Prashad Yojana : प्रशाद योजनेतून महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना नवी उभारी

मुंबई : (Prashad Yojana) महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेला आणि वारसा स्थळांना नवसंजीवनी देणारी केंद्र सरकारची ‘प्रशाद’ (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) योजना (Prashad Yojana) राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. तीर्थयात्रा हा केवळ श्रद्धेचा प्रवास नसून तो सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग ठरू शकतो, याची प्रचिती या योजनेमुळे येत आहे.(Prashad Yojana)

 

देशभरातील २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे १७२६.७४ कोटी रुपयांच्या ५४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसराच्या विकासासाठी २०१७-१८ मध्ये ४५.४१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या माध्यमातून केवळ मंदिराचाच नव्हे, तर संपूर्ण तीर्थक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.(Prashad Yojana)

 

 

या प्रकल्पांतर्गत रांग व्यवस्थापन संकुल, प्रशस्त प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि रेलिंगयुक्त पायवाटा उभारण्यात आल्या आहेत. वाढत्या भाविकसंख्येचा विचार करून ‘हाताळण्याची क्षमता’ हा निकष केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. सीसीटीव्ही देखरेख प्रणाली, एकात्मिक कमांड आणि नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन सुरक्षा यंत्रणा आणि दिशादर्शक फलक यामुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी मिळाली आहे. प्रशाद योजनेची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे विकासाची सर्वसमावेशक दृष्टी आहे. संबंधित राज्य सरकार स्थानिक देवस्थान संस्था, प्रशासकीय विभाग आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करते. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार सुविधा उभारल्या जातात आणि अंमलबजावणीत समन्वय साधला जातो.(Prashad Yojana)

 

 

या सुविधांमुळे केवळ तीर्थयात्रेचा अनुभव सुलभ झाला नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे निवास, भोजन, वाहतूक आणि स्थानिक हस्तकला उद्योगांना मागणी वाढली आहे. रोजगारनिर्मितीची संधी उपलब्ध होत असून, युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराचे पर्याय निर्माण होत आहेत.(Prashad Yojana)

 

दरम्यान, एलोरा (वेरूळ) येथील श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या विकासासंदर्भात सध्या पर्यटन मंत्रालयाच्या विचाराधीन कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सतत सुरू असून, निधीची उपलब्धता आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांची छाननी केली जाते. केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी दि.१२ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.(Prashad Yojana)