इथे ओशाळली लोकशाही...

 

 

लोकशाही ही घोषणांनी चालत नाही, ती नियमांनी चालते. संसद ही भावना व्यक्त करण्याचे व्यासपीठ असले, तरी ती उच्छाद मांडण्याची जागा नाही. लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असे संसदेला मानले जाते. मात्र, आज लोकसभेत घडलेल्या घटनांनी हा मूलभूत फरक पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची तयारी, ‘मला बोलू दिले नाही’ अशी पुन्हा एकदा ठोकलेली खोटी बोंब, आठ खासदारांचे झालेले निलंबन, भारतमाता विरोधातील असंवेदनशील-देशद्रोही भाषा, अप्रकाशित पुस्तकावरून हेतुतः निर्माण केलेला वाद आणि अध्यक्षांना शिवीगाळ करण्यापर्यंत गेलेली विरोधकांची मजल, हे सगळे एकत्रितरीत्या पाहिले, तर जे विरोधक लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या नावाने उठसूठ गळा काढत असतात, त्याच विरोधकांनी लोकशाहीच्या गळ्याला कसे नख लावण्याचे पाप केले, हे उघड झाले.

 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी १२० खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या गोळा केल्याचा दावा केला जातो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव ही काही रोज होणारी घटना नव्हे. अध्यक्ष हा पक्षाचा प्रतिनिधी नसतो, तर तो संपूर्ण सभागृहाचा संरक्षक असतो. त्याच्या निर्णयांवर असहमती असू शकते, आक्षेप असू शकतात; पण त्या असहमतीला संस्थात्मक अविश्वासाच्या टोकावर नेणे म्हणजे नियमांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणे होय. अध्यक्षांच्या खुर्चीची प्रतिष्ठा म्हणजे, सभागृहाच्या स्वायत्ततेची हमी. त्या खुर्चीवर अविश्वास दाखवताना विरोधकांनी स्वतःलाच विचारायला हवे की, त्यांचा हा संघर्ष सरकारशी आहे की, लोकशाही प्रक्रियेशी?

 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू दिले जात नाही, हा आरोप पुन्हा-पुन्हा करण्यात आला. यंदाच्या अधिवेशनात तो विरोधकांच्या सोयीचा ठरला. संसदेत बोलण्यासाठी वेळ, विषय आणि नियम ठरलेले असतात. अध्यक्षांची भूमिका ही चर्चा ठरलेल्या विषयापुरती मर्यादित ठेवण्याची असते. विषयांतर करून घोषणाबाजी करायची, मग हस्तक्षेप झाला की, ‘माझा आवाज दाबला’ अशी हाकाटी मारायची, ही पद्धत आता फारच जुनी झालेली. बोलण्याची संधी दिली गेली होती; परंतु विषयाला धरून, प्रक्रियेनुसार बोलण्याची अट त्यांनी पाळली नाही, हे कोणीही सांगत नाही. संसदेचे व्यासपीठ सभागृहाच्या नियमांनुसार म्हणजे संविधानानुसार चालते, व्यक्तिगत आवेशावर नव्हे, हे गांधी आणि कुटुंबीयांना कधी तरी कळेल का?

 

या सगळ्या गदारोळात आठ खासदारांचे निलंबनही झाले. लोकशाहीत आक्रमकता चालते; पण अराजकता चालत नाही. संसद चालू द्यायची की नाही, हा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो, तेव्हा अध्यक्षांना कारवाई करावीच लागते. संसदेत शब्द नोंदीत जातात; म्हणूनच ते अधिक जबाबदारीने वापरले गेले पाहिजेत. निलंबन ही शिक्षा नसून शिस्त राखण्याची प्रक्रिया असते. त्याच वेळी काँग्रेसच्या महिला खासदारांमुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचला होता, असा धक्कादायक खुलासा लोकसभा अध्यक्षांनी केल्यामुळेच त्यांच्याविरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव आहे का, हाही प्रश्न आहेच.

 

आजचा मुख्य वाद भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेवरून पेटला. कृषी क्षेत्रातील संभाव्य गुंतवणुकीचा मुद्दा पुढे करत राहुल गांधी यांनी सरकारवर ‘तुम्ही भारतमातेलाच विकायला काढले,’ असा हिणकस आरोप केला. पण, आता ‘भारतमाता’ हे राजकीय घोषवाक्य नाही; ते सांस्कृतिक प्रतीक आहे. त्याच्या नावाने भावनिक वातावरण निर्माण करणे सोपे आहे; परंतु आर्थिक धोरणांची चिकित्सा भावनांवर नव्हे, तर तथ्यांवर व्हावी लागते, याचीही राहुल गांधी यांना समज नाहीच. ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार म्हणजे राष्ट्राचा लिलाव’ असा निष्कर्ष काढणे, ही देशात अराजक माजवण्याचीच राजकीय शैलीच! दि. ९ फेब्रुवारीच्या ‘प्रगतीचा करार’ या संपादकीयातून आम्ही भारत-अमेरिका व्यापार करारावरुन विरोधकांनी केलेल्या अपप्रचाराचा समाचार घेतला होताच. कारण, राष्ट्रभक्तीच्या भाषेत अर्थकारणाचे विश्लेषण होऊ शकत नाही. संसद ही विवेकाधिष्ठित चर्चेचे व्यासपीठ आहे, याचा सोयीस्कर विसर राहुल गांधी आणि विरोधकांना पडला. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरूनही असाच नाहक वाद निर्माण करण्यात आला. पुस्तक अधिकृतरीत्या प्रकाशित झालेले नाही. त्यातील कथित उतार्‍यांच्या आधारे राजकीय निष्कर्ष काढणे, हादेखील राजकीय अडाणीपणाच!

 

हे सगळे कमी की काय म्हणून, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस खासदारांनी अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप केला. हा आरोप खरा असेल, तर तो संसदीय इतिहासातील अत्यंत खेदजनक प्रसंग म्हणून नोंदवला जाईल. अध्यक्षांचा अपमान म्हणजे संस्थेचा अपमान. सभागृहातील भाषा गलिच्छ पातळीवर गेली, तर लोकशाहीची गुणवत्ता घसरते. वाद असू द्या, तीव्र टीका असू द्या; पण भाषेची मर्यादा ओलांडली की, संस्थांचा पाया ढासळतो. राहुल गांधींच्या भाषणात राजकीय परिपक्वता किती होती, हा प्रश्न उपस्थित होतो. करार लादला गेला, असा आरोप त्यांनी केला. कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार हा दीर्घ वाटाघाटींचा परिणाम असतो. त्यात मंत्रालये, तज्ज्ञ, समित्या, चर्चेचे अनेक टप्पे असतात. करारावर प्रश्न विचारणे योग्य आहे; परंतु सर्व प्रक्रियेला नाकारून देश विकला, असे सरसकट विधान करणे हे राजकीय शहाणपणाचे विधान नव्हे.

 

विरोधकांचे काम सरकारला गोंधळात टाकणे नव्हे; तर सरकारला उत्तरदायी ठेवणे आहे. गोंधळ घालून बातम्या मिळतात; पण विश्वास मिळत नाही. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचारलेच पाहिजेत; पण त्या प्रश्नांना वजन असले पाहिजे, अन्यथा, ते घोषणांमध्ये हरवतात. संसदीय परंपरेचा आज विसर पडताना दिसतो. पूर्वीही संघर्ष होते, तीव्र आरोप होत असत; पण अध्यक्षांच्या खुर्चीचा सन्मान राखला जात असे. आज अविश्वास प्रस्तावांची धमकी, निलंबनाचे राजकारण, राष्ट्रप्रतीकांचा उल्लेख करून आरोपांची केलेली सरबत्ती ही नवी पद्धत झाली असून, ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक अशीच आहे.

 

संसद ही सत्ताधार्‍यांची नाही, तर ती विरोधकांचीही आहे. अध्यक्ष केवळ एका पक्षाचे नसतात, ते संपूर्ण सभागृहाचे असतात. ‘भारतमाता’ ही प्रत्येक नागरिकाची असते. या मूलभूत गोष्टी लक्षात ठेवूनच राजकीय संघर्ष व्हायला हवा. आजचा गोंधळ हा एका दिवसाचा अपवाद नाही, तो राजकीय संस्कृतीतील बदलाचे लक्षण आहे. संघर्ष असावा; पण शिस्तीत. टीका असावी; पण तथ्यांवर. राष्ट्रभक्तीचा उल्लेख असावा; पण जबाबदारीसह, अन्यथा लोकशाहीचे मंदिर घोषणांच्या प्रतिध्वनीत हरवते. जनता शांतपणे सगळे पाहत असते. पण, लोकशाही संस्थांचा सन्मान राखत लढणार्‍यांनाच शेवटी लोकमान्यता मिळते. बाकीचे आवाज क्षणिक असतात. लोकशाहीत अखेरचा निर्णय घोषणांचा नसतो, तो जनतेच्या विश्वासाचा असतो आणि तो विश्वास आज विरोधकांनी गमावला आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.