मुंबई महानगरपालिकेत आता आपली सत्ता नाही, ही गोष्ट उद्धवसेनेला पचविता आलेली नाही. महापौर निवडीसारख्या प्रसंगीही या पक्षाने गोंधळ घालून आपल्या रड्या मानसिकतेचे परवा दर्शन घडविले. भविष्यात महापालिका सभागृह हे रस्त्यावरील राड्याचे केंद्र बनेल की, काय अशी भीती वाटते. मात्र, मुंबईत मुस्लीम महापौर बसविण्याची हुकलेली संधी उबाठा सेनेने परभणीसारख्या ग्रामीण भागातील महापालिकेत पटकाविली. तेथे आपल्या एका मुस्लीम नगरसेवकाला महापौर बनविल्याबद्दल उद्धव ठाकरे यांना सर्वार्थाने धन्य धन्य वाटत असेल. कारण, अखेरीस त्यांनी ‘खाना’ला महापौरपदी ‘बसवून दाखविले!’
मुंबईच्या महापौरपदी भाजपच्या रितू तावडे यांची निवड होत असताना, उद्धवसेनेच्या नगरसेवकांनी परवा जो गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, त्याने त्यांची पुरती नाचक्की तर झालीच; पण या पक्षाला पराभव पचविता आलेला नाही, हेही स्पष्ट झाले. इतका पोरकटपणा केवळ उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे अनुयायीच करू शकतात. या गोंधळामुळे भाजप किंवा शिवसेनेचे काही बिघडले नाही. मात्र, आगामी काळात मुंबई महापालिका ही रस्त्यावरील राड्याचे केंद्र बनेल की काय, याची शंका निर्माण झाली आहे.
मुंबई महापालिकेतील आपली सत्ता उखडली जाणार असल्याची चाहूल उद्धव सेनेला आधीच लागली होती. त्यामुळे भाजपला कसा अपशकुन करता येईल, याची हा पक्ष संधी शोधत होता. महापौर निवडीच्या प्रसंगी उबाठा सेनेच्या नगरसेवकांनी विनाकारण गोंधळ घालून आपला विरोध दर्शविला. मुंबईत मराठी महापौर बसविणार, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुंबईचा महापौर भाजपचा असेल आणि तो मराठी व हिंदू असेल, असे जाहीर करून उद्धव ठाकरे यांची कोंडी केली होती. कारण, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आ. अमीत साटम यांनी मुंबईत उद्धव सेना ही मुस्लीम महापौर बसविणार, खान महापौर होणार अशी टीका करून उद्धव ठाकरे यांना शह दिला होता. उद्धव ठाकरे यांची खरी मनीषा तशीच होती. पण, साटम यांनी ही गोष्ट जगजाहीर केल्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली. तेव्हा त्यांनी मराठी-हिंदू असा निरर्थक शब्दच्छ्ल केला. पण, अखेरीस जे ठाकरेंना मुंबईत करता आले नाही, ते त्यांनी परभणीत का होईना, करुन दाखविले आणि ठाकरेंमुळे ‘खान महापौर होईल’ हे काहींना तेव्हा कपोलकल्पित वाटलेले मुंबईऐवजी परभणीत वास्तवातही उतरले.
खरं तर तब्बल ४४ वर्षांनी मुंबईत भाजपचा नगरसेवक महापौरपदी बसताना पाहून ठाकरे गटाच्या मनातील ही असूया बाहेर पडली. म्हणूनच, रितू तावडे व उपमहापौर संजय घाडी यांच्या निवडीच्या वेळी उद्धव सेनेच्या नगरसेवकांनी निष्कारण घोषणाबाजी करून आपल्या रड्या मानसिकतेचे दर्शन घडविले. महापौरांची निवड प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असल्यावरही उद्धव सेनेने आक्षेप घेतला. पण, मुख्यमंत्र्यांनीच या सूचना दिल्याचे गगराणी यांनी सांगितले. तेव्हा फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून हा सारा खेळ पाहात होते. उद्धव सेनेच्या, तसेच अन्य विरोधी पक्षांच्या या बेशिस्त वर्तनामुळे विरोधकांना मुंबईच्या विकासाशी काही देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येते. त्यांना केवळ राजकारण करायचे आहे. पण, या अशा वांझोट्या राजकारणाचा त्यांना काहीही उपयोग होणार नाही.
रितू तावडे यांनी महापौर झाल्यावर मुंबईतील बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम हाती घेण्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे कामाला प्रारंभही झाला आहे. कारण, लोकांची कामे केल्यावर अधिकचा प्रचार करण्याची गरज भासत नाही. आपले प्रश्न सोडविणारा लोकप्रतिनिधी कोण, ते जनता बरोबर ओळखते. रस्त्यावर काम करणार्या कार्यकर्त्यांना भाजपने संधी दिली असून, अनेकांना पक्षाने सत्तेच्या पदांवर बसविले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या दादरसारख्या मराठी वस्तीत डोळ्यांत खुपणारी आहे. ही संख्या उद्धव ठाकरे यांच्या राजवटीतच वाढली होती, हा ताजा इतिहास. रितू तावडे यांनी त्या दिशेने योग्य प्रारंभ तर केला आहे. यथावकाश त्याचा परिणामही दिसेल. पण, हेच मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची सत्ता असताना का घडू शकले नाही? कारण, त्यासाठी मुळात उद्धव ठाकरे यांच्याकडे इच्छाशक्ती नव्हती.
उद्धव ठाकरे यांचे मुस्लीमप्रेम सर्वश्रुत. मग उर्दू भवनचा आग्रह असेल, अझान स्पर्धा असेल किंवा ‘जनाब बाळासाहेब ठाकरे’ दिनदर्शिका. त्याशिवाय महापालिका निवडणुकांपूर्वी अनिल परबांनी तर मराठी-मुस्लीम मतपेढीचे समीकरणच एका मुलाखतीत जाहीरपणे मांडले होते. त्यामुळे उबाठाला मुस्लीमप्रेमाचे भरते परभणीत पथ्यावर पडले. तेथे त्यांच्या पक्षाने चक्क मुस्लीम नगरसेवकाला महापौर बनविले. परभणीसारख्या अस्सल ग्रामीण महाराष्ट्राच्या एका शहरात मुस्लीम महापौर कसा बनू शकतो? तोही उद्धव ठाकरे गटाकडून? उबाठाचे हिंदू नगरसेवक निवडूनच आले नाही का, तर तसे अजिबात नाही. उबाठाचे एकूण २५ नगरसेवक परभणीत विजयी झाले. या २५ पैकी १२ नगरसेवक हिंदू, १३ मुस्लीम. म्हणजे उबाठाने कदाचित या अधिकच्या एका नगरसेवकामुळे महापौरपदही मुस्लीम नगरसेवकालाच देणे पसंत केलेले दिसते. यातून आम्ही ‘हिंदुत्ववादी’ नुसते म्हणविणारे असून, आता ‘सेक्युलरवादा’चा बुरखा पांघरलेला आहे, हे उबाठाने सिद्ध केले. कारण, यांची हिंदुत्वाची व्याख्याच वेगळी. ती खरं तर सत्तासापेक्ष. कारण, चंद्रपूरमध्ये उबाठा सेनेने सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली आहे. परिणामी, सर्वात मोठा पक्ष असूनही त्या शहरात काँग्रेसला आपला महापौर बसविता आलेला नाही. तेथे भाजपच्या संगीता खांडेकर महापौर बनल्या, तर उबाठा सेनेचे प्रशांत दानव हे उपमहापौर बनले. म्हणजे उद्धव सेनेला फक्त सत्ता हवी आहे. बाकी देणेघेणे नाहीच!
मुस्लीम व्यक्ती महापौरपदी बसल्यावर संबंधित शहरात कट्टर इस्लामी शक्तींना बळ मिळते, हे लंडनसह अन्य विदेशातील शहरांतील निवडणुकांनंतरही स्पष्ट झाले आहे. मालेगावातही इस्लाम पक्षाची एक महिलाच आता महापौर बनली. अशा शहरांमध्ये लवकरच रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोर यांना आश्रय मिळू लागतो. त्या शहरात मशिदींची संख्या वाढते आणि तेथे संशयित व्यक्तींचा वावर सुरू होतो. शहरात अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामेही डोके वर काढतात. अशा बांधकामांना महापालिका पातळीवर मुस्लीम नगरसेवकांकडून अभय मिळते. मुस्लिमांची लोकसंख्याही वाढत जाते. ही केवळ कपोलकल्पित परिस्थिती नसून वास्तव आहे. मुंब्रा येथे वेगळे काय घडले? ते शहर आता भिवंडीप्रमाणेच मुस्लीमबहुल झाले आहे. ‘एमआयएम’च्या नगरसेविका सेहर युनूस खान यांनी मुंब्रा आणि लगतचा परिसर ‘हिरवा’ करण्याचे जाहीर आवाहनही केले असून, त्याबद्दल त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रारही दाखल झाली आहे.
मुस्लिमांचा प्रातिनिधिक पक्ष बनण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ‘एमआयएम’ या पक्षाचे काही नगरसेवक मुंबईत निवडून आले असले, तरी त्या पक्षाचा एकच मराठी-हिंदू नगरसेवक निवडून आला आहे. त्या पक्षाने या मराठी नगरसेवकालाच महापालिकेतील आपला गटनेता केला, हे लक्षात घ्यायला हवे. पण, इतकीही राजकीय सजगता उद्धव ठाकरे यांनी परभणीत दाखविलेली नाही. आता त्यांनी मुंबईत आणि राज्यात ‘खानाला महापौर करून दाखविलं’ अशा मथळ्याचे फलक लावले नाहीत, म्हणजे मिळविलं!