रात स्थानिक गरजांनुसार तंत्रज्ञान वापरणे, हे सर्व प्रयत्न मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर पडण्याचेच टप्पे आहेत. आत्मनिर्भरतेवर भर देत संरक्षण, उत्पादन, तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत स्वदेशी क्षमतेला चालना देण्यात आली. ब्रिटिशकालीन अनेक कायद्यांमध्ये बदल करून भारतीय परिस्थितीशी सुसंगत कायदे आणले गेले. प्रतीकात्मक पातळीवरही बदल असेच लक्षणीय आहेत. ‌‘इंडिया गेट‌’ परिसरात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा उभारण्यात आला. राजपथाचे ‌‘कर्तव्यपथ‌’ ‌‘राजभवन‌’चे ‌‘लोकभवन‌’असे नामांतर करण्यात आले. सत्ता नव्हे, कर्तव्य हा केंद्रबिंदू असल्याचा संदेश देत; अनेक रस्ते, स्थानके, बेटांची नावे भारतीय इतिहासाशी निगडित करण्यात आली. अंदमान-निकोबार बेटांवरील बेटांना भारतीय आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाने ओळख मिळाली.

याच मालिकेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, ‌‘सेवातीर्थ‌’ या नव्या केंद्रीय प्रशासकीय संकुलाची उभारणी. पूव मंत्रालये विविध इमारतींमध्ये विखुरलेली होती. समन्वयासाठी वेळ आणि साधनांचा अपव्यय होत होता. ब्रिटिशकालीन रचनेत उभारलेल्या इमारती आजच्या तंत्रज्ञान, सुरक्षा व्यवस्था आणि कार्यपद्धतीसाठी मर्यादित ठरत होत्या. नव्या संकुलात प्रशासनाचा मोठा भाग एका छताखाली येत आहे. ‌‘सेवातीर्था‌’ची गरज जागेअभावी नव्हती; तर ती कार्यक्षमता वाढवण्याची आवश्यकता होती. यातून सरकारी बैठका, आंतरमंत्रालयीन संवाद आणि धोरणनिर्मिती अधिक परिणामकारक होईल. ‌‘सेवातीर्थ‌’ ही संज्ञाच सांगते की, प्रशासन हे सेवा करण्यासाठी आहे. सत्ताकेंद्र नव्हे, तर सेवेचे तीर्थक्षेत्र अशी मानसिकता निर्माण करणे, हा उद्देश आहे. ब्रिटिशकालीन ‌‘रूलर‌’ संस्कृतीपासून ‌‘सेवक‌’ संस्कृतीकडे वाटचाल, हा बदल शब्दांपुरता न राहता संरचनेतून दिसावा, ही अपेक्षा आहे.

वसाहतवादी राजवटीने भारतात केवळ राजकीय नियंत्रण प्रस्थापित केले नाही; तर प्रशासकीय रचना, शिक्षण पद्धती आणि कायदे व्यवस्था यांद्वारे मानसिक चौकटही घडवली. शासन हे ‌‘शासनकर्त्यांचे‌’ आणि जनता ‌‘प्रजेची‌’ अशी विभागणी त्या रचनेत अंतर्भूत होती. स्वतंत्र भारतातही ब्रिटिशकालीन दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा दशके जसाच्या तसा चालू राहिला. 1860, 1898 आणि 1872 मधील कायदे 21व्या शतकातील भारताचे सामाजिक वास्तव पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नव्हते. 2023 मध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य कायदा लागू करण्यात आले. हा केवळ कायदेबदल नव्हता; तर न्याय व्यवस्थेच्या तत्त्वज्ञानात भारतीय संदर्भ अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होता. आर्थिक व्यवस्थेतही औपनिवेशिक अवशेष होते. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली परंपरा. दि. 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी शेवटचा स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर झाला आणि 2017 पासून तो मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. या निर्णयामागे रेल्वेच्या आर्थिक नियोजनाला व्यापक पायाभूत धोरणांशी एकात्म करण्याचा विचार होता. अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या वेळेतील बदलही प्रतीकात्मक असला, तरी तो मानसिकतेशी जोडलेला होता. 1999 मध्ये संध्याकाळी 5 वाजताची परंपरा बदलून सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात झाली. ब्रिटिश संसदेच्या वेळेनुसार ठरवलेली पद्धत बदलून भारतीय जनतेसाठी सोयीची व्यवस्था करण्यात आली. 2017 पासून 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होऊ लागल्याने आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूव मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झाले. 2019 पासून ‌‘वही-खाता‌’ स्वरूप आणि डिजिटल सादरीकरण स्वीकारण्यात आले. या बदलांतून आर्थिक सार्वभौमत्वाची प्रतिमा बळकट करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

आज देश एका नव्या टप्प्यावर उभा आहे. आत्मनिर्भरतेचा ध्यास, भारतीय भाषांना आणि परंपरांना दिलेले स्थान, कायद्यांतील सुधारणा, लष्करी परंपरांचे भारतीयीकरण, शिक्षणातील बदल या सर्व प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू मानसिक गुलामगिरीतून मुक्ती हाच आहे. ‌‘सेवातीर्थ‌’ हे त्याचे ठोस प्रतीक. वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त झालेला समाजच सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास साधू शकतो. स्वतःच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवणारे राष्ट्रच जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने उभे राहते. ‌‘सेवातीर्था‌’तून चालणारा देशाचा कारभार हा केवळ प्रशासनिक पुनर्रचनेचा विषय नाही; तो मानसिक स्वातंत्र्याच्या प्रवासातील निर्णायक टप्पा आहे. भारतीयत्वाच्या भक्कम पायावर उभा राहून आधुनिकतेकडे झेपावणाऱ्या राष्ट्राची ही नवी ओळख ठरावी, हीच अपेक्षा!