‘केवायसी’ पूर्तता : ग्राहकांचीच जबाबदारी
Total Views |
_202602131401326665_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "KYC")
‘केवायसी’ हा नुसता शब्द जरी ऐकला, तरी सर्वसामान्य बँक ग्राहकांच्या कपाळावर आठ्या आल्याशिवाय राहत नाही. याचे कारण म्हणजे, बँकेला पुन्हा सगळे डॉक्युमेंट्स, ओळखपत्रांच्या प्रती द्याव्या लागणार आणि त्यासाठी बँकेत फेरी मारणे, रांगेत उभे राहणे हे ओघाने आलेच. त्यामुळे ‘केवायसी’ ही प्रक्रिया खातेदारकांना कितीही कटकटीची वाटली, तरी खरं तर ती बँकेसाठी आणि खातेदारकांसाठीही तितकीच महत्त्वाची असते. ती कशी, हे आजच्या लेखातून जाणून घेऊया...
सध्या बँकिंग व्यवहारांसह अनेक आर्थिक व्यवहारांमध्ये ‘केवायसी’ (नोे युवर कस्टमर)ची पूर्तता करावीच लागते. ग्राहक आपले आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, तसेच पासपोर्ट इत्यादी ‘डॉयुमेन्टस्’च्या (सेल्फ अटेस्टेड) फोटोप्रती देऊन, ‘केवायसी’ प्रक्रियेची पूर्तता करू शकतो. ‘केवायसी’चा पुरावा म्हणून दिलेल्या प्रत्येक डॉक्युमेंटवर ग्राहकाने पूर्ण सही करावी लागते. ग्राहकाची सही असल्यावर म्हणजे ‘सेल्फ अटेस्टेड’ असल्यावर ती डॉक्युमेंट्स वैध ठरतात. सुरळीत, सुरक्षित व तत्पर ग्राहकसेवा मिळण्यासाठी ग्राहकांनी ‘केवायसी’ करणे आवश्यक आहे. तसेच ‘केवायसी’ करून घेणे, ही ग्राहकांचीच जबाबदारी आहे. जर ग्राहकाने ही जबाबदारी मान्य केली नाही, तर त्याच्याच व्यवहारांत त्यात अडचणी येऊ शकतात. बँकिंग व्यवहारांत तर ‘केवायसी’चे खूप महत्त्व आहे. बँकेकडे येणार्या ग्राहकाची ‘केवायसी’ व्यवस्थितरित्या पूर्ण झाली, तर त्याच्या खात्याची सुरक्षितता वाढते. तसेच खाते सुरक्षित राहिले, तरच बँकांकडून ग्राहकाचे हित जोपासले जाऊ शकते. यासाठी ग्राहकांनीसुद्धा अधिक सतर्कतेने व सुज्ञपणे बँकांना प्रतिसाद द्यायला हवा.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, त्यांचे पैसे दुसर्याला काढता येऊ नयेत, यासाठी ग्राहकांनी आपल्या बँकेशी सातत्याने संपर्कात राहून वेळोवेळी, बँक मागेल त्यावेळी आपली ‘केवायसी’ कागदपत्रे, फोटो व अद्ययावत सही देऊन आपले खाते ठेवले पाहिजे. आज देशात अनेक राष्ट्रीयीकृत खासगी, कमर्शियल सहकारी बँका, पतसंस्था आहेत. ग्रामीण, नागरी, जिल्हा मध्यवर्ती अशा अनेक बँका, तसेच मल्टिस्टेट पतसंस्था फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. या सर्वच ठिकाणी ग्राहकांची ‘केवायसी’ पूर्ण करून घेणे बंधनकारक आहे. बेनामी ठेवींबाबत, तसेच काळा पैसा अतिरेकी संघटनांची, व्यक्तींची खाती उघडली जाऊ नयेत व काळा पैसा आपल्या यंत्रणेत येऊ नये, यासाठी बँकिंग प्रणालीमध्ये येणार्या प्रत्येक ग्राहकाची ‘केवायसी’ पूर्ण करून घेणे, त्याची ‘रि-केवायसी’ करून घेणे, ही बँकांची जबाबदारी आहे. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ते ग्राहकहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचेही आहेत.
एकूणच, ग्राहकहित डोळ्यांसमोर ठेवून रिझर्व्ह बँक आपली धोरणे जाहीर करते. आज अनेक बँकांमध्ये विनादावा ठेवी व नॉमिनेशन याबाबतीत ‘केवायसी’ करणे अत्यंत जरूरीचे बनले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून, तसेच वित्तीय समावेशकतेच्या पूर्ततेसाठी रिझर्व्ह बँकेने दि. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत देशपातळीवर ‘केवायसी’ची व्यापक मोहीम उघडली होती. त्याला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. या मोहिमेत रिझर्व्ह बँकेने देशभरातील गावपातळीवर प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन ग्राहकांना ‘केवायसी’संबंधी माहिती देऊन ग्राहक जागरूकता निर्माण करण्याचे काम करण्यात आले. राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी बँकांनीदेखील यात पुढाकार घेऊन काम केले.
ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने ‘अतिशय संवेदनशील’ असा हा विषय असल्याने, रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार याकडे अधिक गंभीरपणे बघत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे गुजरात राज्यातील महेसाणा जिल्ह्यातील गोझारिया येथे, तर डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी अलीकडे आरेमांझा या ग्रामपंचायतींमध्ये घेण्यात आलेल्या ग्राहक मेळाव्यास उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. यावरून रिझर्व्ह बँक ‘केवायसी’कडे व ग्राहकांच्या हिताकडे किती गांभीर्याने पाहात आहे, हे आपल्या लक्षात येते. ग्राहकांनादेखील सुरळीत, सुरक्षित व तत्पर ग्राहकसेवा मिळण्यासाठी आपली ‘केवायसी’ अपडेट करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही आर्थिक व्यवहारामध्ये ग्राहकाची ओळख महत्त्वाची असते.
देशातील अथवा परदेशातील देशविघातक व्यक्ती किंवा संघटना आपला पैसा बँकांच्या खात्यातून वापरतात; त्याला आळा बसावा, ग्राहकांना विविध सरकारी योजनांचा विनाअडथळा लाभ घेता यावा, यासाठी आपण आपली ‘केवायसी’ करणे गरजेचे असते. कोणत्याही आर्थिक व्यवहारामध्ये ग्राहकाची ओळख महत्त्वाची असते. देशातील अथवा परदेशातील देशविघातक व्यक्ती किंवा संघटना आपला पैसा बँकांच्या खात्यातून वापरु शकतात. यांसारख्या प्रकारांना आळा बसावा, ग्राहकांना विविध सरकारी योजनांचा विनाअडथळा लाभ घेता यावा, यासाठी आपण आपली ‘केवायसी’ करणे गरजेचे असते. हे जितके स्वतःसाठी महत्त्वाचे असते, तितकेच ते देशहिताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे असते. यामुळे आपण प्रत्येकाने ‘केवायसी’ करण्याबाबत दक्ष असणे गरजेचे आहे.
‘केवायसी’चे प्रकार
केवायसी (नो युवर कस्टमर) - ग्राहक पडताळणी. प्राथमिक ओळख पडताळणी. प्रत्येक बँकेने प्रत्येक ग्राहकाची करणे गरजेचे.
सी-केवायसी (सेंट्रल केवायसी) - ‘सेंट्रल केवायसी’ एकदाच केली जाते. ‘सी-केवायसी’चा ‘आयडी’ १४ आकडी असतो. याचा डेटाबेस ‘सेंट्रलाईज्ड’ असतो.
ई-केवायसी - डिजिटल आधार आधारित ‘केवायसी.’ ओटीपी-बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. इन्स्टंट अकाऊंट ओपनिंग.
रि-केवायसी - पिरिऑडिक केवायसी अपडेट. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, दर काही वर्षांनी करणे गरजेचे. पत्ता, ओळखीचे पुरावे, नोकरी, उत्पन्न यांची अद्ययावत माहिती दर दोन ते दहा वर्षांनी करावी लागते.
खाते कसे सक्रिय होईल?
एखादे खाते आधीच निष्क्रिय झाले असेल, तरी घाबरण्याचे काहीही करण नाही. खातेदाराने आपल्या जवळच्या बँक शाखेत जाऊन साधा अर्ज द्यावा लागतो. तसेच ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. म्हणजे ‘केवायसी’ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. हे सादर झाल्यानंतर, बँक खाते पुन्हा सक्रिय करते. बँकांची खाती सक्रिय व्हावीत, यासाठी प्रयत्नशील असतात. कारण, खाते जर सक्रिय नसेल व इन-अॅटिव्ह असेल, तर अशा खात्यांत ‘फ्रॉड’ होण्याची दाट शयता असते. बँकांच्या इतिहासात ‘इन-अॅटिव्ह’ खात्यांत आजपर्यंत बरेच ‘फ्रॉड’ झालेले आहेत. काही बँकांमध्ये ही प्रक्रिया ऑनलाईन ही उपलब्ध आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नसून, त्यामागे दीर्घकालीन दृष्टिकोन आहे. बँकिंग प्रणालीतील जोखीम कमी करणे, सायबर फसवणूक आणि आर्थिक गुन्हे रोखणे, दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण कमी करणे आणि ग्राहकांच्या बँकिंगवरील विश्वास अधिक मजबूत करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे भविष्यात देशाची आर्थिक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
निष्क्रिय बँक खाती
हीच खाती अनेकदा फसवणूक करणार्यांसाठी सोपे लक्ष्य ठरत आहेत. कारण, अशा खात्यांकडे खातेदाराचे, तसेच बँकांचेही लक्ष नसते. या खात्यांत ‘फ्रॉड’ बाहेरचे कोणीही करीत नसून, बँक कर्मचारीच करतात व आजपर्यंत असे अनेक ‘फ्रॉड’ पकडले गेले आहेत. अशा खात्यांत नियमित व्यवहार होत नसतात. ‘केवायसी’ माहिती जुनी असते. परिणामी, गैरवापर लवकर लक्षात येत नाहीत. ही समस्या लक्षात येऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी निष्क्रिय खात्यांबाबत अधिक कठोर धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते उद्योग, नोकरदार, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांवर होणार आहे. दि. १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झालेले सर्व नियम याच दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
आज बहुतांश लोकांकडे एकापेक्षा अधिक बँक खाती आहेत. कुणाकडे पगारासाठी वेगळे खाते आहे, कुणाकडे बचतीसाठी वेगळे खाते आहे, तर कुणी एखाद्या सरकारी योजनेसाठी किंवा अनुदानासाठी वेगळे खाते उघडलेले असते. अनेकदा लोक नोकरी बदलतात, शहर बदलतात, देश बदलतात आणि जुन्या खात्यांकडे दुर्लक्ष होते. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी खाते उघडतात, पण शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते खाते वापरात राहात नाही. ‘जन-धन योजना’ किंवा इतर सरकारी योजनांतर्गत अनेकांनी खाती उघडली; पण त्यानंतर व्यवहार झाले नाहीत. काही वेळा वृद्ध व्यक्तींच्या खात्यांची माहिती कुटुंबीयांना नसते आणि त्यांच्या निधनानंतर ती खाती वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहतात. सुरुवातीला ही परिस्थिती फार गंभीर वाटत नाही. खात्यात जास्त पैसे नसतील, तर ग्राहक याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्या मते, खाते निष्क्रिय झाले, तर काय फरक पडणार, असा विचार अनेकांच्या मनात येतो; पण प्रत्यक्षात बँकिंग व्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती गंभीर असते. बँकेला प्रत्येक खात्याची माहिती जतन करावी लागते. त्याची सुरक्षा राखावी लागते. त्यावर देखरेख ठेवावी लागते.
लाखो निष्क्रिय खात्यांचे अस्तित्व म्हणजे बँकांसाठी अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त जबाबदारी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अतिरिक्त धोका. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अशा खात्यांवर ताबा मिळविणे तुलनेने सोपे असते. कारण, खातेदारांकडून कोणतीही हालचाल नसते आणि संशयास्पद व्यवहार लवकर लक्षात येत नाहीत. म्हणूनच निष्क्रिय खात्यांची संख्या वाढणे ही केवळ वैयक्तिक समस्या न राहता, राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक सुरक्षेची समस्या बनली आहे. बँकेत खाते उघडल्यानंतर प्रत्येक ग्राहकाने आपल्या खात्याबद्दल जागरूकता पाळायला हवी. जर ते जमणार नसेल, तर विनाकारण खाती ठेवू नयेत. नको ती खाती बंद करावीत. प्रत्येक भारतीयाने किती बचतखाती उघडावीत, याबद्दल मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारपुढे होता. तो केंद्र सरकारने लवकरात लवकर मान्य करून संबंधीचा कायदाच करावा. हा कायदा ग्राहक, बँका सर्वांचेच हित साधेल.