8th Central Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार-पेन्शन वाढीची प्रक्रिया गतीमान

 

नवी दिल्ली : (8th Central Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारत सरकारने ८वा केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आयोगात संचालक पदावर नवीन नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे वेतन व पेन्शन पुनर्नियोजनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (8th Central Pay Commission)

 

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वे लेखा सेवा (IRAS) २००९ बॅचचे अधिकारी कृष्णा वी.आर. यांची विभागीय प्रतिनियुक्तीवर आयोगाच्या संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार ही नियुक्ती वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागांतर्गत केंद्रीय स्टाफिंग योजनेतून करण्यात आली असून नियुक्तीला कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीची मंजुरी मिळाली आहे. त्यांचा कार्यकाळ पुढील आदेशापर्यंत किंवा १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत (जे आधी येईल ते) राहणार आहे. (8th Central Pay Commission)

 

 

आयोगाशी संबंधित दुसरे मोठे अपडेट म्हणजे अधिकृत संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवरून कर्मचारी, पेन्शनधारक तसेच विविध मंत्रालयांकडून वेतन, भत्ते, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वाढ आणि पेन्शन रचनेबाबत सूचना मागवण्यात येत आहेत. सूचना देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख १६ मार्च २०२६ आहे. (8th Central Pay Commission)

 

इच्छुकांना MyGov पोर्टलवर उपलब्ध प्रश्नावली भरून आपले मत नोंदवावे लागेल. आयोगाने नमूद केले आहे की केवळ पोर्टलमार्फत पाठवलेल्या सूचनाच विचारात घेतल्या जातील. (8th Central Pay Commission)

 

दरम्यान, संसदेतही आयोगाबाबत माहिती देण्यात आली. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आली होती आणि अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिफारसी २०२७ पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. काही माध्यमांमध्ये १ जानेवारी २०२६ पासून एरिअरचा लाभ मिळू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे. (8th Central Pay Commission)